Ladaki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करून राज्य सरकार देणार २१०० रुपयांचा हप्ता?

Ladaki Bahin Scheme : राज्यातील महिलांना लाडकी बहिण योजनेच्या २१०० रुपये हप्त्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण राज्य सरकार या योजनेतील लाडक्या बहिणींना वगळण्याची तयारीत आहे. त्यामुळे निकष आणि अटीत न बसणाऱ्या महिला वगळून उर्वरित लाभार्थी महिलांना १५०० ऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता महिलांना देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्यामुळे लाडकी बहिण योजनेच्या वाढीव हप्त्यासाठी महिलांना अजूनही प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या तोंडाला राज्य सरकारने पानं पुसली आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर १५०० ऐवजी २१०० रुपयेप्रमाणे प्रति महिना लाभ देण्याचं आश्वासन महायुतीनं निवडणुकीच्या मैदानात दिलं होतं. त्यामुळे लाडक्या बहिणींनी महायुतीला विधानसभेच्या निवडणुकीत कौल दिला.

परंतु सत्ता स्थापनेची हळद ओली असतानाच राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजनेतील अर्जाची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये निकष व अटीमध्ये न बसणाऱ्या महिला लाभार्थीची नावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अद्यापही छाननीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे २१०० रुपये हप्ता देण्याचा निर्णय छाननीनंतर लाभार्थीची संख्या कमी करूनच घेतला जाईल, अशी शक्यता आहे.

महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत महिलांना १ हजार ५०० रुपये प्रति महिना लाभ देण्यास सुरुवात केली. यासाठी राज्यातील २.५३ कोटी अर्ज पात्र ठरले. त्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त अर्थसंकल्पात वार्षिक ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतुद केली.

परंतु या योजनेवर मागील वर्षभरात ३३ हजार २३२ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचं अर्थसंकल्पात स्पष्ट झालं. तर यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपये निधी तरतूद करण्यात आली.

राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती तोळामासच आहे. त्यामुळे राज्य सरकार लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थीची संख्या कमी करण्याची शक्यता आहे. कारण २.५३ कोटी महिलांना २१०० रुपयांचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारला ६४ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागणार आहे.

राज्य सरकार यावर उपाय म्हणून लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करून उर्वरित पात्र महिलांना २१०० रुपयांप्रमाणे लाभ देण्याची चर्चा आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून अर्जाची छाननी सुरू आहे. छाननीनंतर निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.