चालू वर्षाचा (२०२४-२५) ऊस गळीत हंगाम आता शेवटाला आला आहे. यंदाचा हंगाम ऊस तोड मजुरांची कसोटी बघणारा ठरला. यापुढील काळात या मजुरांना उपजीविकेसाठी रोजगाराचा दुसरा मार्ग शोधण्याची गरज अधोरेखित करणारा हा हंगाम आहे.
एकुरका (ता. केज, जि. बीड) येथील ऊसतोड मजूर आश्रुबा केदार सांगतात, की यंदा २२ नोव्हेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुकीमुळे कारखान्याला जाता आले नाही. तर १० फेब्रुवारीला कारखान्याचा पट्टा पडला. एकूण ९० ते ९२ दिवस मिळाले. त्यात सुरुवातीचे आणि मधले मिळून १५ ते १७ दिवस सुट्टीचे गेले. एकूण ७३ ते ७५ दिवसच मजुरी मिळाली.
ऊस तोडणी आणि बैलगाडीने वाहतूक असा एकूण ७० हजाराचा धंदा झाला. या काळात आमचा नवरा–बायकोचा कमीत कमी १० ते १२ हजार रुपये तरी घरखर्च झाला असेल. म्हणजे एकूण ६० हजार रुपये शिल्लक राहिले असतील. केदार यांनी मुकादमाकडून उचल दीड लाख रुपये घेतली होती. त्यातील अंदाजे ९० हजार रुपये बाकी फिरण्याची शक्यता आहे. ही बाकी असलेले पैसे व्याजाने असणार की पुढील उचलीत पकडणार, हे पुढील हंगामाच्या बोलीवर ठरेल.
ही केवळ आश्रुबा केदार यांची एकट्याची कहाणी नाही, तर जवळपास ९० ते ९५ टक्के ऊस तोड मजुरांची अशीच अवस्था आहे. खरं तर ऊस तोडणं हे कुणालाही जमण्यासारखं नाही. हे प्रचंड अंगमेहनतीचं काम आहे. शिवाय ऊसतोडणी झटपट करण्यासाठी कौशल्य असावं लागतं. प्रतिकूल हवामानात आणि मूलभूत सोयीसुविधाही मिळत नसताना लाखो ऊसतोड मजूर हे कष्टाचं काम करतात. पण त्या बदल्यात त्यांच्या पदरी उपेक्षाच पडते.
साखर उद्योगाचा कणा म्हणून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखान्यातील कामगार यांचा उल्लेख केला जातो. पण वेळेत ऊस तोडणी करून पुरवठा करणारे मजूर मात्र दुर्लक्षित राहतात. राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ५२ तालुके ऊस तोड मजुरांचा पुरवठा करतात. त्यामध्ये मराठवाडा आघाडीवर आहे. पण गेल्या तीन दशकांपासून उत्तर आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र या विभागांतील अवर्षणग्रस्त भागातून येणाऱ्या ऊस तोड मजुरांचे प्रमाण वाढले आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नंदुरबार, धुळे या जिल्ह्यांतील ऊसतोड मजूर पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात, तर मराठवाड्यातील मजूर मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूमधील साखर कारखान्यांवर ऊस तोड मजुरीसाठी स्थलांतरित होतात. एकूणच ऊस तोड मजुरांचे स्थलांतर हे ग्रामीण भागातून-ग्रामीण भागात होणारे आहे. दुसरे म्हणजे हे स्थलांतर हंगामी (ऑक्टोबर ते मार्च-मे) असते. ऊस तोड मजुरांच्या गावांत शेती क्षेत्रातील अरिष्टे, पाणीटंचाई आणि दुष्काळी स्थिती यामुळे रोजगाराचे फारसे पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांना तोडणीच्या कामाकडे नाइलाजाने वळावे लागते.
मजुरांची संख्या नेमकी किती?
