Aadhaar-Epic Linking : मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण

सुनील चावके

Election : ‘आधार’-‘इपिक’ जोडणी अनिवार्य केल्याने राजकीय पक्षांना मतदार याद्यांमध्ये बोगस मतदार घुसविणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. पण त्यामुळे निवडणुकांशी संबंधित सर्व वादग्रस्त आणि कळीचे मुद्दे निकाली निघून लबाडीने निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र पराभूत होईलच, याची शाश्वती नाही.

गेल्या जून महिन्यात संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाना, महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपूर्वी लाखो नव्या मतदारांच्या नोंदणीमुळे अकस्मात ‘फुगलेल्या’ मतदार याद्यांवरुन असंख्य शंका-कुशंका घोंघावू लागल्या. त्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. लोकशाहीला घातक ठरु पाहणाऱ्या या कुशंकांना विराम लागावा म्हणून भारतीय निवडणूक आयोगाला शेवटी वादग्रस्त ‘इपिक’ मतदार ओळखपत्रे आधार कार्डांशी जोडण्यावर विचार करणे भाग पडत आहे. मतदार याद्यांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी १९९३ मध्ये ‘इपिक’ची संकल्पना आली. ३२ वर्षांनंतर संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या त्याच ‘इपिक’चे शुद्धिकरण करण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली आहे. ‘आधार’-‘इपिक’ जोडणी अनिवार्य केल्याने राजकीय पक्षांना मतदार याद्यांमध्ये बोगस मतदार घुसविणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. पण त्यामुळे निवडणुकांशी संबंधित सर्व वादग्रस्त आणि कळीचे मुद्दे निकाली निघून लबाडीने निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र पराभूत होईलच, याची शाश्वती नाही.

पुढच्या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दूचेरीमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तृणमूल काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणावर डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रे ‘इपिक’ तयार करून मतदारयाद्या फुगविल्या जात असल्याचा आरोप केला. त्यावर केवळ भारतीय निवडणूक आयोगालाच जाब विचारला नाही, तर संसदेत चर्चेची मागणी करून केंद्र सरकारवरही उत्तर देण्यासाठी दबाव आणला. ‘इंडिया’ आघाडीमधील काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या मुद्यावर एकजूट दाखवली आहे.

गैरव्यवहाराचा नवा ट्रेंड

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीनंतर आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाच महिन्यांमध्ये चाळीस लाख मतदारांची भर पडली. त्याची कुणकुण निवडणूक आयोगाला का लागली नाही, असा विरोधकांचा सवाल आहे. विरोधकांच्या आक्षेपांची सहजासहजी दखल न घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाला त्यामुळेच राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांच्या अध्यक्षांसह निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व हितधारकांशी परस्पर सोयीनुसार बनावट मतदार याद्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखविणे; तसेच ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर त्या त्या राज्यांतील मतदार याद्या नेमक्या कशाने फुगतात याचे समर्पक उत्तर देणे निवडणूक आयोगाला भाग पडत आहे.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये किंवा त्यापूर्वीही बनावट ओळखपत्रांवरून वाद उद्‌भवला नव्हता. पण गेल्या काही महिन्यांपासूनच, विशेषतः लोकसभा निवडणुकीनंतर, मतदानात केल्या जाणाऱ्या कथित गैरव्यवहारांचा हा नवा ट्रेंड का सुरू झाला, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. अर्थात, मतदार याद्यांमधील गैरव्यवहारांचे आरोप एकतर्फी नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये मतदार याद्यांमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसकडून मतदारयाद्यांमध्ये १३ लाख अवैध, बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिग्यांची नावे घुसडण्यात आल्याचा तसेच पश्चिम बंगालमधील आठ हजार ४१५ मतदारांचे ‘इपिक क्रमांक’ एकसमान असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या याचिकेत भाजपने केला आहे. आधार कार्डाप्रमाणे इपिक कार्डही बनावट होऊ शकत नाही, असा सर्वसामान्य समज असल्यामुळे हा वाद आणखीच गंभीर झाला आहे. यथावकाश असेच आरोप तमिळनाडू आणि केरळच्या प्रदेश भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांकडूनही केले जातील. कुठल्याही राजकीय पक्षाला मतदार याद्यांमध्ये सत्ता आणि प्रशासकीय यंत्रणेशिवाय गैरव्यवहार करणे शक्य नसते,

