Pulses Farming : धरा हात कडधान्यांचा!

डॉ. नागेश टेकाळे

Pulses Farming in India : कोणे एकेकाळी म्हणजे जेमतेम हरितक्रांतीच्या आधी कडधान्य आणि भरडधान्य समृद्ध असलेली भारतीय शेती आज डाळी बाहेरच्या देशांमधून आपण आयात करीत आहोत तर भरडधान्य डोंगराळ आदिवासीबहूल भागांपुरती मर्यादित करून ठेवली आहेत. पूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्‍यांच्या घरात मुख्य धान्याबरोबर कडधान्य, भरडधान्य हे पूरक अन्न म्हणून असे. त्यातील भरडधान्य हळूहळू कमी होत गेले.

मात्र कडधान्याची एवढी शोकांतिका होईल असे वाटले नव्हते. उडीद, मूग, तूर, हरभरा, वाटाणा, मसूर, मटकी, वाल यांसारखी प्रथिनयुक्त कडधान्य आमच्या खरीप आणि रब्बी शेतीचा अविभाज्य घटक होती.

उडीद, मुगाच्या वावरात रब्बी हमखास येत असे. प्रत्येक शेतकऱ्‍याच्या शेतात रब्बीचा हरभरा कायम फुललेला असे. कापूस, सोयाबीन आणि उसासारख्या पिकांनी विविध पारंपरिक पिकांनी समृद्ध असलेल्या भारतीय शेतीवर मागील तीन-चार दशकांत पूर्ण कब्जा मिळवला.

पारंपरिक कडधान्य सेंद्रिय पद्धतीने भरपूर उत्पादन देत होती. पण शेतकऱ्‍यांना अनुदानावर मिळणाऱ्या रासायनिक खतांनी जाळ्यात पकडले आणि १५-२० पिकांची श्रीमंत खरीप आणि रब्बी शेती जेमतेम २-३ पिकावर येऊन थांबली आणि याचा परिणाम धान्य निर्यातीपेक्षा आयातीवर जास्त झाला. त्यास कारण होते अन्न सुरक्षा!

भारताने मागील आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट म्हणजेच ४५ लाख टन कडधान्याची आयात केली आहे आणि त्यासाठी आपण तब्बल ३१ हजार कोटी रुपये मोजले आहेत. ही रक्कम निश्‍चितच कमी नाही. कडधान्याचे उत्पादन नियमितपणे घेणारे अनेक शेतकरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तसेच बिहारमध्ये आहेत. पूर्वी कडधान्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर होते.

मात्र आता बरेच पिछाडीवर गेले आहे. डाळवर्गीय पिके भारतीय शेतीचा मुख्य गाभा आहेत. केंद्र सरकारतर्फे कडधान्यांना प्रोत्साहन असून सुद्धा आपली कडधान्यांची आयात कमी होईल एवढे उत्पादन आपला शेतकरी घेत नाही. प्रोत्साहन म्हणून आपण शेतकऱ्‍यांच्या पाठीवर थाप मारतो. मात्र त्याच्याबरोबर चालावयाचे टाळतो, शेतकऱ्‍याबरोबर दोन पावले चालल्याशिवाय त्यांच्या अडचणी कशा समजणार?

२०२२-२३ मध्ये देशांतर्गत कडधान्यांचे एकूण उत्पादन २६१ लाख टन होते ते या वर्षी तब्बल २७ लाख टनांनी कमी झाले आहे. हे का कमी झाले? याचा शोध घेणे आवश्यक आहे आणि शासनाच्या कृषी विभागासाठी हे फार अवघड नाही. कडधान्यांना देशांतर्गत प्रोत्साहन देऊन त्यांचे लागवड क्षेत्र वाढविण्यासाठी शासन आणि शेतकरी या दोघांनी मूळ उत्पादनाबरोबर त्याच्या उपपदार्थास तेवढेच महत्त्व देणे गरजेचे आहे.

प्रतिवर्षी कडधान्य उत्पादनात होणारी घट आयातीस प्रोत्साहन देते. भारतास सर्वांत जास्त उडीद म्यानमार कडून मिळतो. आशिया खंडामधील भारताचा शेजारी असणारे हे गरीब आणि अंतर्गत यादवीने पोखरलेले राष्ट्र आज उडदामुळे श्रीमंत झाले आहे. कोरोना आपत्तींच्या आधी मी या राष्ट्राला भेट दिली तेव्हा तेथे सलग वीस एकरवर उडीद लागवड पाहिली आणि थक्कच झालो. तो शेतकरी मला अभिमानाने म्हणाला, ‘‘हे उडीद उत्पादन मी आमच्या शेजारच्या राष्ट्रासाठी म्हणजे भारतासाठी करत आहे.’’