राज्यात जवळपास १.२० कोटी जमीनधारक शेतकऱ्यांपैकी २० ते २५ लाख ऊस उत्पादक असावेत असा अंदाज आहे. शासकीय आकडेवारी सातत्याने बदलत असल्याने निश्‍चित आकडा पुढे येत नाही. तर साखर कारखान्यांमध्ये मासिक वेतनावर काम करणारे कुशल, अकुशल आणि कंत्राटी मजूर अंदाजे दोन लाखापेक्षा जास्त आहेत. पण साखर उद्योगाला कच्चा माल पुरवठा करणारा, म्हणजे फडातून ऊस तोडणी करून कारखान्यावर पोहोच करणारा घटक
म्हणजे ऊस तोडणी आणि ऊस वाहतूक कामगार. यांची संख्या किती, याची आकडेवारी शासन, कामगार संघटना आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ यांच्याकडे नाही. या सर्वांकडून ऊस तोडणी मजुरांची अंदाजे आकडेवारी सांगितली जाते. त्यानुसार ९ ते १४ लाखांच्या दरम्यान ही संख्या असल्याचे सांगितले जाते.
शासनाने ऊस तोड मजुरांची संख्या शोधण्यासाठी त्यांची गणना करण्याचा प्रयत्न अद्यापपर्यंत केला नाही. मात्र अलीकडे ‘स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळा’च्या माध्यमातून मजुरांची संख्या काढण्याचे काम चालू झाले आहे. त्याचा अधिकृत आकडा यायला अजून काही काळ जावा लागेल. मात्र पाणीटंचाई, दुष्काळ आणि शेतीतील घसरत्या उत्पन्नामुळे अनेक तालुक्यांमधून नव्याने ऊस तोडणी मजुरांच्या संख्येत भर पडत आहे.
गाळपाचे बिघडलेले अर्थचक्र
चालू वर्षी (२०२४-२५) फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपलेला आहे. यामध्ये मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि शेजारच्या कर्नाटकातील बहुतांश साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. अनेक मजुरांच्या म्हणण्यानुसार चालू वर्षी जेमतेम ७० ते ९० दिवस कारखाने चालले आहेत. १५ दिवसांचा एक पगार या प्रमाणे मजुरांच्या कामाचे पाच-सहा पगार भरले.
ऊस तोड मजूर प्रभाकर मुंडे सांगतात, की १९९७ मध्ये सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्यावर ऊस तोडायला होतो, त्या वेळी १७० दिवस कारखाना चालला होता. १४ पगार पूर्ण झाले होते. धंदा चांगला झाला होता. मात्र अलीकडच्या दहा-बारा वर्षांपासून साखर कारखान्यांचे गाळप हंगाम हळूहळू कमी दिवसांचे झाले आहेत.
त्यामुळे ऊस तोड मजुरांना मजुरी म्हणून ऊस तोडीचे क्षेत्र राहिले नाही. एकंदर साखर कारखान्यांची संख्या वाढणे, मजुरांची संख्या वाढणे आणि त्यात हार्वेस्टिंग मशिन येण्यामुळे ऊस तोड मजुरी ही पूर्वीसारखे उपजीविकेचे साधन म्हणून राहिलेले नाही.
गाळप हंगाम संपतो किंवा पट्टा पडतो म्हणजे साखर कारखान्याच्या ठरलेल्या हद्दीतील (क्षेत्र/ झोन) गाळपाचा ऊस संपलेला असतो. त्यामुळे मजुरांची मजुरी संपलेली असते. अर्थात, मजुरांना तीन-चार महिन्यांचा संसार गुंडाळून गावी यावे लागते किंवा मुकादमांनी दुसऱ्या कारखान्याला घेऊन गेले तर तिकडे नव्याने संसार थाटावा लागतो. मात्र आजमितीला बहुतांश साखर कारखान्यांचे गाळप संपलेले आहे किंवा अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे ऊस तोड मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
एकंदर बहुतांश साखर कारखान्यांचा पूर्ण हंगाम केवळ ७० ते ११० दिवसांचा राहिलेला आहे. त्यामुळे वर्षातील उरलेल्या दिवसांमध्ये ऊस तोड मजुरांनी जगण्यासाठी काय करायचे? मजुरीचा प्रश्‍न गंभीर आहे. कारण हे मजूर कोरडवाहू आणि दुष्काळी भागातील असल्याने, रब्बी हंगामातील बहुतांश शेतातील कामे संपलेली आहेत.
मनरेगा योजना कागदोपत्री चालू असल्याने तेथेही रोजगार मिळत नाही. रोजगाराची संपूर्ण कोंडी झालेली आहे. ज्या मजुरांकडे स्वतःची शेती आहे, ते पुढील हंगामातील शेतीकामे हळूहळू सुरू करू शकतील. पण ज्याच्याकडे शेतीच नाही त्यांचे काय? ते बेरोजगार ठरतात. पण त्यांना शासकीय व्याख्या-नियमानुसार बेरोजगार पकडले जात नाही.
