Maharashtra’s Grape Industry: जागतिक ‘व्हिजन’ ठेवून द्राक्ष उद्योगाची वाटचाल

Grape Grower Crisis: जागतिक बाजारपेठेत लौकिक मिळवलेला महाराष्ट्रातील द्राक्ष उद्योग सध्या हवामान बदल, निर्यात अडचणी व खर्चवाढीच्या समस्यांमुळे मोठ्या संकटात आहे. मात्र द्राक्ष बागायतदार संघ एकीच्या बळावर या आव्हानांना तोंड देत असून, अलीकडील बैठकीत भविष्यकालीन रणनीती निश्चित करण्यात आली आहे.
Grape Farming
Grape FarmingAgrowon
Published on
Updated on

Climate Impact On Farming: जागतिक स्तरावर कीर्ती प्रस्थापित केलेला राज्यातील द्राक्ष उद्योग हवामान बदलासह विविध समस्यांमुळे प्रचंड संकटात आहे. राज्यातील बागायतदारांचे प्रतिनिधित्व करणारा महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ एकीच्या बळावर समस्यांशी निकराने लढतो आहे. अलीकडेच झालेल्या बैठकींद्वारे विचारमंथन व कृती आराखडाद्वारे समस्यांवर उपाय तसेच जागतिक स्तरावर वाटचालीची पुढील दिशा निश्‍चित करण्यात आली. त्याचा थोडक्यात घेतलेला आढावा.

महाराष्ट्रातील द्राक्ष बागायतदारांनी रेसिड्यू फ्री, गुणवत्तापूर्ण द्राक्षांच्या उत्पादनात जागतिक स्तरावर नाव कमावले आहे. द्राक्ष हे हवामानाला अत्यंत संवेदनशील पीक असल्याने आव्हानेही प्रचंड असतात. अशावेळी द्राक्ष बागायतदारांची एकत्रित मोट बांधून त्यांचे हित जपणे, समस्यांची सोडवणूक करणे, त्यांच्यापुढे जागतिक द्राक्ष उद्योगाची नवी आयामे खुली करणे आदी विविध उद्दिष्टे घेऊन महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ सदैव कार्यशील असतो.

संघाच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाची बैठक नुकतीच पुणे मुख्यालयात झाली. या वेळी संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, खजिनदार शिवाजी पवार, अखिल भारतीय द्राक्ष महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, राज्य बागायतदार संघाचे पदाधिकारी बबनराव भालेराव, सुनील पवार, राजाभाऊ देशमुख, गणेश मोरे, अभिषेक कांचन, नंदू पवार, तुकाराम माळी, चारही द्राक्षविभागांचे अध्यक्ष तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

राज्याच्या द्राक्ष उद्योगासमोरील आव्हाने, उपाय, संधी, पुढील वाटचाल या विषयांवर यावेळी विचारमंथन झाले. कृती आराखडा निश्‍चित करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी संघाच्या वैज्ञानिक समिती मंडळाच्या झालेल्या बैठकीतही त्यासंबंधी ऊहापोह झाला होता. व्यक्त झालेल्या ठळक विचारांचा गोषवारा येथे सादर केला आहे.

राज्यातील द्राक्ष उद्योग यंदाच्या वर्षी कधी नव्हे इतका धोक्यात आहे. अलीकडील काळात मेपासूनच पावसाचा ‘ट्रेंड’ पाहण्यास मिळत आहे. मागील वर्षी काही भागांमध्ये १४ मे दरम्यान पाऊस सुरू झाला होता. त्यात मध्ये मध्ये उघडीप तरी असायची. यंदा याच कालावधीत सुरू झालेल्या पाऊस उघडीप न घेता कित्येक दिवस सलग सुरू राहिला. पुढील फळधारणेसाठी जमिनीत पाण्याचा ताण, पुरेसा सूर्यप्रकाश (लक्स) या अनुकूल बाबी त्यामुळे मिळाल्या नाहीत. ‘डस्टिंग’ करणे मुश्‍कील झाले.

