Marathwada Water Crisis: मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याच्या वल्गना कागदावरच

Pune News: कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला देण्याच्या वल्गना राज्य सरकार करीत असले, तरी यातील कायदेशीर अडथळे कायम आहेत. त्यामुळे मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू, अशी राजकीय घोषणाबाजी वारंवार केली जात असली तरी ते प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता धूसर आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नद्यांचे ३० ते ३५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मराठवाड्याकडे वळविले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (ता. २७) छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कार्यक्रमात त्याचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर जलसंपदा विभागात या विषयावर चर्चा झडू लागल्या आहेत.

१४०० किलोमीटर लांबीची कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश अशा चार राज्यांतून वाहते. तिच्या खोऱ्यात एकूण २०६० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, पाणी वाटपाचा वाद अजूनही सुटलेला नाही. हा वाद सोडविण्यासाठी केंद्राने ‘कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद’ नेमला होता. त्याचा पहिला निकाल १९७६ मध्ये लागला. त्यात महाराष्ट्रात कृष्णेच्या उपलब्ध ९६२ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ ५६० टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यास मान्यता दिली गेली आहे.

निवाड्यात मराठवाड्याचा मुद्दाच नव्हता

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या निवाड्याने कृष्णा खोऱ्यातील चार ठिकाणचे पाणी वळविण्यास मान्यता दिली. भीमा नदीच्या मुख्य खोऱ्यातून प्रतिवर्षी कमाल ९५ टीएमसी व घटप्रभा नदीच्या उपखोऱ्यातून कमाल ७ टीएमसी पाणी वापरावे, कोयना धरणातून कमाल ६७ टीएमसी व टाटा कंपनीच्या पाच धरणांमधून ५४ टीएमसी पाणी पश्‍चिमेकडे वळवावे, असे निवाड्यात नमूद केले आहे. मात्र त्यात मराठवाड्याकडे पाणी वळविण्याचा मुद्दाच नव्हता. या निवाड्याचे पाणी २००० पर्यंतच वापरावे, असेही बंधन प्रत्येक राज्यावर होते. त्यानुसार राज्याच्या वाट्याला एकूण ५९४ टीएमसी पाणी आलेले आहे. मात्र राज्यांमधील वाद न मिटल्याने केंद्राने दुसरा लवाद २००४ मध्ये नेमला गेला.

उपखोऱ्यात पाणी वळविण्यास बंदी

दुसरा लवाद नेमला जात असतानाच दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प व कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प चालू करण्याचे ठरवले. स्थिरीकरण प्रकल्पानुसार कृष्णा नदीच्या के-१ उपखोऱ्यातील म्हणजेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागांतील अतिरिक्त पाणी के-५ उपखोऱ्यात अर्थात पुणे, सोलापूरकडे आणण्याचे प्रस्तावित होते. २०१० मध्ये दुसरा निवाडा देताना लवादाने कोणत्याही उपखोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या उपखोऱ्यात वळविण्यास बंदी घातली आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने कागदावर मांडलेले कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प व कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प ही दोन्ही स्वप्न भंगली आहेत. या निवाड्याने मराठवाडाच काय इतर कुठेही पाणी वळविण्यावर आपोआप बंधने आली आहेत. त्यामुळे निवाड्याच्या विरोधात राज्य सरकारला विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करावी लागेल. याचिकेचा निकाल महाराष्ट्राच्या बाजूने लागल्यास पुन्हा केंद्राने मान्यता दिल्यानंतर हालचाली करता येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

महापुराचे पाणी वळविण्याचेही अनिश्‍चित

कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचा अभ्यास केला गेला असता पहिल्या टप्प्यात २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळविता येईल, असा अंदाज होता. परंतु आता फक्त सात टीएमसी पाणी वळविणे शक्य असल्याचे दिसते आहे. मात्र जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या मते, कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे अतिशय क्लिष्ट आणि अडथळ्याचे आहे. त्याऐवजी गोदावरी खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविणे अधिक सोयीचे ठरेल. गोदावरी खोऱ्यात पाणीदेखील अतिरिक्त आहे. तसेच यात लवादाची देखील अडचण नाही.

कृष्णा, पंचगंगेच्या पुराचे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळवू असे जरी सांगितले जात असले, तरी त्याबाबत शास्त्रोक्तदृष्ट्या अद्याप काहीही हाती आलेले नाही. कोल्हापूर, सांगली भागांतील पूर नियंत्रणासाठी काही उपाय सुचविले जात आहेत. ही कामे एमआरडीपी (महाराष्ट्र रेझिलिएन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम) प्रकल्पातून होणार आहेत. त्यासाठी जागतिक बॅंकेचे अर्थसाह्य घेतले जाणार आहे. महापुराचे पाणी या प्रकल्पातून मराठवाड्याकडे वळविता येईल का, याविषयी चर्चा सुरू आहे. अर्थात, त्याबाबत अद्याप सर्व्हेक्षणदेखील झालेले नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पाणी वळविण्याबाबत ठामपणे सांगणे अशक्य

कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प व कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प हे ‘कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवाद’ प्रक्रियेत अडकलेले आहेत. तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महापुराचे पाणी नेमके कुठे व कसे वळवावे याचाही अभ्यास अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अतिरिक्त पाणी वळवून मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न कायमचा सोडविला जाईल, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मात्र राज्य शासन तसे सांगत असल्यास आम्ही त्यावर भाष्य करू इच्छित नाही, अशी माहिती मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.