De-Dollarization: डॉलरच्या दबदब्याची अस्ताकडे वाटचाल

डॉ. संतोष दास्ताने

Currency Revolution: जगभरातील आर्थिक-वित्तीय व्यवहार अमेरिकन डॉलरमार्फत करण्याला औपचारिक सुरुवात ब्रेटन वूड्स (अमेरिका) येथील जून १९४४ च्या परिषदेपासून झाली. त्यानंतर देशांचे आपापसांतील आयात-निर्यातीचे व्यवहार, कर्ज देणे-घेणे, गुंतवणुका करणे, राखीव चलन बाळगणे या सगळ्यांसाठी डॉलर चलनाचा माध्यम म्हणून वापर होत गेला. जगावर आर्थिक, वाणिज्यिक, राजकीय, लष्करी, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रभाव पाडणाऱ्या अमेरिकेने डॉलरच्या साह्याने मौद्रिक सत्ताही गाजवली आणि जगात एक महासत्ता म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले.

आज जगातील लहान-मोठे अकरा देश अमेरिकन डॉलर हे चलन अधिकृतपणे वापरतात. जगावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी डॉलर हे एक शस्त्र म्हणून वापरले गेले. एक स्थिर आणि सशक्त चलन, जगातील बहुतेक सर्व देशांशी केवळ आयात-निर्यातीचेच नव्हे तर मोठ्या कर्जाचे व्यवहार, अवाढव्य बँका-वित्तीय संस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकशाही पद्धतीचे फायदे, आक्रमक धोरणे अशा कारणांमुळे डॉलरचा दबदबा जगभर प्रस्थापित झाला आहे.

पण जग आता वेगाने बदलत आहे. अनेक कारणांनी डॉलरचा प्रभाव किंवा त्याचे मक्तेदारीसदृश स्थान डळमळीत होत आहे अशी चिन्हे आहेत. या विरुद्ध प्रक्रियेला डॉलरमुक्तता असे नाव आता रूढ होत आहे. तसे पाहता पूर्वीही काही काळ आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-वित्तीय व्यवहार इतर चलनात होतच होते. वॉर्सा करारातील पूर्व युरोपातील देशांचा गट हा नाटो संघटनेला प्रतिस्पर्धी म्हणून १९५५ मध्ये अस्तित्वात आला. रशियाच्या प्रभावाखालील समाजवादी देशांच्या या गटात रुमानिया, बल्गेरिया, हंगेरी, पूर्व जर्मनी, पोलंड, झेकोस्लोवाकिया असे देश होते. त्यांच्याशी भारताचा व्यापार रुपयामध्ये होत असे.

रशियाच्या पतनानंतर १९९१ मध्ये हा गट इतिहासजमा झाला. डॉलरला पर्याय शोधला पाहिजे, त्याची गरज आहे असे अनेक तज्ञ सतत मांडत आले आहेत. गेल्या पाव शतकात जागतिक परिस्थितीत मोठी स्थित्यंतरे झाली. महासत्तेच्या दिशेने होत असलेली चीनची वाटचाल, पूर्वीचे अव्वल स्थान मिळविण्याची रशियाची धडपड, आर्थिक-राजनैतिक-व्यापारी आघाडीवर होणारी भारताची दमदार व आश्‍वासक घोडदौड अशा घडामोडी लक्षणीय ठरत आहेत. सध्याची काही महत्त्वाची आकडेवारी डॉलरचा प्रभाव ओसरत चालल्याचे दाखवते.

मोहीम डॉलरमुक्तीची

उदाहरणार्थ, आपापले राखीव चलन डॉलरमध्ये बाळगण्याचे जगातील देशांचे १९७०च्या दशकात प्रमाण ८५ टक्के होते, ते २०२३ मध्ये ५८ टक्क्यांपर्यंत उतरले. आता ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कॅनडीयन डॉलर यांना वाढती पसंती आहे. डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याला रशिया आणि चीन यांनी पुढाकार घेतला आहे. सन २००८ च्या महामंदीतून बाहेर पडताना आणि विशेष करून २०१४ मध्ये रशियाने क्रीमिया प्रदेश ताब्यात घेतल्यानंतर रशियावर जे निर्बंध लादण्यात आले, त्यामुळे रशियाने डॉलरमुक्तीची मोहीम चालू केली.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियावर २०२२ मध्ये अधिक कठोर आर्थिक निर्बंध घातले गेले. तेव्हा या घडामोडीला खरा वेग आला. रशिया आणि चीनमधील ९० टक्के व्यापार २०१५ मध्ये डॉलरमध्ये होता, २०२४ मध्ये तो १० टक्क्यांवर आला आहे. रशिया आणि इराणमधील ९५ टक्के व्यापार २०२४ मध्ये रूबल आणि रियाल या स्थानिक चलनांमध्ये झाला, त्यांनी डॉलरला दूर ठेवल्याचे उघड झाले आहे. रशियावरील निर्बंधांचा एक भाग म्हणून त्या देशाला स्विफ्ट (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ही जगातील सर्वमान्य चलन प्रणाली नाकारण्यात आली.

