Government Study Tour : अभ्यास दौऱ्यांचे फलित काय?

Study Tour Or Tourism : दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने लॉटरीच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी केरळ राज्य लॉटरी अभ्यास दौरा समितीला अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. एप्रिल महिन्यात ही समिती नेमली होती आणि तिचा अहवाल एक महिन्यात सादर होऊ शकला नाही. ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ असे महाराष्ट्र गीतातील शब्द ओठांवर येतात तेव्हा अंगावर रोमांच उभे राहिल्याशिवाय राहत नाही. या रोमांचामागे आपल्या राज्याचा संघर्ष आणि प्रगती ही कारणे आहेत.

सहकार, कृषी, परिवहन, कायदा सुव्यवस्था आणि अन्य कारणांसाठी महाराष्ट्र क्रमांक एकवर होता आणि तो असावा अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांतील शासन आदेशांवर नजर जरी टाकली, सरकारच्या घोषणांकडे लक्ष दिले तर आपल्या लक्षात येईल की दिल्लीचे तख्त वगैरे या गोष्टी आता मागे पडताहेत की काय, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. हा सूर नैराश्याचा नसला, तरी आपण नेमके काय करतो याकडे अंतर्मुख होऊनही पाहण्याची गरज आहे.

दौरे अभ्यासासाठी की पर्यटनासाठी?

राज्यातील उत्पन्नवाढीसाठी लॉटरीचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला केरळचा दौरा करावा लागतो. शेतीमालाची पणन व्यवस्था सुधारण्यासाठी मध्य प्रदेशचा दौरा करावा लागतो. परिवहन व्यवस्था सुधारण्यासाठी कर्नाटक आणि गुजरातमधील बस परिवहन व्यवस्थेचा अभ्यास करावा लागतो.

मॅग्नेट प्रकल्पाचे काय सुरू आहे, याचा पत्ता महाराष्ट्राला नसला तरी त्यासाठी अधिकारी उझबेकिस्तानचा दौरा करून येतात. सरकारमध्ये आलेले प्रत्येक कृषिमंत्री ज्याप्रमाणे परदेशी दौऱ्यावर जातात तसेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल हे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत मेमध्ये इटली येथे मॅकफ्रूट प्रदर्शनास भेट देण्यास गेले.

अर्थात सरकारी परदेश दौऱ्याचे फलित काय, याचा अहवाल सरकारने देणे गरजेचे आहे. मात्र यासाठी काढण्यात आलेल्या दौऱ्याच्या आदेशात तसे काहीच नमूद नाही. मुद्दा हा आहे की हे दौरे अभ्यासासाठी आहेत की पर्यटनासाठी आहेत, हा प्रश्‍न पडतो. शिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला परराज्यात आणि परदेशात जाऊन अभ्यास करावा लागतो. तो केला जातो तरीही आपण अजूनही अंधारात का चाचपडतो, हा प्रश्‍न राज्यकर्त्यांना पडायला हवा. मध्यंतरी सहकार विभागाने एक शासन आदेश काढला असून, राज्यात महाबाजार स्थापन करण्यात येणार आहे.

यासाठी एक समिती ११ ते २१ मे दरम्यान पॅरिस, फ्रान्स, हॉलंड, नेदरलँड या देशांच्या दौऱ्यावर गेली आहे. या दौऱ्यात सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे खासगी सचिव प्रशांत पाटील यांचाही समावेश आहे. मुळात लोकप्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी या दौऱ्यांमध्ये जातात, पण खासगी सचिवांची नियुक्ती करून त्यांना पावन करण्यातला हा प्रकारही राज्यात घडत आहे. काही वर्षांपूर्वी तमिळनाडू येथील औषध खरेदी कॉर्पोरेशनचा अभ्यास करून महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र सध्या याचेही दृश्य परिणाम आपण पाहत आहोत. त्यातून आरोग्य व्यवस्था कितपत बदलली, याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.

