Agricultural Practices for Sugar Production: जुलै, ऑगस्टमध्ये मला काही शेतकरी विचारतात की, उसाची वाढ कमी वाटत आहे, त्याला आता काय खताचा हप्ता देऊ? मात्र अशा उशिरापर्यंत दिलेल्या खत मात्रा फुकट जातात. योग्य वेळी पानाऐवजी तुरा तयार होण्यात अडथळा येतो. त्यामुळे साखर तयार होण्याची क्रिया मंदावते. उतारा कमी असला की, उसाला योग्य वजन मिळत नाही. ऊस हलका होतो. उत्पादन घटते. खर्च मात्र वाढतो. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न आणि निव्वळ नफा घटतो. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ घालणे अवघड होत जाते.
साखर उद्योगात उतारा कमी मिळाल्याने गाळलेल्या उसाच्या तुलनेत कमी साखर मिळते. कमी उताऱ्याचा ऊस गाळल्याने तोडणी, वाहतूक व प्रक्रियेचा खर्च वाढतो. सरासरी साखर उतारा घटतो. अंतिम सरासरी उतारा किती मिळाला यावर भाव ठरतो. त्यामुळे उद्योगाबरोबर शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. यावर साखर कारखान्याचे ऊस विकास अधिकारी अगर संशोधन केंद्रातील तज्ज्ञ अगर शेती खात्याचे अधिकारी कोणाकडूनही योग्य मार्गदर्शन केले जात नाही. मार्गदर्शन केले गेले तरी जोपर्यंत टनावर दर दिला जातो तोपर्यंत शेतकरी साखर उताऱ्याबाबत विचारणा करणे शक्य नाही. यावर साखर उताऱ्यावर दर देणे हा एक पर्याय ठरतो. परंतु यातही अनेक अडचणी आहेत.
जिल्हा दूध संघ स्थापन होऊन गावोगावी दूध संकलन करून जिल्हा संघाला दुधाचा पुरवठा करणाऱ्या संस्था निघाल्या. सुरवातीला लिटरने मापून दूध गोळा केले जात असे. काही लोक दुधात पाणी मिसळून दूध घालत. यावर उपाय म्हणून पुढे फॅट आणि त्यानंतर एस.एन.एफ. वर दर देण्याचे ठरविले गेले. त्यामुळे ही अनिष्ट प्रथा बंद पडली. प्रत्येक सभासदाचे दिवसातून दोन वेळा कितीही दूध असले तरी ते वरीलप्रमाणे परीक्षण करून दर ठरविला जातो, तसेच साखर कारखान्यासाठीही साखर उतारा मोजून दर ठरविण्याचे धोरण ठरविणे गरजेचे वाटते.
याबाबत अनेक वेळा घोषणा होतात. परंतु अजून तरी कोठेही अंमलबजावणी नाही. उशिरा नत्राचे हप्ते देऊन कमी साखर उताऱ्याचा ऊस पुरवणे म्हणजे एक प्रकारे दुधात पाणी मिसळण्यासारखेच आहे. चालू वर्षीचा साखर उतारा पाहिल्यास जानेवारी अखेर आली तरी अनेक ठिकाणी सरासरी उतारा १० टक्क्यांच्या खाली आहे. मी काही साखर कारखान्याच्या मुख्य शेती अधिकाऱ्यांना विनंती केली की एकरी १०० ते १५० टन ऊस उत्पादकांचा साखर उतारा काय असतो तो मोजून सांगा? आजवर याबाबत कोणीही वाच्यता केलेली नाही.
उतारा वाढविण्यासाठी प्रयोग
आपल्याकडे सुरुवातीला साखर उतारा आणि क्रमपाळीचा मेळ घालून काही दिवस उसाची तोडणी होत होती. आता कमी साखर उतारा आल्यास तोडणी दिली जात नव्हती. आता मजूर टंचाईने साखर उद्योग त्रस्त आहे. यामुळे साखर उतारा, क्रमपाळी ही धोरणे बंद होत चालली आहेत. तोड करणारेच ऊस कोणाचा तोडायचा ते ठरवितात. यात ठरविल्या जाणाऱ्या देण्याघेण्याने शेतकरी त्रस्त आहेत.
शेतकऱ्यांची अशी एक गैरसमजूत आहे, की तोडणीपूर्वी पाणी देऊन काही काळाने ऊस गेल्यास जास्त उत्पादन मिळेल. शास्त्र सांगते की, पाणी देऊन लवकर ऊस तुटल्यास साखर उतारा घटतो. यासाठी जड रानासाठी ३० दिवस आणि हलक्या रानासाठी किमान १५ ते २० दिवस पाणी पाजून होणे गरजेचे आहे. यासाठी तज्ज्ञ, मनुष्यबळ आणि प्रयोगशाळेची गरज नाही. कारखान्यांनी प्रायोगिक स्वरूपात काही शेतकऱ्यांच्या शेतावर या प्रयोगाची अंमलबजावणी करून उताऱ्यात वाढ होते का हे मिल टेस्ट घेऊन पाहणे गरजेचे आहे.
