Agriculture Research: जनुकीय संपादनात नवक्रांतीची चाहूल

सुरेंद्र प्रसाद सिंह

Indian Agriculture: भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) जनुकीय संपादनाने ‘डीआरआर धान १०० (कमला)’ आणि ‘पुसा डीएसटी तांदूळ १’ या जाती नुकत्याच विकसित केल्या आहेत. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मान्यतेमुळे भारतात वाण संशोधनात नजीकच्या काळात कृषी क्षेत्रात नवी क्रांती पाहायला मिळेल.

एकाच वेळी अनेक आव्हाने पेलेल अशी जनुकीय संपादित भाताच्या दोन उत्कृष्ट जाती भारतीय कृषी शास्त्रज्ञांनी शोधून काढल्या आहेत. अवर्षणात पाण्याच्या ताणसहनशील आणि नत्र वापरायची उच्च कार्यक्षमता असलेल्या या जाती कमी खर्चात, जास्त उत्पादन आणि कमी वेळात तयार होतात. याशिवाय पर्यावरण संरक्षणासाठी या जातींचा खूप मोठा फायदा असणार आहे.

सिंचनाची कमी गरज पाण्याची बचत करेल, परंतु काड जाळल्यानंतर होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येपासूनही मुक्तता मिळवू शकते. कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार या जातींच्या लागवडीमुळे देशातील ५० लाख हेक्टर क्षेत्रात ४५ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन मिळू शकते, हरितगृह वायूंमध्ये २० टक्के घट होऊ शकते आणि २० दिवस आधी पक्व होत असल्याने ७५० कोटी घनमीटर सिंचन पाण्याची बचत होऊ शकते.

शेतकरी जाणूनबुजून शेतातील पिकांचे अवशेष जाळत नाहीत. एक प्रकारे त्यांची ती अपरिहार्यता असते. ती आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. भात कापणीनंतर, पुढील पीक घेण्यासाठी हे काड काढण्याची घाई असते. खरं तर, भारतात सध्या पेरल्या जाणाऱ्या भाताच्या जातींचा कालावधी जास्त आहे.

यामुळे रब्बी हंगामाची तयारी आणि गहू पेरण्यासाठी कमी वेळ उपलब्ध होतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना वेळेअभावी शेत साफ करण्यासाठी काड जाळावे लागते. संपूर्ण उत्तर भारतात शेतात भाताचे काड जाळल्यामुळे वायू प्रदूषणाचा दरवर्षी गंभीर धोका निर्माण होतो. कृषी शास्त्रज्ञांनी केलेल्या तांदळाच्या या नवीन जातीच्या शोधामुळे ही समस्या सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. नव्या सुधारित भात जातींचे पीक तयार होण्यासाठी नियमित जातींच्या तुलनेत २० ते २५ दिवस कमी लागतील.

यामुळे शेतातच काड कुजवून ते काढून टाकण्यासाठी किंवा जैव-खतात रूपांतरित करण्यासाठी पुरेसा वेळ शेतकऱ्यांना मिळेल. यामुळे काड जाळल्याने होणारे पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यास मदत होईल, असा एक मतप्रवाह आहे. काडापासून बनवलेले जैव-खत जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यास देखील मदत करेल. दरवर्षी दिल्लीसह पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार यांसारख्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये हवा धुराने भरली जाते. ज्यामुळे लोकांना श्‍वसनाचा त्रास होतो.

कृषी संशोधनाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) जनुकीय संपादनाने ‘डीआरआर धान १०० (कमला)’ आणि ‘पुसा डीएसटी तांदूळ १’ या जाती नुकत्याच विकसित केल्या आहेत. यापैकी कमला ही कमी कालावधीत उच्च उत्पादन देणारी, तर पुसा डीएसटी तांदूळ १ ही अवर्षण/पाणीटंचाई आणि उच्च क्षारतेला तोंड देण्याऱ्या सक्षम जाती आहेत.

