HTBT Cotton Seeds: ‘एचटीबीटी’चा सावळागोंधळ

Seeds Conflict: शेतकरी संघटनेच्या वतीने नुकतेच खडकी (जि. यवतमाळ) येथे एचटीबीटी कापसाच्या लागवडीचे आंदोलन झाले. एचटीबीटी बियाण्याच्या लागवडीला परवानगी नसताना संघटनेने ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र आंदोलन’ पुकारत लागवड केली. हे केवळ याच वर्षी झाले असे नाही, अशा प्रकारे सरकारच्या बंदीला न जुमानता गेल्या दहा वर्षांपासून विदर्भात कापूस शेतकरी ह्या प्रतिबंधित बियाण्याची लागवड करीत आहेत. या वर्षी आडगाव खुर्द येथे देखील हाच प्रकार झाला.

या ठिकाणी शासनाने एचटीबीटी लागवडी असफल करण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यात काही काळ तणाव निर्माण झाला. परंतु शेवटी एचटीबीटी बियाणांची लागवड केली गेली. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील आंदोलक शेतकऱ्यांना अटक करण्याचा दिखावा करण्यात आला. आम्ही एचटीबीटी बियाणे लावतो, तुम्ही अटक केल्यासारखे दाखवा, याची जाहिरात करा वगैरे वगैरे चालू आहे. ही डोळेझाक आता एका मर्यादे पलीकडे गेली आहे आणि सरकारी यंत्रणा या बाबतीत काहीच करू शकत नाही, हे देखील सिद्ध झाले आहे.

या वर्षी काही ठिकाणी कृषी विभागाच्या पथकाने स्वतंत्र धाडी टाकून प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे जप्त केले आणि ज्यांच्याकडे हे बियाणे सापडले त्यांना अटकही केली. विदर्भामध्ये साधारण १२५ लाख बियाण्यांच्या पाकिटाची (एक पॅकेट ४५० ग्रॅम बी) मागणी आहे. दरवर्षी साधारण २० टक्के क्षेत्र एचटीबीटीने व्यापले जाते. यावर्षी त्यात वाढ होऊन एका अंदाजानुसार ४० टक्के क्षेत्र हे एचटीबीटी कापूस लागवडी खाली येणार आहे. याचा अर्थ जवळपास ४२ लाख एचटीबीटी पाकिटे वापरल्या जाणार आहेत. आज कृषी विभागाची कारवाई म्हणजे ‘हिमखंडाचे टोक’ सापडल्यासारखे आहे. शेतकरी एचटीबीटी (तणनाशक रोधक) बियाणे ७०० ते ८०० रुपये प्रति पॅकेटने विकत घेतात, जेव्हा साध्या बीटी बियाण्याचा भाव रुपये ९०१ प्रति पाकीट आहे. याचा अर्थ एचटीबीटी बियाण्याचा काळाबाजार होत नाही.

सरकार-शेतकरी यामध्ये लपंडाव का खेळला जातो, याकडे मात्र कोणीच लक्ष देत नाही. शेतकरी संघटनेतर्फे हे आंदोलन चालवण्यामागे स्पष्ट भूमिका आहे, की सरकारने या बियाण्यांना परवानगी द्यावी. त्यांचे आंदोलन हा एक दबावाचा डावपेच आहे हे जरी मान्य असले तरी ते हा दबाव का आणत आहेत, याचा सरकारने कधीच विचार केला नाही. याचा खरा धोका पुढे आहे. बीजी ५ बियाणे असल्याचा दावा करून, यात तणनाशकाबरोबर इतर किडीला प्रतिकार करणारी जनुके असल्याचे सांगितले जात आहे. खर म्हणजे बीजी ५ अशी कुठलीही कापसाची जात जगात विकसित झाली नाही.

आपल्याकडे बीजी २ला (बोलगार्ड २) लागवडीची परवानगी आहे आणि जगामध्ये बीजी ३ म्हणजेच एचटीबीटी या वाणांची लागवड मोठ्या प्रमाणात करतात. काही देशांत व्ही पी जनुक वापरून बीजी बियाणे तयार केली जातात. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एचटीबीटी मिळाल्यास त्यांचा निंदणाचा खर्च वाचतो आणि वेळेवर नियंत्रण झाल्यामुळे उत्पादनात वाढ होते. यासाठीच शेतकरी संघटनेला दरवर्षी अट्टहासाने ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य’ आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिते. सतत ८-१० वर्षे शेतकरी संघटनांचे नेते आंदोलन करूनही सरकार निद्रावस्थेत असल्यामुळे या विरोधाभासातून एक धोरणात्मक व सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आहे.

