Vijay Javandhia: ...तर देशातील शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भतरता कशी साधणार?

Agriculture Crisis: बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ग्राहक हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसतो आहे. पिवळ्या वाटाण्याची करमुक्त आयात आणि खाद्यतेलावरील शुल्क कपातीमुळे देशांतर्गत शेतीमालाच्या दरावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
Vijay Jawandhia
Vijay JawandhiaAgrowon
Published on
Updated on

Nagpur News: बिहार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकहिताला प्राधान्य देत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याबरोबरच पिवळ्या वाटाण्याच्या करमुक्‍त आयातीला मुदतवाढ देण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. यामुळे देशातील शेतकरी कसा आत्मनिर्भर होईल, असा सवाल शेतीप्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे.

जावंधिया यांच्या मतानुसार व्यापक शेतकरी हित जपत असल्याचा कांगावा करीत केंद्र सरकारकडून विविध शेतीमालाच्या हमीदरात वाढ जाहीर करण्यात आली. सोयाबीनचा हमीदर ४८९२ रुपयांवरून ५३२८ रुपये करण्यात आला. तुरीचा हमीदर ७६५० रुपयांवरून ८००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

Vijay Jawandhia
Vijay Jawandhiya : अर्थव्यवस्था मजबूत मग रुपयाचे अवमूल्यन कसे? विजय जावंधिया यांचा थेट सवाल

परंतु वास्तविकतेचा विचार केल्यास गेल्या संपूर्ण हंगामात शेतकऱ्यांच्या एकाही शेतीमालाला हमीदर मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढीचे आवाहन केले जाते. त्यांच्याकडून शेतीमालाचा एक-एक दाणा खरेदी करू अशी घोषणा होते. परंतु बाजारात शेतीमाल विक्रीसाठी नेल्यानंतर शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरातच त्याची विक्री करावी लागते, अशी स्थिती आहे. पिवळ्या वाटाण्याची मोठी आयात होत असल्याने दाळवर्गीय शेतीमालाला भाव नाही.

त्यामुळेच डालमिल असोसिएशनने ६ मे २०२५ रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहित आयात थांबविण्याची विनंती केली होती. त्याचादेखील केंद्र सरकारकस्तरावरून विचार करण्यात आला नाही. त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात डाळीचे दर कोसळण्यात झाला. इतकेच नाही तर व्यापारी आणि शेतकरी हित डावलत पिवळ्या वाटाण्याच्या करमुक्‍त आयातीला २०२६ म्हणजे एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली.

Vijay Jawandhia
Indian Agriculture : संयुक्त कुटुंब पद्धतीमुळेच प्रशंसनीय प्रगती

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तूर ६५०० रुपयांत विकावी लागत आहे. याच तुरीपासून तयार डाळीची विक्री १०० ते ११० रुपये किलोने होत आहे. खाद्यतेलाच्या बाबतीत देखील अन्यायकारक धोरण राबविण्यात आले. खाद्यतेलावर २० टक्‍के आयात शुल्क लावण्यात आले होते. त्यात कपात करून ते १० टक्‍के केले. त्याचा परिणामदेखील तेलबियावर्गीय शेतीमालावर होईल. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे आधीच सोयाबीनला मागणी नाही. अशातच आयात शुल्क कपातीचा देखील परिणाम सोयाबीन दरावर होईल. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची लागवड करावी किंवा नाही अशी स्थिती झाली आहे.

बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कपातीसह पिवळ्या वाटाण्याच्या निर्यातीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील बाजारात डाळवर्गीय तसेच तेलबियावर्गीय शेतीमालाचे दर दबावात येणार आहेत. या निर्णयाचा पूनर्विचार होण्याची गरज आहे.
विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक, नागपूर

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com