आपल्याकडे उतारा वाढविण्याचा प्रयोग झाले नाहीत असे नाही. सुरवातीच्या दोन महिन्यांसाठी लवकर पक्व होणाऱ्या जातींना प्राधान्याने तोडणी असे धोरण राबविले होते. लवकर पक्व होणाऱ्या जाती आणि उशिरा पक्व होणाऱ्या जातींच्या खतांच्या हप्त्यांचे कोष्टक वेगवेगळे असते. तसे काही प्रबोधन झाले नाही. ६७१ ही लवकर पक्व होणारी जात यासाठी निवडली गेली. लवकर पक्वता म्हणजे उत्पादन कमी. परंतु साखर उतारा जास्त. साखर कारखान्याचा यातून साखर उतारा वाढला.
परंतु शेतकऱ्यांनी प्राधान्याने तोडणी मिळते यासाठी योजनेत भाग घेतला. परंतु अपेक्षित उत्पादन मिळत नसल्याचे लक्षात आले. अपवाद वगळता कोणीही या जास्त उतारा देणाऱ्या उसाला जादा दर दिला नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविण्यासाठी जादा नत्राचे हप्ते देणे सुरू केले. या जातीवर मोठ्या प्रमाणात तांबेरा येऊन ही गुणी जात नष्ट झाली. ६७१ चा उतारा नोव्हेंबरपासून फेब्रुवारीपर्यंत सातत्याने वाढत जात असे. या तोलामोलाची जात पुढे सापडली नाही. ९४१२ व ९२००५ या लवकर पक्व होणाऱ्या जातीही अशाच काही कारणाने नष्ट झाल्या. आज ८६०३२ ही मध्यम मुदतीची जात टिकून आहे.
अनेक कारखान्यांचे परिसरात क्षारता जास्त असणारे क्षेत्र मोठे आहे. या क्षेत्रात आज फक्त २६५ जात बऱ्यापैकी वाढते, ही उशिरा पक्व होणारी आहे. यामुळे कार्यक्षेत्रातील बहुतांशी क्षेत्रात ही जात लावली जात असल्यामुळे काही कारखाने सुरुवातीपासून नाइलाजाने ही जात स्वीकारतात. तर हा प्रश्न नसणारे काही कारखाने १५ फेब्रुवारी शिवाय ही जात स्वीकारत नाहीत. जातिनिहाय ऊसतोडणी करून उतारा वाढविण्याच्या धोरणातून महाराष्ट्रातील एका कमी सरासरी उतारा असणाऱ्या भागातील कारखान्याने उच्च साखर उतारा क्षेत्रातील कारखान्याइतका उतारा मिळवून दाखविला होता.
परंतु हे धोरण पुढे वरील अडचणीमुळे मागे पडले. आज आणखी काही लवकर पक्व होणाऱ्या जाती तयार झाल्या आहेत. परंतु या हळव्या जातींचे उत्पादन कमीच असणार आहे. जादा दर कोणी देणार नाही. शेतकरी उत्पादन (टन) वाढविण्याच्या नादात या जातीही कालौघात नष्ट होणार नाहीत यासाठी त्यांचे काही वेगळे धोरण ठरविणे गरजेचे आहे.
ऊस तुटल्यापासून २४ तासांच्या आत कारखान्यात गेला तर त्यापासून चांगला उतारा मिळतो. पुढे तो हळूहळू कमी कमी होत जातो. हे शास्त्र बहुतेकांना माहीत आहे. परंतु त्याचा वापर हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके तरी कारखाने करतात की नाही माहीत नाही. एका कारखान्याने प्रत्येक गटातील वाहनांना काही ठरावीक वेळ ठरवून दिली होती. त्या ठरावीक वेळीच त्या भागातील वाहने यावीत व लवकर रिकामी होऊन जावीत, असा यामागे हेतू होता.
हा एक उतारा वाढविण्याचा सोपा मार्ग आहे. आमचे भागात मी पाहतो फडकरी वाहन भरून जाऊदे न जाऊदे ऊस तोडत राहतात. फडात ऊस ३० ते ४० तास वाळत पडलेला असतो. एखादे वेळी कारखान्याचा काही खोळंबा झाला तर तितका काळ तोडण्या थांबविण्यासंबंधी सूचना दिला जात नाहीत. खूप लांब अंतरावरून उसाची वाहतूक केली जाते. अशा वेळी २ दिवसातून एक खेप जाते. अशा वेळी गाळपास उशीर झाल्याने साखर उताऱ्याचे नुकसान होते.