नाशिक, पुणे, सांगली, सोलापूर अशा सर्व विभागांमध्ये ६० ते ७० टक्के बागा फेल झाल्याचे दृष्य आहे. काडी परिपक्व होण्यात अडचणी आल्या. गर्भधारणा झालेले डोळे कुपोषित राहिले. डाऊनी, करपा आदींचा प्रादुर्भाव झाला. नाशिक विभागात सुमारे ७० टक्के बागायतदार बागा काढून टाकण्याच्या मानसिकतेत पोहोचले. पुढेही हवामान प्रतिकूल राहिले तर येणारा मालही कितपत टिकेल सांगता येत नाही. घड जिरणे, घडकुज या समस्या होऊ शकतात. एप्रिल छाटणीच्या काळात खर्चात तिपटीने चार पटीने वाढ झाली आहे.

Grape Farming
Agriculture Crisis: शेतीला घेऊ द्या मोकळा श्‍वास...

पुढील ऑक्टोबर छाटणीसाठी होणारा खर्च आताच होऊन गेला आहे. पुढे माल मिळाला नाही तरी बागांच्या पालनपोषणाचा खर्च आहेच. शासनाने पंचनामे करून भरीव मदत देण्याची गरज बागायतदार संघाने व्यक्त केली आहे. द्राक्षपीक विमा योजनेत काही बदल केले तरच हा उद्योग टिकेल. भारतात परदेशातून द्राक्षे येण्याचा कल आहे. आपल्याकडे माल नसेल तेव्हा अशीच आयात होत राहिली तर आपणच ही मोठी संधी उपलब्ध करून दिल्यासारखे होईल. भविष्यात कितीही चांगली द्राक्षे पिकवली तरी त्याला तसे दर मिळणार नाहीत ही भीती आहे. यंदा निर्यातीवरही परिणाम होणार आहे. परकीय चलनही कमी मिळेल असे विचार व्यक्त झाले.

संघाने पुढील बाबींवर दिला भर

हवामान बदल, अवकाळी पाऊस पाहता स्पेनमधील हायटेक क्रॉप कव्हर मॉडेलचा विचार.

पिकाच्या अवस्थेनुसार ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर

मजूरसमस्या लक्षात घेऊन ड्रायव्हरलेस ट्रॅक्टरचा पर्याय.

स्वयंचलित (ऑटोमेशन) तंत्राला अनुदान.

केवळ द्राक्षपिकावरच केंद्रित असलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान.

भारतीय बेदाणा बाजारपेठ वृद्धी

छोट्या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन नॉन पेटेंटेड वाण

कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान

केवळ द्राक्षपिकावरच लक्ष केंद्रित अशी ‘एआय’ तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्याचे काम संघानेच हाती घ्यावे. त्यासाठी या पिकात दीर्घ अनुभवी परदेशी, देशी कंपन्या, तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. या तंत्रज्ञान प्रणालीवर संघाची (बागायतदारांची) मालकी असेल. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात येईल. यात मागील किमान पाच वर्षांचा हवामानसंबंधीचा डाटा संकलित हवा. माती, पाणी आदींचे सेन्सर्स आता जुने झाले.

त्यापुढे जाऊन दक्षिण आफ्रिकेत द्राक्ष बागेतील ‘शूट’, ‘बंच’ काऊंट करणारे, कॅनॉपीनुसार मार्गदर्शन करणारे सेन्सर्स आले आहेत. त्यांचा उपयोग करायला हवा. केवळ सेन्सर्स म्हणजे ‘एआय’ नव्हे. वाढीच्या कोणत्या अवस्थेत कोणत्या अन्नद्रव्यांची किती गरज राहील? कोणती खते कोणत्या स्वरूपात द्यायची, आठवड्यात द्यावयाचे पाणी, प्रत्येक बागेची परिस्थिती व पीएचनुसार हे सर्व ‘कॅल्क्युलेशन’ शेतकऱ्याला तयार मिळणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने ‘एआय’चा फोकस हवा.

एका बटणाच्या क्लिकवर ‘कव्हर क्रॉप’ तंत्र

हवामान बदलाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता बागायतदार संघाने क्रॉप कव्हरवर विशेष भर दिला आहे. या विषयातील सर्वोच्च तंत्रज्ञान स्पेन देशात वापरले जाते. तेथे असे स्ट्रक्चर तयार केले आहे की पाऊस येण्याची शक्यता निर्माण झाली की बटण दाबून बागेवर त्वरित कव्हर अंथरले जाते. पाऊस उघडल्यानंतर पुन्हा बटण दाबून काही क्षणात ते उघडले देखील जाते. सामान्य शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान परवडले पाहिजे. त्यासाठी आपल्याकडील इंजिनिअर्स स्पेनमध्ये नेण्यात येतील. त्यातून कमी खर्चातील तसे भारतीय मॉडेल तयार करण्याचे संघाचे प्रयत्न आहेत. सरकारनेही यात मदतीची तयारी दर्शविली आहे.

