कालिदास आपेट
Cow Vigilantes: कुरेशी समाजाच्या आंदोलनामुळे राज्यभर स्वयंघोषित गोरक्षक घालत असलेल्या धुडगुसाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गोवंश हत्या बंदी कायदा राबविण्याचा फडणवीस सरकारचा नेमका हेतू काय? महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार आणि राजकीय पक्ष या विषयावर मूग गिळून गप्प का? शेतकऱ्यांची माती करणाऱ्या या कायद्यात बदल करण्याची सुबुद्धी सरकारला सुचेल का? या प्रश्‍नांचा सोक्षमोक्ष या आंदोलनामुळे लागावा, हीच अपेक्षा!
गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या नावाखाली स्वयंघोषित गोरक्षकांनी राज्यभर धुडगूस घातला आहे. त्याला कंटाळून कुरेशी समाजाच्या व्यावसायिकांनी जनावरांची खरेदी-विक्री आणि कत्तलीवर टप्प्याटप्प्याने बहिष्कार घातला. या राज्यव्यापी आंदोलनाला तीन आठवडे उलटून गेले तरी मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि राज्य सरकारने त्याची अजिबात दखल घेतलेली नाही.
राज्यातील गोवंश हत्या बंदी कायद्याला नुकतीच दहा वर्षे पूर्ण झाली. देवेंद्र फडणवीस त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक संमत झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. तब्बल १९ वर्षे रखडलेल्या या विधेयकावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी स्वाक्षरी केली आणि राज्यात महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन (सुधारित) कायदा लागू झाला. पण त्याआधी राज्यात १९७६ मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना गोहत्या बंदी कायदा करण्यात आला होता. त्याला पुढच्या वर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण होतील. थोडक्यात, राज्यात १९७६ पासूनच गोहत्येवर बंदी आहे. परंतु राज्य सरकारच्या सुधारित कायद्यामुळे गाईंबरोबरच बैल, वळू, खोंड हा गोवंश कायद्याच्या कक्षेत आला आहे.
या सुधारित कायद्यानुसार गाईच्याच नव्हे तर बैल, कालवडी, वासरे यांच्या हत्येवर, मांस विक्रीवर, त्यांचे मांस बाळगण्यावर, परराज्यांतून त्यांचे मांस आणण्यावर बंदी घालण्यात आली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे दहा वर्षांपासून गाई, बैल, म्हशी यांची तस्करी सुरू झाली आहे. कातड्याच्या वस्तू काळ्या बाजारात विकल्या जात आहेत.
स्वयंघोषित गोरक्षकांचा जाच
बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषद आदी हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते स्वयंघोषित गोरक्षक, गोसेवक बनून जनावरांच्या व्यापाऱ्यांची वाहने अडवित आहेत. वेळप्रसंगी पैशासाठी मुसलमान व्यापाऱ्यांना दमदाटी, मारहाण, इजा केली जात आहे. कथित गोरक्षक, काही गोशाळा मालक आणि पोलिसांच्या संगनमताने हा सगळा प्रकार सुरू आहे. मागील दहा वर्षांत जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने, ड्रायव्हर, व्यापारी यांच्यावर पोलिसांनी सुमारे ५० हजार गुन्हे दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये गोवंशीय प्राणी कापण्याविषयीचा एकही गुन्हा नाही. गोरक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या दंडेलशाहीला कंटाळून ‘भारतीय जमियत उल कुरेश’ या संघटनेने जुलै २०२५ पासून मोठ्या प्राण्यांच्या मांसाची दुकाने आणि त्यासंबंधीचे सगळेच व्यवहार अनिश्‍चित काळासाठी बंद केले आहेत. त्याचे गंभीर परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे.
शेतकऱ्यांचे ‘एटीएम’ काढून घेतले
महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी कायद्यात म्हशींचा समावेश नाही. त्यामुळे म्हैसवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर,मटणावर, मांसाच्या वाहतुकीवर, विक्रीवर आणि खाण्यावर सरकारने बंदी घातलेली नाही. या कायद्यानुसार गाई आणि बैलांची वाहतूक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात तसेच परराज्यांत करता येत नाही. अभ्यासक व लेखक शाहू पाटोळे यांनी लोकसत्ता दैनिकात (१५ जुलै २०२५) लिहिलेल्या लेखात नमूद केल्याप्रमाणे व्यापाऱ्याकडे अधिकृत परवाना असूनही हिंदू शेतकरी, व्यापाऱ्यांना सुद्धा तथाकथित गोरक्षकांनी अडवून मारहाण केल्याच्या किंवा त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याच्या अगणित घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत; तिथे मुस्लिम व्यापाऱ्यांची काय अवस्था असेल?