मुळावर घाव का नाही?

यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी याबाबत सरकारला अनेक निवेदने दिली आहेत. त्यांच्या मते शेती कामासाठी जुलै महिन्यात फक्त पाच दिवस निंदणास मिळतात. एक हेक्टर कापसाच्या निंदणाला ४० मजूर लागतात. आणि एक हेक्टर एचटीबीटी कापसावर ग्लायफोसेट फवारणीसाठी फक्त एक मजूर लागतो. शेतकऱ्यांची अडचण केवळ मजूर खर्च नसून मजुरांची कमतरता आणि पाहिजे त्यावेळी उपलब्धता नसणे ही आहे. आता प्रश्‍न निर्माण होतो की असे प्रतिबंधित बियाणे निर्माण कोठे होते?

शेतकऱ्यांमध्ये तसेच कायदेशीर व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये हे सर्वश्रुत आहे की एचटीबीटी बियाणे प्रामुख्याने तयार होते गुजरात राज्यात! थोडेफार एचटीबीटी तेलंगणातही तयार होते. परंतु ज्या ठिकाणी एचटीबीटी उत्पादित केल्या जाते, तेथे कधीही त्यांच्या कृषी विभागातर्फे धाडी टाकल्या जात नाहीत. त्या राज्यांमध्ये या उत्पादनाला राजकीय संरक्षण असावे असा एक तर्क त्यातून निघतो. दुसरे असे की गुजरातच्या व्यापाऱ्यांचे आणि उत्पादकाचे हित हे तेथील राजकीय पुढारी निश्चित जपत असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे तयार होऊच शकत नाही.

आम्ही मात्र महाराष्ट्रात अशा प्रकारे प्रतिबंधित बियाणे तयार होऊ देत नाही, हे खरे म्हणजे कौतुकास्पद आहे. परंतु ज्या वेळी याची लागवड केली जाते, त्या वेळी आमच्या कृषी विभागाला जाग येते आणि कायदेशीर कारवाई केल्या जाते. मुख्य स्रोत जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत एचटीबीटी निर्मिती आणि विक्रीचा गोरख धंदा अबाधित चालणार आहे. केंद्र सरकार एचटीबीटी बियाण्याला सर्व प्रकारच्या चाचणीनंतरही कायदेशीर परवानगी देत नाही, याचा अर्थ त्यांना गुजरातमध्ये अशा प्रकारचे प्रतिबंधित बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे हित जोपासायचे आहे काय, हा प्रश्‍न पडतो.

एक कापूस शास्त्रज्ञ म्हणून आम्ही जेव्हा या विरोधाभासाकडे पाहतो त्या वेळी आम्हाला शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये याची काळजी वाटते. एचटीबीटी बियाण्यांच्या नावावर बऱ्याच वेळा त्यात यांपैकी कोणत्याही जनुकांचा समावेश नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनेकदा नुकसान देखील झाले आहे. परंतु त्याबद्दल शेतकरी तक्रार नोंदवू शकत नाही. कारण अशा प्रकारचे बियाणे विक्री केल्यानंतर ग्राहकाला कोणतीच पावती मिळत नाही. म्हणून बरेचदा बनावट बियाणे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारने एक ठोस निर्णय घेऊन एचटीबीटी बियाणाला परवानगी देणे गरजेचे आहे.

त्यामुळे ज्या पंजीकृत आणि नामांकित कंपन्या आज बोलगार्ड २ बियाणे विकतात त्यांना सुधारित एचटीबीटी बियाणे तयार करून अधिकृतरीत्या विकता येईल. या बाबतीत महत्त्वाचे म्हणजे ह्या तंत्रज्ञानाचा तौलनिक अभ्यास करून देखील झाला आहे. जैवतंत्रज्ञानासाठी जी समिती नेमली आहे त्यांनी ह्या तंत्रज्ञानाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता सरकारला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे, जी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी २००२ मध्ये बीटी कापूस तंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी दाखवली होती. एचटीबीटीचे बेकायदा उत्पादन थांबवणे शक्य दिसत नाही, महाराष्ट्रात एचटीबीटी बियाण्याची विक्री दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत एचटीबीटी कापसाच्या बियाणाला लवकरात लवकर परवानगी देऊन भविष्यात होणारा संघर्ष आणि शेतकऱ्यांचे नुकसानही टाळावे.

(लेखक कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)