Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गावरून पुन्हा राजकारण तापण्याची चिन्हं; भूसंपादन प्रक्रियेला होणार सुरुवात

Shaktipeeth Land Acquisition : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्गाचं कामकाज सुरू करण्याचे सोमवारी (ता.१३) निर्देश दिले, आणि त्यावरून पुन्हा राजकारण तापायला सुरुवात झाली. या शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर वगळता उर्वरित ११ जिल्ह्यातील भूसंपादनाचं काम करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतजमिनीची रणभूमी झाली तर बेहत्तर आम्ही शक्तीपीठ महामार्ग करू देणार नाही, असा इशारा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीनं दिला. या महामार्गाची कहाणी काय तेच समजून घेऊया.

८६ हजार कोटींचा खर्च

नागपूर ते गोवा असा हा १२ जिल्ह्यातून जाणारा महामार्ग शेतकऱ्यांची सुपीक शेतजमीन गिळणार असल्याचा समितीचा आरोप आहे. त्यामुळे शक्तिपीठवरून लोकसभा निवडणुकीपूर्वीपासूनच शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. तब्बल ८०५ किलोमीटर लांबीचा या नियोजित महामार्गासाठी २०२४ पासून राज्यात भूसंपादन सुरू करण्यात आलं होतं.

या शक्तिपीठमधून पवनार ते पत्रादेवी दरम्यानची शक्तिस्थळं जोडण्यात येणार आहेत, असा राज्य सरकार सरकारचा दावा आहे. त्यासाठी ८६ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. राज्य सरकारचा सर्वात मोठा प्रकल्प अशी त्याची जाहिरात राज्य सरकार करत आहे. पण याच महामार्गाच्या विरोधात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली.

निवडणुकीत फटक्याची भीती

राज्यभरातून जोरदार विरोध झाला. लोकसभा निवडणुकीत तर या महामार्गाचं प्रकरण महायुतीला भोवलं देखील. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी झाल्या. परंतु राज्य सरकारने तरीही महामार्ग रद्द करण्याबद्दल शब्दही उच्चारला नाही. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी टोकाचा विरोध केला. विरोधाचा ज्वाला कोल्हापूर आणि सांगलीत अधिक असली तरी उर्वरित १० जिल्ह्यातही या आंदोलनाची धग पोहचलेली होती. त्यामुळे पुन्हा लोकसभा निवडणुकीसारखाच झटका बसतो की, काय अशी चिन्हं महायुतीला दिसल.

सप्टेंबर २०२४ मध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात आली. तरीही शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात तर महायुतीच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांनी कोंडीत पकडलं. शेवटी १५ ऑक्टोबर २०२४ म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेच्या तोंडावर एक अधिसूचना काढत राज्य सरकारने या शक्तिपीठमधून कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळलं. आणि शक्तिपीठच्या मुद्द्यावर तात्पुरता पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु आता मात्र ११ जिल्ह्यातून हा महामार्ग शेतकऱ्यांशी चर्चा करून सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

समर्थक आणि विरोधकांमध्ये दावे प्रतिदावे सुरू असताना राज्य सरकारच्या आदेशानंतर एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारला पाठवला आहे. आता भूसंपादन प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे, असं एमएसआरडीसीच्या संचालक व्यवस्थापकाने दिल्याचं लोकसत्ता या वृत्तपत्राने वृत्त दिलं आहे. त्यामुळे एकूण ९ हजार ३०० हेक्टरपैकी कोल्हापूर जिल्हा वगळता ८ हजार २०० हेक्टर जागेचं भूसंपादन एमएसआरडीसीकडून करण्यात येणार आहे. यामध्ये १ हजार १०० हेक्टर कोल्हापूर जिल्ह्यातील जागेचं भुसंपादन वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळे उर्वरित ११ जिल्ह्यात तर शक्तिपीठचं काम सुरू होणार आहे.

शेट्टी यांचा मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

आता यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर जोरदार टिका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर अजितदादा म्हणतात, "अंथरूण पाहून पाय पसरावे", राज्यातील शेतकऱ्यांची २० हजार कोटींची कर्जमाफी करायला सरकारकडे पैसे नाहीत. मग ८६ हजार कोटीच्या शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टहास कशासाठी? असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला.

वास्तवात शेतकऱ्यांची बागायत आणि सुपीक जमीन या प्रकल्पामुळे गिळली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. कोकणातून विदर्भात जाण्यासाठी समांतर मार्ग असतानाही राज्य सरकारकडून शक्तिपीठचा घाट घातला जात आहे. या भागाचा विकास आणि पर्यंटनाला हातभार लागेल असा दावा राज्य सरकार करतं. त्यामुळे पुन्हा एकदा शक्तिपीठ महामार्गावरून वातावरण तापण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.