मूळ मुद्दा असा आहे, की देशात सर्वाधिक बळकट सहकार आणि पणन व्यवस्था महाराष्ट्रात होती. देशातील एक मोठी बाजार समिती मुंबईत आहे. देशभरातील अनेक अभ्यासक येथे येत असत. त्याचा अभ्यास करून विपणन व्यवस्था समजून घेत होते. मात्र आता आपल्याला अन्य राज्यांचा अभ्यास करून काम करावे लागत आहे.

राज्याच्या व्यवस्थेत त्रुटी असतील पण त्या शोधण्यासाठी आपल्या राज्यातील अधिकाऱ्यांकडे शोधक दृष्टी नाही का? केवळ खुर्च्या उबविण्यासाठी ते आहेत का, असा प्रश्‍न सरकारला पडायला हवा. कागद फिरला की दौरा तयार, अशी अवस्था असेल तर या खर्चाचे काय, हाही प्रश्‍न आहेच.

लाडकी बहीण योजनेसाठी अनेक योजनांचा निधी कपात करण्यापेक्षा सरकारने आता वायफळ खर्चांना पायबंद घातला पाहिजे. शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन विभागाची सूत्रे घेतली आणि आता एसटी रस्त्यावरून नव्हे तर हवेतून धावेल, असा बैठकांचा सपाटा लागला. त्यानंतर आपण राजकीयदृष्ट्या कर्नाटकचा कितीही द्वेष केला तरी तेथील प्रशासकीय व्यवस्था महाराष्ट्रापेक्षा नीट चालली आहे, हे मान्य करून तेथील परिवहन व्यवस्थेचा अभ्यास करावा असे त्यांना वाटले. त्यानंतर त्यांनी कर्नाटकचा दौरा केला.

ते शेजारच्या गुजरात राज्यातही गेले. तेथील परिवहन व्यवस्थेचा अभ्यासही केला. मात्र या दौऱ्यांची फलनिष्पत्ती दिसत नाही. परिवहन व्यवस्थेकडे भली मोठी यंत्रणा आहे. मात्र या यंत्रणेतला मानवी चेहरा गायब झाला आहे. प्रवाशांशी काहीही देणे-घेणे नाही, अशी वर्तणूक सुरू आहे. अर्थात, याला काही तोकडे अपवादही आहेत. त्यामुळे केवळ दौरे करून भागणार नाही तर गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आता डोके चालवून काम करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्राला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशात स्वतःची शेतीमाल खरेदी यंत्रणा आहे. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफ सारख्या यंत्रणांच्या मनमानी कारभाराला तेथील शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत नाही. आपल्याकडील कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, मृदा जलसंधारण असे भले मोठे खाते होते. या खात्याची शकले करून राजकीय सोयीसाठी प्रत्येक विभागाला एक मंत्री दिला. सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग यासाठीही स्वतंत्र मंत्री आहे. मात्र यामुळे राज्याचे फारसे भले झाले असे नाही. शेतीमालामध्ये विविधता असलेल्या आपल्या राज्यात एकसूत्री विपणन व्यवस्था नाही.

या व्यवस्थेचे अधिकारक्षेत्र सोयीनुसार बदलले जाते. पणन विभागाला क्षेत्रीय पातळीवर कर्मचारीच नाहीत. सहकार विभाग सोईनुसार या विभागाची कामे करतो. त्यामुळे पणन विभाग मुंगीच्या पावलांनी कामे करतो. मग शेतीमाल खरेदीमध्ये प्रगती दिसणार ती कशी? याचा विचार राज्यकर्ते करत नाहीत. यंत्रणाच नसताना आता महाराष्ट्र मध्य प्रदेशमधील पणन व्यवस्थेचा अभ्यास करून स्वतःची यंत्रणा उभी करणार आहे.

जे चांगले आहे ते शिकून त्याची अंमलबजावणी करण्यास काहीच हरकत नाही. पुनर्रचना आणि अन्य बाबींसाठी समित्यांवर समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांचे अहवाल येतात मात्र, त्यावर अंमलबजावणी होते का, झाली तर पदरात नेमके काय पडले, हे चिंतन करावेच लागणार आहे.

९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)