Sugar Industry: साखर निर्यात, इथेनॉलबाबत केंद्राने धोरण स्पष्ट करावे

Kolhapur News : गेल्या हंगामात अपेक्षित साखर उत्पादन न झाल्याने धास्तावलेल्या साखर उद्योगाने यंदा कोणत्याही परिस्थितीत केंद्राने हंगाम सुरू होण्याआधीच साखर निर्यात व इथेनॉल वळविण्याबाबतचे धोरण स्पष्ट करावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे.

उद्योगाला हंगामाची तयारी योग्य प्रकारे करता येईल आणि नियोजन करणे सोपे जाईल, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. धोरण स्पष्ट केल्यास साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामाचे नियोजन करणे सुलभ होईल असे उद्योगाचे म्हणणे आहे. इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि सरकारचा इथेनॉल मिश्रणावर भर असल्यामुळे कारखान्यांना उसाच्या उपलब्धतेनुसार साखरेचे उत्पादन करायचे की इथेनॉलचे, याचा निर्णय घेणे सुलभ होईल.

निर्यात धोरण लवकर जाहीर झाल्यास कारखान्यांना साखरेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा अंदाज बांधता येतो. याचा फायदा शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचे पैसे देण्यासाठी होऊ शकतो. जागतिक साखर बाजारात योग्य वेळी प्रवेश करण्यासाठी निर्यात धोरण वेळेवर जाहीर होणे महत्त्वाचे आहे.

अनुकूल हवामानामुळे या हंगामात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढीव उत्पादनामुळे साखरेच्या दरावर दबाव येऊ शकतो आणि साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. वाढलेल्या उत्पादनामुळे देशांतर्गत साखरेच्या पुरवठ्याचे आणि मागणीचे संतुलन राखणे एक मोठे आव्हान असेल. यासाठी सरकारला योग्य वेळी निर्यात धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.

साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (एमएसपी) वाढ न झाल्याने कारखान्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असले तरी, इथेनॉलच्या खरेदी किमती स्थिर असल्याने कारखान्यांचा नफा मर्यादित राहतो. इथेनॉलसाठी अधिक साखर वळवण्यासाठी आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

जादा उत्पादनामुळे साखरेची निर्यात करणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारला देशांतर्गत पुरवठा आणि किमती नियंत्रित ठेवून निर्यात धोरण निश्‍चित करावे लागेल. वेळेवर आणि स्पष्ट निर्यात धोरण नसल्यास कारखान्यांना मोठा फटका बसू शकतो. इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारला स्पष्ट धोरण आणि योग्य प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल उत्पादनावर वेळोवेळी लावलेल्या निर्बंधांमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.

केंद्राची ‘बैल गेला अन् झोपा केला’ अशी भूमिका

गेल्या काही वर्षांपासून साखर निर्यात आणि इथेनॉल धोरणांमध्ये होणारे बदल हंगामाच्या मध्यावर जाहीर होतात. यामुळे नेमके काय करायचे आणि या धोरणानुसार यंत्रणा कशी उभी करायची, या विवंचनेत कारखान्याचा खूप वेळ जातो. एकाच वेळी धोरणाचे दडपण पडल्याने संपूर्ण यंत्रणा व्यग्र राहतात. एकीकडे सुरू असणारा गाळप हंगाम आणि दुसरीकडे या धोरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे या विवंचनेत कारखानदार असतात यामुळे साखर उद्योगाचे नुकसान होत असल्याचे साखर उद्योगातील संघटनांनी सांगितले.