जनुकीय सुधारित भाताच्या जाती विकसित करणाऱ्या जगभरातील चीन, जपान या देशांच्या रांगेत आता भारताचेही स्थान असणार आहे. कमी कालावधीत २० टक्के अधिक उत्पादन वाढीसह भारतीय शेतीला शाश्‍वत विकासाकडे नेण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी हे एक मैलाचा दगड ठरेल. देशाची अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्‍चित

करतानाच भारताला जगाचा अन्नसाठा बनवण्यासाठीही काम करावे लागेल. ‘आयसीआर’चे महासंचालक आणि कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. एम. एल. जाट यांच्या मते, दोन्ही जनुकीय संपादित जातींच्या अखिल भारतीय समन्वित चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत, त्यांचे लवकरच ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड आणि प्रमाणित बियाण्यांमध्ये रूपांतरित केले जाईल. हे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना ते उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

पुसा डीएसटी तांदूळ १

नवी दिल्लीस्थित भारतीय कृषी संशोधन संस्थेने (आयएआरआय) ‘एमटीयू १०१०’ तांदळाच्या जातीमध्ये जनुकीय संपादन करून ‘पुसा डीएसटी धान १’ नावाची एक नवीन जात विकसित केली आहे. ती दुष्काळ-ताणसहन करण्यास सक्षम आहे. खारपड-क्षारपड मातीतही चांगले उत्पादन देते. याभागातील शेतकऱ्यांचा त्याचा फायदा होणार आहे.

डीआरआर भात १०० (कमला)

‘आयसीएआर’च्या हैदराबादस्थित भारतीय तांदूळ संशोधन संस्थेने (आयआयआरआर) ‘सांबा मसुरी'' तांदळाच्या जातीचे जनुकीय संपादन करून डीआरआर धान १०० (कमला) ही नवीन जात विकसित केली आहे. यात साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस १ (एसडीएन-१) प्रक्रियेचा वापर केला गेला. ज्यामुळे ओंबीतील दाण्यांची संख्येसह उत्पादन सुमारे १९ टक्क्यांनी वाढते, तसेच पक्वतेचे दिवसही कमी होतात. सुमारे २० दिवस आधी (१३० दिवस) हे वाण पिकते. अनुकूल परिस्थितीत, उत्पादन क्षमता प्रति हेक्टर ९ टनांपर्यंत असते. कमी कालावधीमुळे पाणी आणि खर्चात बचत होते. ही जात तांदळाच्या गुणवत्तेत मूळ जातीशी म्हणजेच सांबा मसुरीसारखीच आहे.

भारतात जनुकीय संपादित पिकांवरील दीर्घ चर्चेनंतर केंद्र सरकारने एसडीएन-१ आणि एसडीएन-२ प्रक्रियेद्वारे या तंत्रज्ञानाला पिकांसाठी सुरक्षित मानले आणि त्यांना जैवसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांमधून वगळले. या संदर्भात, पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ३० मार्च २०२२ रोजी एक अधिसूचना जारी केली.

जैवसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांमधून सूट मिळाल्याने नवीन जनुकीय संपादित जाती विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशाच्या अन्नसुरक्षा आणि पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीने हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे मानले जाते. अन्नधान्य, तेलबिया आणि कडधान्यांसह अनेक पिकांमध्ये ‘आयसीएआर’ने जनुकीय संपादित वाण संशोधन सुरू केले आहे.

भाताचे वरिष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ आणि ‘आयएआरआय’चे माजी संचालक डॉ. ए. के. सिंग याविषयी बोलताना म्हणाले, की जनुकीय संपादित (सीआरआयएसपीआर-कॅस) तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन वाण विकसित करण्यात आले आहेत. यामध्ये वनस्पतीच्या मूळ जनुकांमध्ये सूक्ष्म बदल करणे समाविष्ट आहे, यात कोणतेही बाह्य जनुक जोडले जात नाहीत.

एसडीएन-१ आणि एसडीएन-२ या दोन जनुकीय संपादित पद्धती वापरून विकसित केलेली सामान्य पिके भारत सरकारच्या जैवसुरक्षा नियमांमधून वगळण्यात आली आहेत. या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मान्यतेमुळे भारतात वाण संशोधनात नजीकच्या काळात कृषी क्षेत्रात नवी क्रांती पाहायला मिळेल, अशी आशा करूयात.

९७१७८८२६२६

(लेखक नवी दिल्ली स्थित ज्येष्ठ कृषी पत्रकार आहेत.)