गोरक्षकांनी म्हशीच्या वाहतुकीवरही आक्षेप घेतल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. गाई, बैल आणि म्हशीचे मांस तपासण्याची कसलीही सरकारी यंत्रणा महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही. याचाच नेमका गैरफायदागोशाळा चालक, बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते, स्वतःला हिंदुत्वाचे ठेकेदार समजणारे गोरक्षक, गोसेवक आणि पोलिसांनी उचलला. गोरक्षकांनी म्हशीच्या वाहतुकीवरही आक्षेप घेतल्याच्या घटना समोर आलेल्या आहेत.
गोवंश हत्या बंदीच्या कायद्याचा खरा बळी शेतकरी ठरला आहे. पाळीव प्राणी शेतकऱ्यांचे ‘एटीएम’ होते. दावणीचे जनावर विक्रीसाठी काढल्यावर त्याचे लगेच पैसे तयार होतात. बाजारात गाई, बैल, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, बोकड यांना सदैव खरेदीदार तयार असायचे. गोवंश हत्या बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे ही परिस्थिती बदलली. शेतकऱ्यांच्या हातातले ‘एटीएम’ फडणवीस सरकारने हिसकावून घेतले.
न्यायालयीन आदेशाला केराची टोपली
गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यापासून अनेक शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शेतीचा व्यवसाय सांभाळून शेळीपालन, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला धर्मांध गोरक्षकांचा सामना करायची, यात त्यांची दमछाक होत आहे. या त्रासाला कंटाळून अनेकांनी गोवंशीय प्राणी सांभाळण्याची कटकट नको म्हणून तो नादच सोडून दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या समोर गोवंश हत्या बंदी कायदा आणि मोकाट जनावरांच्या त्रासाबाबत जनहित याचिका सुनावणीस आली होती.
न्या. दत्ता यांनी मोकाट जनावरांच्या रस्त्यावर बसण्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, रस्त्यावर होणारे अपघात, मोकाट जनावरांच्या कुपोषणामुळे जनावरांच्या पोटात तयार होणाऱ्या गॅसच्या पर्यावरणीय परिणामाची सुद्धा नोंद घेतली होती. तत्कालीन पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर आणि सुनील केदार यांना न्यायालयाने तत्काळ उपाययोजना करण्याबाबत आदेशही दिले होते. एवढेच नाही तर प्रथिनांचा मुबलक पुरवठा होण्याच्या दृष्टिकोनातून प्राण्यांचे मांस आहारात असणे गैर नाही; कोरोना काळात रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली राहण्यास मदत झाली अशी टिप्पणीही केली. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली गेली.
डंगऱ्या बैलांना बाजार दाखवून आलेल्या पैशात भर घालून कामाचे बैल विकत घेण्याची पद्धत या कायद्यामुळे मोडीत निघाली. डंगरे बैल, भाकड गायी, आजारी, पाय मोडलेले, दूध न देणारे, मारके, बसके जनावरे कशी सांभाळायची? हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर आहे. शाहु पाटोळे यांच्या निरीक्षणाप्रमाणे गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यानंतर व्यवहारी, चाणाक्ष शेतकऱ्यांनी जनावरे विकून टाकली; पण ज्या शेतकऱ्यांनी भाबडेपणाने जनावरे सांभाळली ते पशुपालक शेतकरी आज धर्मसंकटात सापडले आहेत. हे आमदार, खासदारांच्या लक्षात येणार आहे का? हिंदू खाटीक आणि कुरेशी हे कधीही पशुपालक नव्हते. ही गोष्ट सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
बैल आणि चामड्याचे बाजार बंद पडले
पाटोळे यांनी नोंदविल्यानुसार ‘मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्रातील ‘बैल बाजार’ हळूहळू बंद पडत आहेत. आता बाजारात फक्त शेळ्या, मेंढ्या, बोकड विक्रीसाठी येतात. व्यापारी, दलाल, हेडे बाजारातून हद्दपार झाले आहेत. बाजारावर अवलंबून असलेले पारंपरिक व्यावसायिक बैलांना येसन घालणारे, बैलांना चिमटा लावणारे, पत्र्या ठोकणारे, शिंग साळणारे, मुंगशी,कासरे, दावे, दोरखंड आदी साहित्य विकणारे जवळपास हद्दपार झाले आहेत. बाजार समितीचे उत्पन्न घटले आहे. हा कायदा आल्याबरोबर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी दुधासाठी म्हशीकडे मोर्चा वळवला.