याला रशियाने स्वतःची प्रणाली २०१४ मध्ये तयार करून उत्तर दिले. या प्रणालीत अमेरिका वगळून जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, चीन, युरोपियन युनियन, रशिया व इराण असे सात मोठे देश आहेत. जगातील तेवीस देशांच्या मध्यवर्ती बँका या यंत्रणेचा भाग झाल्या आहेत. चीननेही स्वतःची प्रणाली २०१५ मध्ये विकसित केली. आज १०० हून अधिक देश या प्रणालीचा वापर करतात. पश्‍चिम युरोपमधील पाच मोठ्या देशांनी आणखी एक वेगळी प्रणाली नुकतीच सुरू केली आहे. आता सर्व देश आयात-निर्यात व्यापार, भांडवली व्यवहार यामध्ये डॉलर ऐवजी स्थानिक चलनाला प्राधान्य देत आहेत.

चीन आपले युआन हे चलन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रिय करू पाहत आहे. ब्रिक्स गटातील ब्राझील व चीन हे देश डॉलर वगळून आपापल्या चलनात व्यवहार करतात. रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान, इराण या देशांशी चीनचा व्यापार आता स्थानिक चलनात होतो. व्हेनेझुएला हा छोटा देश क्रूड तेलाची निर्यात करण्यात जगात आघाडीवर आहे. तो रूबल, युरो, युआन या चलनांचा आग्रह धरतो. सौदी अरेबियाने चीनला तेल विकून युआनमध्ये पैसे स्वीकारले आहेत. भारताची रशियाकडून होणारी तेलाची खरेदी रूबल-रुपया या माध्यमातून होत आहे.

या बदलत्या घडामोडी पाहता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अमेरिकन डॉलर बरोबर युरो, ब्रिटिश पौंड, येन, युआन या चलनांनाही राखीव चलन म्हणून मान्यता दिली आहे. ब्रिक्स समूहातील देश आपापसांत व्यवहार करताना डॉलरला दूर ठेवत आहेत. उलट या समूहातील देशांनी एक सामाईक चलन सुरू करण्याचाही विचार चालवला आहे. यामुळे अमेरिका संतापली असून ब्रिक्स देशांवर जादा १० टक्के शुल्क लावण्याची जाहीर धमकी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतीच दिली आहे. तसे पाहता ब्रिक्स देशांशी व्यवहार करताना अमेरिकेला बचावात्मक भूमिका घेण्यावाचून गत्यंतर नाही. कारण गेल्या वर्षी ब्रिक्स देशांना अमेरिकेने ३०० बिलियन डॉलरची निर्यात केली, पण त्यांच्याकडून एकूण ६५० बिलियन डॉलरची आयात केली.

भारताचाही पुढाकार

जगातील प्रमुख देश आणि भारत या सगळ्यांना डॉलरला पर्याय शोधणे आता गरजेचे झाले आहे. त्यात अमेरिकेची स्वतःची नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. हजारो ट्रिलियन डॉलरची देशात आणि देशाबाहेर दिलेली व घेतलेली कर्जे, किंमतवाढीचा चढता आलेख, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा जेमतेम १.९ टक्का दर (भारताचा ६.४ टक्के!), सार्वत्रिक मंदीची टांगती तलवार, मोठी बेरोजगारी, ट्रम्प यांचे धरसोडीचे आणि बेभरवशाचे आर्थिक-राजकीय धोरण यामुळे एकूणच अनेक देश अमेरिकेपासून आणि अमेरिकन डॉलरपासून दूर राहण्याचा रास्त विचार करत आहेत. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने या बाबतीत पुढाकार घेतला आहे.

भारतीय बँकांना यासाठी वेगळे खाते उघडण्याची रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. जगातील सुमारे पन्नास देशांनी भारताशी रुपयात व्यापार करण्याची तयारी दाखवली आहे. जितक्या लवकर डॉलरला पर्याय रूढ होईल तितका भारताचा फायदाच होणार आहे. मात्र हेही खरे की डॉलर नेमका केव्हा बाजूला पडेल व त्याचा पर्याय सर्वत्र स्वीकारला जाईल का, हे सांगणे अवघड आहे. पण ही घडामोड सुरू झाली आहे व भविष्यात डॉलरला पर्याय उभा राहील हे नक्की. सर्व प्रमुख देशांची त्या दिशेने पावले पडत आहेत असे दिसते.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)