Trump Policy: आततायी धोरणांचा जगाला फटका

डॉ.अशोक कुडले

Global Politics: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात एकाहून एक धक्कादायक घडामोडींनी झाली. निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘रशिया-युक्रेन युद्ध २४ तासात थांबवेन’ असे वारंवार सांगणाऱ्या ट्रम्प यांनी सूत्रे हाती येताच युद्धबंदी व शांतता स्थापित करण्याच्या दिशेने आश्‍वासक पाऊल उचलले. तथापि, रशिया, युक्रेन व ‘नाटो’ यांच्या दिवसेंदिवस चिघळत चाललेल्या तीव्र संघर्षात शांतता स्थापन करण्याऐवजी युक्रेनला ‘पॅट्रिअट’सारखी उच्च तंत्रज्ञान असलेली क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा तसेच ‘हायटेक’ शस्त्रपुरवठा करण्याच्या भूमिकेत ट्रम्प सरकार आता आले आहे.

अशाच प्रकारे गाझापट्टीतील युद्ध थांबविण्याविषयी व पश्चिम आशियात शांतता स्थापित करण्याविषयी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदी येण्यापूर्वीच वक्तव्य केले होते. त्यानुसार इस्राईल व ‘हमास’मध्ये १५ जानेवारीला तीन टप्प्यांतील युद्धविराम करार झाला, जो १८ मार्चपर्यंत टिकला. तथापि, या विध्वंसक संघर्षास पुन्हा सुरवात झाली, जो अद्याप चालू आहे. युद्ध थांबविण्याच्या आणि शांतता प्रस्थापित करण्याच्या ट्रम्प यांच्या वल्गना किती पोकळ होत्या, हे आता दिसू लागले आहे.

परवाच अठ्ठावीस देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त निवेदन प्रसारित करून गाझातील संहार थांबवावा, असे आवाहन इस्राईलला केले आहे. अर्थातच इस्राईलवर राजनैतिक दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरे तर अशा प्रयत्नांना अमेरिकेने साथ दिली तर इस्राईलला त्याचा विचार करावाच लागेल. तरीही ट्रम्प तसे काही करायला तयार नाहीत. हेच इतरही बाबतीत घडत आहे. व्हाइट हाऊसमध्ये दाखल होताच ट्रम्प यांनी जागतिक पर्यावरण बदलासंदर्भात २०१६ मध्ये अंमलात आलेल्या ‘पॅरिस करारा’तून (पॅरिस ॲग्रिमेंट ऑन क्‍लायमेट चेंज) अमेरिका बाहेर पडत असल्याची अवघ्या जगाला अचंबित करणारी घोषणा केली.

ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात पॅरिस करारावर सही करून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या व जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या प्रमुख जागतिक पर्यावरण उद्दिष्टपूर्तीसाठी स्थापन केलेल्या व शंभर अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट ठेवलेल्या ‘ग्रीन क्‍लायमेट फंड’साठी तीन अब्ज डॉलरचे वित्तसाह्य मंजूर केले. तथापि, अमेरिका, भारत, चीन, रशिया व युरोपियन युनियनसह जवळपास १९६ देशांनी सह्या केलेल्या ‘पॅरिस पर्यावरण करारा’तून अमेरिकेच्या आर्थिक हितरक्षणाचे कारण देत बाहेर पडण्याचा जागतिक पातळीवर धक्कादायक मानला गेलेला निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला.

वास्तविक, जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी विकसित देशांची भूमिका व जबाबदारी महत्त्वाची असल्याने या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली. अमेरिकेत वैयक्तिक उत्पन्नावरील व कॉर्पोरेट करात मोठी कपात करणाऱ्या व २०२५ पर्यंत १४ लाखांपेक्षा अधिक पूर्णवेळ रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असणाऱ्या आणि अमेरिकेसह जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रभावित करणाऱ्या ‘टॅक्‍स कट ऍण्ड जॉब्ज ऍक्‍ट, २०१७’ या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी करपद्धतीत व रोजगार व्यवस्थेत आमूलाग्रबदल करण्याचे उद्दिष्ट असलेला व ‘ट्रम्प टॅक्‍स कट’ नावाने ओळखला जाणारा ‘टीसीजेए’ कर कायदा संमत केला.

हा ट्रम्प यांचा दुसरा मोठा निर्णय होता. या निर्णयाने एकीकडे ‘जेसीटी’ने अमेरिकेची वित्तीय तूट १.५ ट्रिलियन डॉलरने वाढण्याचा तर कॉंग्रेशनल बजेट ऑफिसने ही तूट पुढील दशकात चार ट्रिलियनवर जाण्याचा इशारा दिला. दुसरीकडे सुमारे ४० लाख रोजगार संरक्षित करण्याबरोबरच कामगार व मध्यमवर्गाच्या वेतनामध्ये लक्षणीय वाढ होण्यासह अमेरिकेचा जीडीपी ३.२ टक्‍क्‍यांनी वाढेल असा ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे. तथापि, या निर्णयावर खुद्द अमेरिकेत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक विरोधात्मक, विवादात्मक मतप्रवाह आहेत.