कारण म्हशीच्या खरेदी विक्रीवर सरकारने आणि स्वयंघोषित धर्मरक्षकांनी लक्ष दिले नव्हते. शिवाय म्हशीच्या मांसावर कायद्याने बंदी नाही. अजूनही बरेच दूध उत्पादक जर्सी, होलिन्स्टिसारख्या संकरित गाईंना प्राधान्य देतात. त्या भाकड झाल्यावर ते त्यांचे काय करणार? देशी गाईंचे पालन कमी झाल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने देशी गोपालनाला प्रोत्साहन दिले आहे. अंधभक्त सरकारवरील प्रेमापोटी देशी गायी पाळतील सुद्धा. पण त्या भाकड झाल्यावर त्यांची जबाबदारी कुणाची?’
‘मराठवाड्यात धाराशिव जिल्ह्यातील येडशीचा बाजार चामड्यासाठी प्रसिद्ध होता. येडशीला परप्रांतातून खरेदीदार व्यापारी येत होते. एका दिवसामध्ये कोट्यवधींचे व्यवहार केले जात होते. वेगवेगळ्या ठिकाणाहून कच्चे चामडे विक्रीसाठी ट्रक, टेम्पोने घेऊन येत होते. सध्या शेळ्या, मेंढ्या, बकऱ्याच्या चामडीला कसलेही महत्त्व उरले नाही. एकीकडे चामड्याच्या चप्पल, बुटांना प्रचंड मागणी असताना चामड्याच्या बाजाराची अशी विल्हेवाट सरकारने लावली,’ ही वस्तुस्थिती पाटोळे यांनी अधोरेखित केली आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर जनावरांची खरेदी-विक्री बेमुदत बंद करण्याच्या कुरेशी समाजाच्या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी समाजापुढे नवीन संकट उभे राहिल्याची जाणीव मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आहे का? जनावरांच्या बाजारावर अवलंबून असलेले शेतकरी, हॉटेल व्यावसायिक, त्यात काम करणारे लोक, चामड्याचे छोटे व्यापारी, चामडे कमावणारे, चामड्याच्या चपला-जोडे सांधणारे, हाडांचा व्यवसाय करणारे, हाडापासून विविध उत्पादने तयार करणारे, दावे, दोरखंड विकणारे, तसेच दूध उत्पादन करणारे शेतकरी यांना सर्वाधिक झळ बसत आहे. यात केवळ मुसलमान नाहीत तर सर्वधर्मीय आहेत.
मोठ्या प्राण्यांच्या मटनातून गोरगरिबांना स्वस्तात होणारा प्रथिनांचा पुरवठा बंद झाल्याने आरोग्याचे अनेक प्रश्‍न तयार होतील. कोंबड्याच्या मांसाची किंमत वाढणार आहे. आजच बोकडाचे मटण सातशे रुपये किलोच्या पुढे गेले आहे. ते आणखी महाग होईल. गोवंश हत्या बंदी कायदा राबविण्याचा फडणवीस सरकारचा नेमका हेतू काय? महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार आणि राजकीय पक्ष या विषयावर मूग गिळून गप्प का? शेतकऱ्यांची माती करणाऱ्या या कायद्यात बदल करण्याची सुबुद्धी सरकारला सुचेल का? या प्रश्‍नांचा सोक्षमोक्ष कुरेशी समाजाच्या आंदोलनामुळे लागावा, हीच अपेक्षा!
९८२२०६१७९५
(लेखक शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष व भारतीय किसान संघ-परिसंघाचे सचिव आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.