आज म्यानमार हे छोटे राष्ट्र भारतासारख्या कृषिप्रधान राष्ट्रास उडिदाबरोबर मूग आणि तूरसुद्धा निर्यात करीत आहे. घनदाट जंगल असलेल्या या राष्ट्रात हे सर्व उत्पादन सेंद्रिय पद्धतीने घेतले जाते. पूर्वी खरीप हंगामात आपल्याकडील प्रत्येक शेतकरी एक दोन एकरांवर तरी उडीद, मूग करत असे. उडीद खाण्यात कमी येत असला तरी तो विकून शेतकऱ्‍यांना नगदी पैसे मिळत पण यापेक्षाही उडदाचे रान रब्बीला पोषक समजले जात असे. आज आपल्याकडे मूग थोडा फार दिसतो पण उडीद तसा म्हटला तर गायबच आहे आणि त्यासाठी प्रोत्साहनही कुठे फारसे आढळत नाही.

ब्राझील आणि अर्जेटिना या दोन राष्ट्रांनी त्यांचे सोयाबीनचे क्षेत्र घटवून आज उडीद, मुगाला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यास कारण आपल्या देशाचा या दोन राष्ट्रांबरोबरचा आयाती बद्दलचा दीर्घकालीन करार! मोझंबिक, टांझानिया ही गरीब राष्ट्रे आज या नत्रयुक्त कडधान्यांनी श्रीमंत होत आहेत. त्याला कारण सुद्धा आपणच! भारताने दोन लाख टन तूर मागील वर्षी मोझंबिक येथून आयात केली. आपल्या घरामधील तूरडाळ मोझंबिकची आहे का इतर कुठली? स्वयंपाकघरात विविध काचेच्या बरण्यांत आकर्षक पद्धतीने ही सर्व कडधान्य, त्यांच्या डाळी ठेवलेल्या असतात.

मला वाटते त्या बरणीवर डाळीचे नाव लिहिताना ती जेथून आली त्या राष्ट्राचे सुद्धा नाव लिहावे. इकडे स्वदेशीचा नारा द्यायचा आणि दैनंदिन अन्नासाठी बहुमोल परकीय चलन खर्च करून परदेशी राष्ट्रापुढे वाडगा धरणे म्हणजे देशात कडधान्यास प्रोत्साहन देण्यास निश्‍चितच कुठेतरी आपण कमी पडत आहोत.

सोयाबीन, कापूस, ऊस, मका याशिवाय इतर पिकेच नाहीत असा गैरसमज होणे चुकीचे आहे. पुन्हा प्रश्‍न तोच, आपण एवढी कडधान्य आयात करतो मग किमती कमी का होत नाहीत? पाम तेल, सूर्यफूल यांसारख्या खाद्यतेल आयातीवर आपण फार मोठे परकीय चलन खर्च करतो. आता कडधान्य आयात या खाद्यतेलाबरोबर स्पर्धा करत आहे. हे कुठेतरी थांबावयास हवे. केंद्र शासनाने कडधान्यांना प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्‍यांना उच्च हमीभावासह राज्य सरकारने सुद्धा विशेष बोनस देणे गरजेचे आहे.

या वर्षी मॉन्सून चांगला बरसणार आहे. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्‍याने आपल्या शेताचा थोडा तरी हिस्सा कडधान्यांसाठी राखून ठेवावा. कडधान्यांना रासायनिक खते अत्यंत कमी लागतात. जमिनीत जैविक संपत्ती भरपूर असेल कडधान्ये उदंड येतात. आपल्या जमिनीस सुपीक करतात, मातीमधील सेंद्रिय कर्ब वाढवतात, त्यांच्या पिकांचे अवशेष दुभत्या जनावरांना पोषक आहार असतो.

कडधान्याचे रान रब्बीला तुम्हाला गहू, ज्वारीचे उत्पादन तर देईलच त्याचबरोबर भूगर्भामधील जलास श्रीमंत करेल. पूर्वी प्रत्येकाच्या घरी आपल्याच शेतामधील ज्वारीची भाकरी, गव्हाची चपाती, लसूण, शेंगदाण्याची चटणी, तुरीची डाळ, हरभऱ्‍याची डाळ आणि माळवं असे. आज आपण गहू, तांदळात स्वावलंबी असलो तरी कडधान्यामध्ये गुलाम झालो आहोत, ते सुद्धा आपल्याच हाताने. कडधान्य आपल्याकडे पिकत नाहीत असे नव्हे, केवळ उदासीनता, मोठमोठ्या ट्रेडिंग कंपन्यांचे हित जपणे आणि त्यांना साथ देणारे साठेबाज व्यापारी म्हणून शेतकरी पुढाकार घेत नाही.

कुठेतरी केंद्र शासनाचा कृषी विभाग कमी पडत आहे. म्हणूनच वाणिज्य मंत्रालय कडधान्याच्या आयातीसाठी वेगाने कार्यरत आहे.
शासनाच्या कृषी योजना कागदावर बलदंड दिसतात, पण प्रत्यक्ष वावरात त्या क्षणामध्ये चीतपट होतात. शेतकऱ्यांनी स्वत:च त्यांची पीक पद्धती बदलावयास हवी. हवामान बदलास सामोरे जावयाचे असेल तर भरडधान्य, कडधान्य ही तुमच्या शेतात हवीच.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)