असा निष्कर्ष त्यातून सहज काढता येतो. पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये आणि नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांमधील कथित गैरव्यवहार दूर करण्याची ग्वाही ज्ञानेशकुमार यांनी दिली आहे.

परिणामी, मतदार याद्यांमधील नावांची ओळख पटविण्यासाठी त्यांना आधार कार्डाने जोडण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता ‘यूआयएडीआय’ आणि केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची मंगळवारी निवडणूक आयोगाला बोलावणे भाग पडले आहे. या बैठकीत मतदार याद्या आधार कार्डाशी जोडण्याच्या मार्गातील उर्वरित अडथळे दूर करण्यासाठी महत्त्चाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. खरे तर ‘आधार’-‘इपिक’ जोडणीची प्रक्रिया दहा वर्षांपूर्वीच सुरु करुन सुमारे ३० कोटी मतदारांची नावे आधार कार्डाशी जोडण्यातही आली होती. पण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचून नंतर थंडबस्त्यात गेले. २०२२मध्ये ‘लोकप्रतिनिधी कायद्या’त दुरुस्ती करून त्याचा मार्ग प्रशस्त झाल्यानंतर सुमारे ६५ कोटी मतदारांची नावे आधार कार्डाने जोडण्यात आली. मतदाराचे नाव आधार क्रमांकाने जोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. उरलेल्या ३४ कोटी मतदारांच्या नावांची त्यात भर पडली की देशातील निवडणूक मतदार याद्यांचे पूर्णपणे शुद्धीकरण होणार आहे. पण तेवढ्याने निवडणुकांतील मतदानाशी संबंधित गैरप्रकारांचे प्रश्न सुटेल काय, हाही प्रश्नच आहे.

आज नोकरी, व्यवसाय, रोजगार आणि शिक्षणाच्या निमित्ताने महानगरांमधील स्थलांतरित नागरिक आणि परप्रांतीय विद्यार्थी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्या मूळगावी जाऊन मतदान करतात आणि परत येऊन महानगरांमध्येही मतदान करतात आणि आपल्या या कर्तबगारीचे मोठ्या दिमाखाने प्रदर्शनही करतात. राजकीय पक्षांचेही त्यांना त्यासाठी पाठबळ लाभते. मतदाराचे ज्या मतदानकेंद्राच्या यादीत नाव आहे, तिथेच त्याला मतदान करता येईल. पण एका व्यक्तीचे नाव त्याच मतदारक्षेत्रातील चार-पाच मतदान केंद्रांच्या याद्यांमध्ये असेल आणि बोटाला लावलेली शाई रुमालाला लावून आणलेल्या सॅनेटायझरच्या मदतीने काही मिनिटांत अदृश्य करून अशी व्यक्ती दिवसभरात चार-पाच वेळा मतदान करीत असेल तर, असाही प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

अशा गैरप्रकारांना राजकीय समर्थन आणि उत्तेजन लाभत असल्यास नवल नाही. अशा प्रकारांसाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात कायमची अद्दल घडविणाऱ्या कठोर शिक्षेची तरतूद केल्यास तसे करण्यास कोणी धजावणार नाही. मतदारांच्या नावांना किंवा त्यांच्या इपिक ओळखपत्रांना आधारकार्डांशी जोडून केवळ मतदार याद्या ‘शुद्ध’ केल्याने निवडणूक आयोगाची जबाबदारी संपणार नाही. मतदारराजाचे आचरणही ‘शुद्ध’ असेल याची खातरजमा आयोगालाकरावी लागेल. तेव्हा कुठे शुद्ध निकालांची अपेक्षा बाळगता येईल.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)