बेदाणा उद्योगाकडे विशेष लक्ष

संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले म्हणाले की यंदा भारतात बेदाण्याचे उत्पादन कमी झाल्याने दर वाढले. ही संधी साधून काही चुकीच्या व्यक्तींनी नेपाळमार्गे चीनचा तर अफगाणिस्तानमार्गे इराणचा बेदाणा चोरट्या मार्गाने भारतात आणण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारतीय बेदाण्याचे साडेतीनशे रुपये प्रति किलोचे दर ५० ते ७० रुपयांनी घसरून ३०० ते २५० रुपयांवर आले.

केंद्रीय कृषिमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटून या चोरट्या आयातीचे पुरावे संघातर्फे दिले आहेत. अफगाणिस्तानचा बेदाणाही आपल्याकडे विना आयात शुल्क येतो आहे. आपले राज्य बेदाण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. अशावेळी राज्य सरकारने केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे. दोषी व्यक्तींविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा द्राक्षांप्रमाणे परदेशी बेदाण्याची देशातील आयातही दिवसेंदिवस वाढत जाईल.

बेदाण्यातील विचारमंथन

अवकाळी पावसाची वाढती समस्या पाहता बेदाण्यासाठी कमी कालावधीच्या (१०० ते ११० दिवसांत परिपक्व होणाऱ्या) द्राक्ष वाणांची गरज. जगाच्या पाठीवर कोणकोणते देश अशा वाणांची लागवड करतात, त्यांची एकरी उत्पादनक्षमता यांचा अभ्यास करून योग्य वाण पुढे आणण्याचा प्रयत्न.

राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राकडे वीस वर्षांपूर्वीचे १०० ते ११० दिवसांत काढणीस येणारे, ‘फ्रूटफूलनेस’

असलेले बेदाण्यासाठीचे ‘फ्लेवर्ड वाण आहे. त्याचाही विचार होणार.

चिली देशात बेदाण्यातील मोजके आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ आहेत. बेदाणा उद्योगात अर्जेंटिना देशातील मोठ्या कंपन्यांसाठी त्यातील काही सल्लागार आहेत. त्यांची मदत घेण्याविषयी झाली चर्चा. असे तज्ज्ञ भारतात आमंत्रित करण्यासाठी काही लाखांचा खर्च येतो. मात्र बागायतदारांचे हित लक्षात घेऊन संघाने तीही तयारी दर्शविली.

Grape Farming
Indian Agriculture Growth : भारतीय कृषी क्षेत्राची वाढ जगात सर्वाधिक

बेदाण्याचे मूल्यवर्धन

अखिल भारतीय बागवानी महासंघ व अखिल भारतीय द्राक्ष महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन म्हणाले की खिरीपुरता मर्यादित न राहाता बेदाण्याचा जगभरात आइस्क्रीम, वाइन, बेकरी व अन्य उद्योगांत मूल्यवर्धित वापर वाढत आहे. तो विविध रंगांमध्येही येतो. सुलताना, मस्कत हे आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रॅंड आहेत. इंग्लंड व नेदरलॅंड हे बेदाण्याचा सर्वाधिक वापर करणारे जगातील प्रमुख देश आहेत. भारतीय बेदाण्याचे महत्त्व देश-परदेशात वाढावे असा आमचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या २७ जुलै रोजी विजयपूर (कर्नाटक) येथील राष्ट्रीय चर्चासत्रासाठी म्हणूनच राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राच्या साह्याने महासंघाने पुढाकार घेतला.

नव्या वाणांच्या चाचण्या

राज्य बागायतदार संघाचा तळेगाव (नाशिक) येथे सात एकरांवर संशोधन- चाचणी फार्म तयार झाला आहे. प्रचलित तसेच नव्या पिढीच्या, चुनखडी, क्षारयुक्त प्रतिकारक, जी सीरिज, अमेरिकी रूटस्टॉकचे प्रयोग येथे घेण्याविषयी चर्चा झाली. परदेशातील द्राक्ष वाण आणून येथे व मांजरी (पुणे) प्रक्षेत्रात तीन वर्षे चाचण्या घेऊन त्यातील अनुकूल वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्याचे संघाचे उद्दिष्ट आहे. बागायतदारांनीही काही वाण विकसित केले आहेत, त्यांच्या कायदेशीर मालकी हक्क नोंदणीकरणासाठी संघ कार्यरत आहे.

