Crop Residue Management : शेतातील पीक अवशेषांच्या व्यवस्थापनासाठी हरियाणातील शेतकऱ्यांना एकरी अनुदान

Crop Residue Management : महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून शेतातील पीक अवशेष जाळून होणारे प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाकडून केला जात आहे. प्रदूषण कमी करून जमिनीची सुपीकता वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे.

यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. मात्र, हरियाणातील पीक अवशेष जाळण्याऐवजी पर्यायी मार्गाने विल्हेवाट लावल्याणाऱ्या हरियाणातील कैथल जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकार अनुदान देत आहे.

हरियाणा आणि पंजाब राज्यामध्ये शेतातील पीक अवशेष जाळण्यामुळे प्रदूषणाच्या मोठ्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे हरियाणा सरकारकडून राज्यातील पीक अवशेषांच्या व्यवस्थापनासाठी अनुदान देण्यात येते.

याच योजनेंतर्गत कैथल जिल्ह्यातील सुमारे १९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२ कोटी आठ लाख रुपये अनुदान दिले आहे. यापूर्वीही मार्च महिन्यात सरकारने पहिल्या हप्त्यापोटी चार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जना केले होते.

शेतातील काडी कचरा, पीक अवशेषांची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी हरियाणा सरकारच्या कृषी विभागाकडून प्रति एकर एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. २०२२-२३ वर्षात जिल्ह्यातील १९ हजार शेतकऱ्यांनी एक लाख ८६ हजार एकर क्षेत्रासाठी विभागीय पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज केले होते.

दरम्यान, महाराष्ट्रातही शेतातील पीक अवशेष जाळण्याऐवजी शेतातच कुजविण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी कृषी विभागाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऊसशेती होते. उसाची तोडणी झाल्यानंतर अनेक शेतकरी उसाचे पाचट पेटवून देतात. त्यामुळे हवेचे प्रदूषण वाढून त्याचा परिणाम हवामानावर होतो.

पाचट पेटवल्यामुळे उष्णतेमुळे जमिनीतील सूक्ष्म जीवजंतूंचा नाश होतो. परिणामी जमिनीतील घटकांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे पुढील हंगामातील पिकांच्या वाढीवर परिणाम होते. तसेच उत्पादनात घट येत असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे.