Agriculture Transport: शेतीमालाच्या दळणवळणाचे धोरण

मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Agriculture Transport Development: भारत सरकारने जाहीर केलेल्या पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन २०२१ नुसार रेल्वे, महामार्ग, जहाजबांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. शासनामार्फत लॉजेस्टिक पार्क, एमआयडीसी उभारणीबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातच नाही तर, देशभरात सर्व स्तरातील घटकांना या पायाभूत सुविधांचा फायदा होणार आहे. देश तसेच राज्यात अन्नधान्य साठवणुकीसोबत वैज्ञानिक पद्धतीने गोदाम उभारणी, त्यातून व्यवसाय निर्मिती व गोदाम आधारित पुरवठा साखळ्यांचे बळकटीकरण या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी हा सुद्धा राज्याचे लॉजेस्टिक धोरण- २०२४ तयार होण्यामागे महत्त्वाचा हेतू आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था यांनी या धोरणाचा फायदा घेणे आवश्यक असून, विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या गोदामांना व मूल्य साखळ्यांना यामुळे निश्‍चित व्यवसाय उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने या संस्थांनी गोदामाशी निगडीत व्यवसायातील माहिती समजून घेताना दळणवळण या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संस्थांनी स्वत:च्या व्यवसाय आराखड्याची राज्याच्या लॉजेस्टिक धोरणासोबत सांगड घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता दळणवळणाशी निगडित धोरणाचा अभ्यास करून त्यातील शेतकरी कंपनी व सहकारी संस्थांच्या फायद्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठिकाणांची निवड करून वैज्ञानिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने गोदाम, शीतगृहे, पॅकहाउस यासारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी.

जिल्हास्तरीय दळणवळण नोड

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १०० एकर जमिनीवर जिल्हा नोड्स विकसित केले जाणार असून, संबंधित जिल्ह्यातील एमआयडीसीमधील १५ टक्के क्षेत्र जिल्हा लॉजेस्टिक नोड्ससाठी राखीव ठेवले जाईल.

जिल्हा लॉजेस्टिक नोड्सची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, जिल्हा दळणवळण समन्वय समितीच्या समन्वयाने (डीएलसीसी) एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी जिल्ह्यातील नियुक्त क्षेत्रात योग्य जमिनीच्या ठिकाणांची माहिती घेऊन ठिकाण निवडतील. या ठिकाणाला शक्यतो जिल्ह्यांतील २ ते ३ औद्योगिक ठिकाणे सामायिकरीत्या जोडली जातील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्हास्तरीय लॉजेस्टिक नोडमध्ये खालील तरतुदी व सुविधा असतील.

जिल्हास्तरावर कच्च्या व अर्ध प्रक्रिया केलेल्या मालाचे अथवा वस्तूंचे राज्यभर संकलन व वितरण करण्याची सुविधा.

चांगल्या उलाढालीची क्षमता असणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रात उभारणी.

वाहतुकीच्या दृष्टीने अनेक पर्यायांची व वाहतुकीचे जाळे असणाऱ्या ठिकाणास प्राधान्य.

बाजारपेठेत मागणी असणाऱ्या उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी सुसज्ज गोदामे.

ट्रक उभे राहण्यासाठी टर्मिनल्स.

शीतगृहे.

इतर प्रकारच्या साठवणूक सुविधा.

सामूहिक सुविधा केंद्र.

प्रशासकीय कार्यालये.

वर्गीकरण व प्रतवारी सुविधा केंद्र.

राज्यातील २५ जिल्हा नोड्स

जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर दळणवळणाशी निगडीत पायाभूत सुविधांची उपलब्धता निर्माण केल्यामुळे उद्योग आणि व्यवसाय यामध्ये स्पर्धात्मकता वाढीस लागल्याने, साठवणूक आणि वाहतूक खर्च यात बचत होईल. तसेच तापमानाचा परिणाम होणारे पदार्थ जसे की कृषिजन्य पदार्थ, डेअरी क्षेत्राशी निगडीत उत्पादनांचा व इतर क्षेत्रातील तपमानास संवेदनशील उत्पादनांचा अपव्यय कमी होईल.

राज्यातील २५ जिल्हा नोड्स हे औद्योगिक क्षेत्रे, कृषी क्षेत्रे, व्यावसायिक केंद्रे, राज्य/राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, हवाई मार्ग, जलमार्ग आणि बंदरे यांची कनेक्टिव्हिटी विचारात घेऊन जिल्हा केंद्र म्हणून निश्‍चित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र लॉजेस्टिक्स धोरण-२०२४ अंतर्गत प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, एकात्मिक लॉजेस्टिक्स मास्टर प्लॅन राज्यातील सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट लॉजेस्टिक्स सुविधांचे व्यापक नेटवर्क तयार करून उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यास मदत करेल. जिल्हा लॉजेस्टिक्स नोडचा विकास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा दळणवळण समन्वय समिती (DLCC) द्वारे केला जाईल.

विभागीय स्तरावरील नोडसचा विकास

दळणवळणाशी निगडित पायाभूत सुविधांमुळे आणि सोईस्कर भौगोलिक स्थानांमुळे, राज्यभरातील दळणवळणाच्या सुविधांची अखंड जोडणी करण्यासाठी विभागीय लॉजेस्टिक्स हबची योजना आखण्यात आली आहे. हे विभागीय लॉजेस्टिक्स हब राष्ट्रीय महामार्ग / एक्सप्रेस-वे, मल्टी-मॉडेल लॉजेस्टिक्स हब, ड्राय पोर्ट आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासाला पूरक ठरतील. अशाप्रकारचे प्रत्येक विभागात (किमान क्षेत्रफळ ३०० एकर) चांगले लॉजेस्टिक्स नेटवर्क विकसित केले जाईल.