याही पुढे जाऊन ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणांतर्गत अनेक एकतर्फी निर्णय घेतल्याची टीका झाली. यामध्ये परकी दहशतवादापासून अमेरिका सुरक्षित करण्याच्या हेतूने इराण, लीबिया, सुदान, सोमालिया, सीरिया व येमेन या सहा मुस्लीम राष्ट्रांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी केल्यामुळे मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये ट्रम्पविरोधात प्रक्षोभ उसळला. इराणनेदेखील अमेरिकी नागरिकांना इराणमध्ये प्रवेशबंदीचा इशारा दिला. सीरियामध्ये शांतता स्थापन करण्याच्या अटीवर उत्तर सीरियामधून अमेरिकन फौज काढून घेतल्यामुळे तुर्कस्तानने सीरियावर हल्ला केल्याने रिपब्लिकन सिनेटर मिच मॅकडोनेल व लिंडसे ग्रॅहम या कट्टर ट्रम्प समर्थकांनीदेखील सीरियामधून फौज काढून घेण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करून परिणामांविषयी समज दिली.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा खात्मा करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकन व नाटो फौजांनी २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवट उलथविल्यानंतर लोकशाही मार्गाने सरकार नियुक्त झाले. परंतु २०२० मध्ये तालिबानशी करार करून अमेरिकेसह नाटो फौज अफगाणिस्तानमधून मागे घेतल्याने २००१पासून स्थापित असलेले ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान’ हे लोकनियुक्त सरकार काही वेळातच कोसळले व तालिबानी राजवट सुरू झाली. यामुळे पुन्हा एकदा दहशतवादी संघटनांना मोकळे रान मिळेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. यांसारख्या अनेक विवादात्मक निर्णयांमुळे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लष्करी व राजकीय वर्चस्वाचा दबदबा काही प्रमाणात कमी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले.

भारतालाही फटका

अमेरिकेतील बेकायदा वास्तव्यासंदर्भातील ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा फटका भारतालाही बसला. ‘बीबीसी’च्या वृत्तानुसार अमेरिकेत सुमारे १८ हजार भारतीय पुरेशा कागदपत्रांशिवाय आले असून जानेवारी २०२५ पासून एक हजारपेक्षा अधिक भारतीयांना तर तीन लाखांपेक्षा अधिक स्थलांतरित परदेशी नागरिकांना अमेरिकेतून बाहेर काढले. वॉशिंग्टनस्थित ‘इकॉनॉमिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालानुसार अमेरिकेतील उद्योगांना श्रमिकांचा पुरवठा याच स्थलांतरितांमधून मोठ्या प्रमाणात होतो, ज्यांची संख्या चाळीस लाखांपेक्षा अधिक असून अमेरिकेच्या औद्योगिक उत्पादनात विशेषतः बांधकाम उद्योगात मोलाचा वाटा आहे.

त्यामुळे विस्थापित परदेशी नागरिकांच्या हद्दपारीमुळे औद्योगिक उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होण्याबरोबरच स्थलांतरितांच्या बेरोजगारीचा धोका देखील अधोरेखित झाला आहे. यापेक्षाही अधिक धक्कादायक निर्णय म्हणजे जन्मामुळे मिळणारे अमेरिकन नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याच्या ‘एक्‍झिक्‍युटिव ऑर्डर’वर ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी सही केल्याने एका नव्या वादाला तोंड फुटले. कारण, अमेरिकेच्या घटनेच्या १८६८ मध्ये स्वीकारलेल्या १४व्या दुरुस्तीनुसार ज्याचा अमेरिकेत जन्म होतो तो अमेरिकी नागरिक आहे, अशी तरतूद खुद्द घटनेतच असल्याने ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान देण्यात आले. हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे.

अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार व राजकारणावर प्रभाव पाडण्याचा ‘छुपा अजेंडा’ ट्रम्प यांच्या धोरणात जाणवतो. अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी अविश्‍वसनीय पातळीपर्यंत ‘टॅरिफ’ वाढविण्याच्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व खुद्द अमेरिकेत विरोध होत आहे. या निर्णयामुळे भारत, चीन, मेक्‍सिको, जपान, युरोपियन युनियन यांसारख्या अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणाऱ्या देशांना आर्थिक फटका बसणार आहे. चीनवर सर्वात जास्त म्हणजे २४५ टक्के टॅरिफ आकारण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार ढवळून निघाला. चीन, युरोप आदी राष्ट्रांनी अमेरिकन मालावरील टॅरिफ वाढवून जशास तसे उत्तर देखील दिले. अनेक वादग्रस्त निर्णयांमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसरी कारकीर्द गाजत आहे.

( लेखक अर्थशास्त्र व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. )