संघ अध्यक्ष भोसले म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे द्राक्ष सल्लागार रॉड्रिगो यांच्यासोबत दहा वर्षांचा करार केला आहे. जगभरात जे नॉन पेटेंटेड द्राक्षवाण आढळतात, त्यातील अनुकूल वाटणारे वाण संघाला देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. त्याचे शुल्कही संघ भरणार आहे. जगातील एखादा छोटा पैदासकार असेल व त्याच्याकडे चांगले वाण (भले पेटेंटेड) असेल तरी शुल्क देऊन ते घेण्याची आमची तयारी आहे.

ड्रायव्हरलेस ट्रॅक्टर

संघाचे अध्यक्ष भोसले म्हणाले की बंगळूर येथे ड्रायव्हरलेस (विनाचालक) ट्रॅक्टरचलित कामे करणाऱ्या रोबोटिक यंत्राची पाहणी केली. द्राक्ष बागेचे ‘सॅटेलाइट मॅपिंग’ करून गरजेएवढ्याच कीडनाशकाची फवारणी हे यंत्र करेल. त्यातून अनावश्‍यक फवारण्या व खर्चात बचत होईल. एका प्रदर्शनात दहा माणसांच्या कापूस वेचणीचे काम एका दिवसात करणारे बॅटरीचलित रोबोटिक यंत्र पाहिले. साडेतीन- चार लाखांपर्यंत किंमत आहे. त्या धर्तीवर छाटणी करणे, क्रेट भरणे आदी द्राक्षात विविध कामे करणारे ‘कस्टमाइज्ड’ यंत्र बनवून घेणे शक्य आहे. संबंधित कंपन्यांना पाचारण करून तसे तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्याच्या हालचाली संघाने सुरू केल्या आहेत.

संघाची संशोधन सल्लागार समिती

बागायतदार संघाची विज्ञान समिती कार्यरत आहे. पूर्वी त्यात संघाच्या संचालकांचाच समावेश असायचा. काळानुसार बदल होत संशोधन सल्लागार समितीत (आरएसी) त्याचे रूपांतर होत पुनर्गठन व नव्याने समितीची रचना झाली. ज्येष्ठ निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. जी. एस. प्रकाश विद्यमान अध्यक्ष तर माजी कुलगुरू व ज्येष्ठ द्राक्ष शास्त्रज्ञ डॉ. एस. डी. सावंत उपाध्यक्ष आहेत. समितीच्या कार्याविषयी डॉ. प्रकाश म्हणाले, की संघाच्या नावाने १० ते १२ ‘सायंटिफिक पब्लिकेशन्स’ करण्यात आली आहेत ही सर्वांत मोठी उपलब्धी आहे.

विशेष म्हणजे समितीत फलोत्पादन, वनस्पती रोगशास्त्र, माती- अन्नद्रव्ये, पीकवाण, बेदाणा आदी विविध विषयांतील शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. आम्ही ‘अॅडाप्टिव्ह’ (थेट वापरण्याजोगे) स्वरूपाचे संशोधन करतो. अनेक बागायतदार वाडवडिलांपासून मिळालेल्या पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग करून सर्वोत्कृष्ट द्राक्षे पिकवीत आहेत. जिथे इतरांना किलोला २० रुपये दर मिळतो आहे तेथे त्यांना ४० रुपये दर मिळतो. अशांच्या आदर्श शेती पद्धती अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे.

राज्यातील ४० ते ६० टक्के द्राक्ष बागायतदार अल्पभूधारक आहेत. त्यांचे हित आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्हॉट्‍सॲप ग्रुप, ‘प्रश्‍नावली (क्वेशन बॅंक) आदींच्या रूपातही त्यांच्या समस्या सोडवायच्या आहेत बागेत ड्रोनद्वारे फवारणीविषयी अभ्यास करणार आहोत. पिकाच्या कोणत्या अवस्थेत त्याचा उपयोग होऊ शकतो? त्याच्या टाकीचा १० ते १५ लिटरपर्यंतचा आकार, नोझल, कव्हरेज अशा अनेक बाबी तपासाव्या लागणार आहेत. अनेकजण ‘स्टार्ट अप’ म्हणून आमच्यासोबत या तंत्रज्ञानावर काम करायला उत्सुक आहेत. हवामान बदलाचे सर्वांत मोठे आव्हान द्राक्षपिकालाच आहे. त्यादृष्टीने संशोधनाची दिशा ठेवली आहे.

