Indian Politics: ‘व्होटबंदी नाट्या’चा पहिला अंक!

सुनील चावके

Indian Election Commission: भविष्यातील लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मनरेगा जॉब कार्ड वैध मानले जाणार नाहीत. मतदार यादीत नाव कायम राखण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र, केंद्र, राज्य किंवा सरकारी उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र, १ जुलै १९८७ पूर्वीचे कोणतेही सरकारी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, वनाधिकार प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (जिथे उपलब्ध असेल तिथे), कुटुंब नोंदणी, जमीन किंवा घराची मालकी यापैकी कोणताही एक पुरावा सादर करावा लागेल.

या पडताळणी प्रक्रियेची सुरुवात बिहारपासून झाली आहे. २६ जुलैपर्यंत घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करून नव्याने अर्ज भरून घेण्यासाठी चार लाख स्वयंसेवक मैदानात उतरविल्याचे आयोगाने सांगितले आहे. ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादीच्या प्रकाशनाने ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. यापूर्वी केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना वर्षभर अशी गहन पडताळणी राबवून १ जानेवारी २००३ रोजी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी आयोगाने कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली नव्हती. बिहारमध्ये आज ७ कोटी ८९ लाख ६९ हजार ८४४ मतदार आहेत. त्यापैकी २००३ मध्ये नोंदणी झालेल्या चार कोटी ९६ मतदारांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. २००३ मध्ये १८ वर्षे पूर्ण न झालेल्या म्हणजे १९८५-८६ नंतर जन्मलेल्या मतदारांना निवडणूक आयोगापुढे नव्या निकषांनुसार आपली ओळख पटवावी लागणार आहे.

घरोघरी जाऊन पडताळणी

सुमारे ९८ हजार मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करतील. समवेत विविध राजकीय पक्षांचे मतदान केंद्रस्तरीय एजंटही (बीएलए) असतील. महिन्याभरात कोट्यवधी विद्यमान आणि संभाव्य मतदारांना अकरापैकी एक पुरावा सादर करणे शक्य होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. गरीब, कष्टकरी, वंचित, उपेक्षितांसह मध्यमवर्गीयांना आपली ओळख सिद्ध करण्यासाठी फार फार तर मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मनरेगा जॉब कार्ड, दहावीचे प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र यापलीकडे तातडीने उपलब्ध होऊ शकतील अशी कागदपत्रे नसतात. ती त्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मिळवावी, असे आयोगाचे प्रतिनिधी सांगत आहेत.

महाराष्ट्रात मतदार याद्यांत घोळ झाला म्हणून राहुल गांधी आरोप करीत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या पारदर्शी करण्याचे ठरविले, तर विरोधी पक्ष त्याचाही विरोध करीत असल्याचा आयोगाचा दावा आहे. राज्यघटनेतील कलम ३२६ नुसार होणाऱ्या या पडताळणीचा विरोध म्हणजे या कलमाला आव्हान देण्यासारखे ठरेल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. मतदार याद्यांमधून अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यास विरोधकांची हरकत नाही. मात्र कुठलीही पूर्वसूचना न देता कोट्यवधी मतदारांना कागदपत्रांच्या बाबतीत बेसावध ठेवून तिची अचानक घोषणा करण्याची गरज का पडली, असा त्यांचा प्रश्न आहे.

बिहारमध्ये सुमारे ३७ टक्के निरक्षर आहेत. जुलै महिन्यात मोठ्या संख्येने मजूर राज्याबाहेर जातात. शिवाय दरवर्षी पावसाळ्यातील पुरामुळे मोठ्या संख्येने विस्थापित होतात. दोन कोटी लोकांची नावे मतदार याद्यांतून वगळली जाण्याची शक्यता असलेल्या अशा पडताळणीसाठी आयोगाला हीच वेळ का सुचली? केंद्र सरकार सर्वोतपरी मानते त्या आधार कार्डाचे औचित्य संपविण्याचे घटनाबाह्य अधिकार निवडणूक आयोगाला कोणी दिले? हरियाना आणि महाराष्ट्राच्या मतदारयाद्यांची मागणी करून महिने झाले तरी निवडणूक आयोगाला त्या देता आलेल्या नाही.

निवडणूक आयोगाचा हा आदेश राज्यघटनेतील कलम १४, १९, २१, ३२५ व ३२६ आणि १९५० चा लोकप्रतिनिधी कायदा तसेच १९६० च्या मतदार नोंदणी नियम २१ (अ) चे उल्लंघन करणारा असून कोट्यवधी मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राखणारा तसेच स्वतंत्र आणि निःपक्ष निवडणुकीला बाधित करणारा ठरु शकतो, असा दावा करीत ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (एडीआर) या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आठवडाभरानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची दखल घेतली जाईल. सुनावणीत विलंब झाल्यास पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करुन निवडणुकीची घोषणा होण्याचीही शक्यता व्यक्त होत आहे.

यापूर्वी गहन पडताळणीच्या त्याच कारणांमुळे ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मतदार याद्यांचा सारांश आढावा घेण्यात आला होता, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. पडताळणीच्या नावाखाली विरोधी पक्षांच्या समर्थक मतदारांची नावे कापण्याचा उद्देश आरोप करीत विरोधकांनी आयोगाच्या हेतूंवरच प्रश्नचिन्ह लावले असून ही अघोषित राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी असल्याची टीका करीत आहेत. या टीकेच्या आणि वादाच्या केंद्रस्थानी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार आहेत. मुळात त्यांच्या संभाव्य नियुक्तीलाच आक्षेप घेत काँग्रेसने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असतानाच त्यांची १९ फेब्रुवारी रोजी घाईघाईने नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका प्रलंबित आहे. २६ जानेवारी २०२९ पर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तपद भूषविणारे ज्ञानेशकुमार हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मर्जीतील आहेत. काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटविण्यापासून ‘रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’ची स्थापना आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्था दुरुस्ती विधेयक सज्ज करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव म्हणून निवृत्त होताच त्यांची गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या पदावरची त्यांची पहिलीच निवडणूक बिहारची असेल. बिहारपाठोपाठ पुढच्या वर्षी निवडणुका होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरीमध्ये आणि त्या पश्चात संपूर्ण देशात गहन पडताळणीची प्रक्रिया राबवली जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राजकारणातील ज्वलंत मुद्दे मागे पडून विरोध पक्षांवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याशीच संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे.

९ जुलै रोजी या मुद्यावरून बिहारमधील विरोधक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. पडताळणी करणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींना गावात शिरूच देऊ नका, असेही आवाहन केले जात आहे. विरोधक आरोप करीत असलेला हा ‘व्होटबंदी’ नाट्याचा पहिला अंक कसा पार पडतो, त्यावर भविष्यात विविध राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख आहेत.)