हार्वेस्टरमुळे मोठा फटका
राज्यात पहिले ऊस तोड यंत्र म्हणजे शुगरकेन हार्वेस्टर मशिन २०१०मध्ये छत्रपती सहकारी साखर कारखाना (सणसर, ता. इंदापूर, जि. पुणे) येथे आले. या मशिनमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने त्याला तेव्हा कमी प्रतिसाद मिळाला. पण नंतर या त्रुटी दूर झाल्याने या मशिनची खरेदी करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक वर्षी २०० ते २५० मशिन खरेदी करण्यात येत आहेत.
चालू वर्षी हंगामाच्या शेवटापर्यंत एकूण २४३० मशिन ऊस तोडणीचे काम करत असल्याचा अंदाज आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून हार्वेस्टिंग मशिन खरेदीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळत असल्यामुळे खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एक हार्वेस्टिंग मशिन दिवसाला २०० टन ऊस तोडणी करू शकते. या तुलनेत एक ‘मजूर कोयता’ (नवरा-बायकोची जोडी) सरासरी २ टन ऊस तोडणी करतात. अर्थात एक हार्वेस्टिंग मशिन १०० कोयत्यांचे (२०० मजुरांचे) काम काढून घेत आहे.
हार्वेस्टर मशिनने ऊसतोडणी करण्यासाठी सरासरी ४५० ते ५०० रुपये प्रतिटन दर मिळतो. तर मजुरांना ३६६ रुपये प्रतिटन मिळतात. तसेच हार्वेस्टर मशिन आल्यामुळे मजुरांना चांगल्या गुणवत्तेचा ऊस तोडणीस मिळण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. चांगल्या गुणवत्तेचा आणि रस्त्याच्या कडेचा ऊस मशिनद्वारे तोडला जातो. मात्र अडचणीच्या ठिकाणावरील, खराब ऊस मजुरांकडून तोडून घेतला जातो.
त्यामुळे जास्त श्रम करूनही जास्तीच्या वजनाची ऊसतोडणी मजुरांकडून होत नाही. त्याचा परिणाम वर्षाच्या आर्थिक कमाईवर झाला आहे. अर्थात धंदा कमी पैशांचा होऊ लागला आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून ऊस तोडणीचे काम करणारे राहिबाई गंभिरे आणि जयश्री ठोंबरे (मुंडेवाडी, ता. केज, जि. बीड) सांगतात, की वेळोवेळी मजुरीचे दर वाढवून मिळण्यासाठी संप करून झगडावे लागते.
तरीही पुरेसा मोबदला मिळत नाही. दुसरीकडे मशिनमुळे चांगला ऊस तोडण्यास मिळत नाही. ऊस तोडणी जास्त वेळ करून देखील पूर्वीपेक्षा कमी पैसे मिळत आहेत. त्यामुळं आता ऊस तोडणीचं काम सोडून दुसरं काहीतरी करावं असं मनात येतं. पण दुसरं काम शिकून घ्यावं लागलं. त्यामुळं ही मजुरी सोडता येत नाही.
ऊस तोड मजूर उद्धव केदार सांगतात, “गेल्या ३५ वर्षांपासून ऊस तोडणीचं काम करत आहोत. पण पूर्वीप्रमाणे चांगले ऊस तोडणीस मिळत नाहीत. त्यामुळे मुकादमांकडून घेतलेली उचल फिटत नाही. प्रत्येक वर्षी मुकादमांची उचल बाकी मजुरांच्या खांद्यावर शिल्लक राहतेच. त्यामुळं खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावं लागतं. एकीकडं मुकादमाचं आणि दुसरीकडं खासगी सावकाराचं असं दोघांचं कर्ज आमच्या उरावर आहे.’’
हा कर्जबाजारीपणा वर्षानुवर्षे टिकून राहत असल्याने मजुरांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यात हार्वेस्टिंग मशिनची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याने मजुरीचे दिवस कमी होत आहेत. तसेच चांगला ऊस तोडणीस मिळत नाही. परिणामी, हळूहळू ऊस तोडणीचा रोजगार हातातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये ऊस तोड मजुरांना उपजीविकेसाठी दुसरा पर्याय निवडावा लागेल, हे मात्र निश्‍चित.
- डॉ. सोमिनाथ घोळवे ९८८१९८८३६२
(लेखक शेती, पाणी आणि ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