‘नॉन पेटेंटेड’ वाणांवर भर

पेटेंटेड वाणांची रॉयल्टी, खर्च पाहता अल्पभूधारकांच्या हितासाठी ‘नॉन पेटेंटेड’ वाणांवर काम करतो आहोत. पेटेंटेड’ वाणांचा जागतिक वाटा दोन टक्केही नाही. बहुतांश हिस्सा ‘नॉन पेटेंटेड’ वाणांचा आहे. राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र, अन्य देशांकडेही असे वाण उपलब्ध आहेत. त्याच्या चाचण्या घेणार आहोत. पूर्वी बाजारपेठेत थॉम्पसनचा हिस्सा ९० टक्के होता. आता तो ३० टक्क्यांवर आला असून रंगीत वाणांकडे कल आहे. जागतिक बाजारपेठेप्रमाणे आपल्याला बदलावे लागेल असेही डॉ. प्रकाश म्हणाले.

ठळक बाबी

''ऑटोमेशन’ ही गरज. मात्र छोट्या शेतकऱ्यांना परवडण्यासाठी अनुदान योजनेच्या कक्षेत आणण्यासाठी संघातर्फे सरकारकडे पाठपुरावा.

बागायतदार संघाकडून पुढील दोन वर्षांत ‘इंटरनॅशनल सिंपोसियम’ भरवण्याचे प्रयत्न. परदेशातील तज्ज्ञांना त्यासाठी आमंत्रित करणार.

द्राक्षात हार्मोन्सचा वापर कमी करणे, चव, स्वादाकडे अधिक लक्ष देणे, शेल्फ लाइफ वाढवणे, त्यातून गुणवत्तावाढ झालेल्या द्राक्षाला अधिक दर मिळविण्यासाठी होणार प्रयत्न. अशा द्राक्षांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आदर्श शेती पद्धतीचा राज्यभर होणार प्रसार.

चारही द्राक्ष विभागांमधील पर्जन्यमानाच्या घटकांचा डाटा संकलित करणे गरजेचे. जेणे करून नैसर्गिक

आपत्तीमुळे होणारे नेमके नुकसान सरकारच्या लक्षात येईल. त्यातून योग्य नुकसानभरपाई मिळणे शक्य होईल.

माती, पान, देठ यांच्यासह काडी परीक्षण देखील अत्यंत महत्त्वाचे. बागायतदार संघाने त्यासाठी सवलत व मुदत वाढवून देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. अलीकडे व्हॉटस ॲप ग्रूपच्या माध्यमातून काडी परीक्षण तंत्राविषयी चुकीचा संदेश जात आहे. त्यामुळे शास्त्रीय दृष्ट्या काडी परीक्षण पद्धतीबाबत योग्य तज्ज्ञांकरवी जागृती आवश्‍यक असे विचार व्यक्त.

प्रत्येक गावासाठी हवामान केंद्र या निर्णयाचा संघाकडून शासनाकडे पाठपुरावा.

हवामानाच्या अनुषंगाने द्राक्ष पिकाची वाढती जोखीम कमी करण्यासाठी अॅव्होकॅडो या परदेशी फळाची लागवड बागायतदारांसाठी आश्‍वासक ठरू शकते अशी चर्चा बैठकीत झाली. या फळाच्या लागवडीचा प्रयोग नाशिक येथे अलीकडेच यशस्वी झाला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ही फळे सादर करण्यात आली असून त्याचे विशेष कौतुक त्यांनी केले आहे. ‘न्यूट्रिशनल फूड’ म्हणून या फळाचे महत्त्व आहे. बाजारात दरही चांगला आहे. त्यामुळे बागायतदारांना त्याचा विचार करावा असा मुद्दा पुढे आला.

कैलास भोसले ९७६६१७५५३३ (अध्यक्ष, महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघ)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com