आपल्याकडे कोणत्या कारखान्याने किती लाख टन ऊस गाळला यावर जितकी चर्चा चालते, त्या मानाने उताऱ्याबाबत फारशी चर्चा चालत नाही. अनेक ठिकाणी विक्रमी उत्पादन शेतकऱ्यांना पुरस्कार दिले जातात. परंतु साखर उताऱ्याबाबत अशी कोणाला गरज वाटत नाही. पूर्वी वसंतदादा शुगर इंन्स्टिट्यूट या निकषावर शेतकऱ्यांना पुरस्कार देत होती असे ऐकतो. आज ती योजना चालू आहे की नाही माहीत नाही.
मला ऊस शेती करावयास लागून ५० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. सुरुवातीला ७४० हीच जात होती. ही उशिरा पक्व होणारी आहे. पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राच्या शिफारशीप्रमाणे खत हप्ते दिले. जमिनीची परिस्थिती चांगली होती त्यावेळी ७४० या जातीचा कारखान्याच्या सुरुवातीला ११.५ टक्के साखर उतारा मिळाल्याचे मला आठवते. योग्य तंत्राचा वापर करून पक्वता आणणे शक्य आहे हे मला या ठिकाणी सुचवायचे आहे. आज ऊस शेती असणाऱ्या अनेक भागात पावसाळ्यात उसाच्या हिरव्या पाल्यावर पशुपालन केले जाते. ही प्रथा साखर उतारा वाढविण्यासाठी अत्यंत घातक आहे. यामुळे पशुपालनातून होणाऱ्या फायद्यापेक्षा कित्येक पटीने ऊसशेतीचे जास्त नुकसान होत असते.
अशा चुकीच्या प्रथांमुळे शेतकरी, पर्यावरण, साखर उद्योग आणि देशाचे नुकसान होते. उशिरा दिलेले रासायनिक खताचे हप्ते वाया जातात. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो, तर उत्पन्न कमी होते.
लेखासाठी संदर्भ :
१) लेखक ः डॉ. क्लेमंट - शुगरकेन क्रॉप लॉगिंग क्रॉप कंट्रोल (क्रॉप लॉगिक- विविध भागाचे रासायनिक पृथःकरण करून खत मात्रा ठरविणे. क्रॉप कंट्रोल - पाण्याचे व्यवस्थापन करून साखर उतारा वाढविणे)
२) लेखक : डॉ. डिल्विजीन : बॉटनी ऑफ शुगरकेन (उसाचे वनस्पतिशास्त्र)
परदेशातील नियोजन
आपण परदेशातील साखर उद्योगाचे उदाहरण पाहूयात. अमेरिकेच्या हवाई बेटावर मोठ्या प्रमाणात साखर उद्योग चालतो. तेथे साखर उद्योग आपल्या गरजेचा संपूर्ण ऊस उत्पादनाचे काम करतो. साखर निर्माण करणे हेच उद्योगाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्यामुळे साखर उतारा वाढविण्यासाठी अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांना खास पाचारण करून बोलाविले जाते. त्यांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा, प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ व निधी पुरविला जातो. तिकडे द्विवार्षिक ऊस शेती केली जाते. ऊस तोडणीची तारीख सहा महिने अगोदर निश्चित केली जाते.
या सहा महिन्याच्या काळात उसाच्या कार्यक्षम पानांच्या देठातील पाण्याची टक्केवारी ८२ टक्क्यांवरून ७२ टक्के वर आणली जाते. यासाठी दर १५ दिवसांनी प्रत्येक क्षेत्रातील निरीक्षणे नोंदविली जातात. यासाठी खताचे हप्ते आणि पाण्याच्या पाळ्यांचे काटेकोर नियोजन केले जाते. यातून उच्च पातळीवर साखर उतारा मिळवण्याचे धोरण साध्य केले जाते. कमीत कमी ऊस गाळून जास्तीत जास्त साखर मिळविण्याचे धोरण साध्य करण्यासाठी हा व्याप केला जातो. तरच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करून उद्योग नफ्यात राखता येतो. प्रत्येक जमिनीतील ऊस व साखर उत्पादन विषयक नोंदली जाणारी टिपणे अभ्यासण्यासारखी आहेत.
प्रति एकर ऊस उत्पादन
प्रति एकर साखर उत्पादन
प्रति दिन प्रति एकर ऊस उत्पादन
प्रति दिन प्रति एकर साखर उत्पादन
एक टन साखर उत्पादन करणासाठी आलेला खर्च
आपल्याकडे १० ते १५ हजार सभासदांचे कित्येक जमिनीच्या तुकड्यासाठी अशी निरीक्षणे ठेवणे शक्य नाही किंवा अगोदर तोडणीची तारीख ठरविणेही शक्य नाही. ही गोष्ट मान्य करूनही आपण आपल्या परिस्थितीसाठी अनुरूप असे धोरण ठरविणे गरजेचे आहे असे वाटते.
- प्रताप चिपळूणकर, ८२७५४५००८८
(लेखक कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी आहेत)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
