Agri Committee: कामाची रूपरेषा ठरली, अधिवेशनामुळे कामकाज संथ: पाशा पटेल

Mumbai News: कांदा आणि टोमॅटो धोरणासाठी नेमलेल्या समितीने काम सुरू केले होते. मात्र, अधिवेशन काळात बैठका घेणे शक्य नव्हते त्यामुळे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच समितीने प्राथमिक बैठका घेतल्या असून पुढील काळात व्यापक अभ्यास करण्यासाठी या समितीला मुदतवाढीची गरज असल्याचे समिती अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.

राज्याचे कांदा धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने १२ जून रोजी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ जणांची समिती नेमली होती. या समितीतील तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्त न करताच ही समिती पणन विभागाने जाहीर केली होती. दरम्यान, या समितीच्या प्राथमिक बैठका झाल्याचे सांगत पाशा पटेल यांनी कांदा धोरण ठरविण्यासाठी केवळ राज्यात नव्हे तर देशातील अनेक ठिकाणी बैठका घेऊन अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केले.

ते म्हणाले, ‘‘या समितीने पणन संचालक विकास रसाळ यांच्यासमवेत बैठक घेऊन आराखडा तयार केला आहे. धोरण तयार करण्याआधी शेतकऱ्यांचे मत जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सोलापूर, सांगोला येथे बैठक घेणार आहे. राहुरी येथील कृषी विद्यापीठ आणि राजगुरुनगर येथे उत्पादन खर्च काढण्यासाठी सेंटर आहे, त्यांच्यासमवेत बैठका घेण्यात येणार आहेत.’’

ते म्हणाले, की कांदा साठवणुकीचे केंद्र असलेल्या राजगुरुनगर येथे भेट देण्यात येणार आहे. जगभरातील साठवणुकीची व्यवस्था काय आहे, हे आम्ही पाहणार आहोत. ती व्यवस्था आणि आपल्याकडील व्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. पुण्यात निर्यातदार आणि अडत्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. देशातील सर्वांत मोठे मार्केट आझादपूर, दिल्ली येथे आहे. तेथेही ही समिती जाणार आहे.

कांद्याचे आयात निर्यात धोरण केंद्र सरकार ठरवित असल्याने त्यांच्यासमवेत बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारची अशी काय अडचण असते की अचानक निर्यातबंदी केली जाते, याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. जगभरात भारतीय कांदा निर्यात कुठे जातो, जगभरातील भारतीयांची संख्या, त्यांच्या आहारात भारतीय कांदा असतो का याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लागवड किती झाली, उत्पादन किती येऊ शकते आणि गरज किती आहे, याचे गणित ही समिती मांडणार आहे. बियाणांच्या विक्रीवरून अंदाज काढण्याची पद्धत विकसित करण्याबाबत सूचना केली जाणार आहे. तापमान वाढीचा नेमका काय परिणाम झाला आहे, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे. कांद्याच्या वाणांबाबत संशोधनाचा अभ्यासही केला जाणार आहे. याबाबत दिल्लीतील तज्ज्ञांसमवेत बैठक घेतली आहे. त्यांची मते जाणून घेतली आहेत, असेही श्री. पटेल यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांचा कालावधी ४५ दिवसांवर कसा?

समितीच्या कामाची रूपरेषा तयार आहे. मात्र, अधिवेशनादरम्यान बैठका घेणे गैरसोयीचे होते. अनेक अधिकाऱ्यांना अचानक बैठका लागत होत्या. त्यामुळे कामकाज हाऊ शकले नाही. तसेच समितीला आधी सहा महिन्यांचा कालावधी होता. आता तो ४५ दिवसांवर का आणला, हे अनाकलनीय असल्याचे मतही पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.