मराठवाडा, नागपूर, अमरावती, पुणे आणि नाशिक या प्रत्येकी पाच विभागीय मुख्यालयांमध्ये अशा प्रकारच्या विभागीय लॉजेस्टिक्स हबची स्थापना केली जाईल. या एकूण ५ विभागीय लॉजेस्टिक्स हबमध्ये ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथून निर्यातीशी संबंधित कार्गोच्या आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी उप–टर्मिनस निर्माण करण्यात येतील.

विभागीय लॉजेस्टिक्स हब आंतरराष्ट्रीय विमानतळ किंवा प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बंदरे, राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग, स्थानिक बंदरे इत्यादींशी जोडून दळणवळण खर्च कमी करण्यास मदत करतील.

विभागस्तरीय लॉजेस्टिक नोडमधील तरतुदी व सुविधा

मध्यवर्ती दळणवळण व वाहतुकीशी निगडित पायाभूत सुविधा केंद्र

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कार्गो सुविधांची कौशल्यपूर्ण हाताळणी सुविधा

राज्याबाहेरील दळवळणासाठी वाहतूक सुविधा

विभागस्तरीय दळणवळण नोडमधील खालील सुविधा

मल्टिमोडल लॉजेस्टिक पार्क.

सामूहिक सुविधा केंद्र.

प्रक्रिया केंद्र.

तपासणी प्रयोगशाळा केंद्र.

आंतरराष्ट्रीय निधी विनिमय केंद्र.

आंतरदेशीय कंटेनर डेपो.

राज्याचा दळवळणाशी निगडित एकात्मिक नियोजन आराखडा

२०२८ पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था ४० हजार कोटी डॉलरवरून १ ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी विविध धोरणांची निर्मिती व अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण २०२४ नुसार राज्यभरातील लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णायक भूमिका बजावणे व दळवळणाच्या सेवांच्या प्रगतीसाठी दळणवळण क्षेत्राला चालना देणे अशी संकल्पना गृहीत धरून अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पुढील १० वर्षांच्या महागाई वाढीचा व प्रगतीचा दर यांचा विचार करून सर्वसमावेशक एकात्मिक दळणवळणाच्या नियोजन आराखड्याद्वारे, दळणवळणाशी निगडित क्षेत्रात वेळ आणि खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे, हा अत्यंत महत्त्वाचा उद्देश या धोरणामागे आहे. राज्यातील दळणवळण क्षेत्राला चालना आणि प्रोत्साहन देताना भारताच्या राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाच्या उद्दिष्टांशी संलग्न होणे हा या धोरणाच्या निर्मितीचा एक प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्राचे दळणवळण धोरण २०२४ मधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘महाराष्ट्र एकात्मिक दळणवळण नियोजन आराखडा’ म्हणजेच दळणवळण क्षेत्राचे अचूक मॅपिंग, दळवळणाच्या मार्गांच्या जोडणीचा सविस्तर तपशील आणि दळणवळणाशी निगडित पायाभूत सुविधांची भौगोलिक परिस्थितीशी सुसंगतता. या नियोजन आराखड्यामध्ये जिल्हा, विभाग, राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक्स हबची व्यवस्था इत्यादीचा समावेश असून पुढील दहा वर्षांत आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने राज्याच्या प्रत्येक भागाची स्थानिक स्तरावरील उपयुक्त परिस्थिती आणि उपलब्ध निसर्ग संपदा यावरून विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. दळणवळण नियोजन आराखड्याच्या रचनेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक नोड किंवा क्लस्टर तयार करण्यात येत आहे.

भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून झोन

दळणवळण धोरण बनविताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून तीन झोन तयार करण्यात आले आहेत.

झोन -१ विदर्भ मराठवाडा विभाग

या झोनमध्ये विदर्भ मराठवाडा विभागातील १९ जिल्ह्यांचा समावेश असून राष्ट्रीय दळणवळण मेगा हब (१५०० एकर), एक राज्यस्तरीय दळणवळण हब (५०० एकर), दोन विभागीय दळणवळण हब (३०० एकर), जिल्हास्तरीय दळणवळण नोड- १५ (एक जिल्ह्यात किमान १०० एकर), अशा एकूण ४१०० एकर क्षेत्र व्यापण्यात येईल. या भागात उभारण्यात येणारी लहान, मोठे, अति मोठे आणि अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक पार्कला पाच वर्षांसाठी विविध सुविधांकरिता सूट देण्यात येणार आहे.

झोन -२ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार आणि इतर डोंगराळ भाग

या झोनमध्ये १० जिल्ह्यांचा समावेश असून एक राज्यस्तरीय दळणवळण हब (५०० एकर), दोन विभागीय दळणवळण हब (३०० एकर), जिल्हास्तरीय दळणवळण नोड- १० (एक जिल्ह्यात किमान १०० एकर), अशा एकूण २१०० एकर क्षेत्र व्यापण्यात येईल. या भागात उभारण्यात येणारी लहान, मोठे, अती मोठे आणि अल्ट्रा मेगा लॉजेस्टीक पार्कला ३ वर्षासाठी विविध सुविधांकरिता सूट देण्यात येणार आहे.

झोन-३ महाराष्ट्रातील इतर भाग

या झोनमध्ये झोन- १ व २ व्यतिरिक्त उर्वरित भागाचा समावेश असून यात एक आंतरराष्ट्रीय दळणवळण हब (२००० एकर), तीन राज्यस्तरीय दळणवळण हब (५०० एकर), १ विभागीय दळणवळण हब (३०० एकर) असे एकूण ३८०० एकर क्षेत्र व्यापले जाणार आहे.

याप्रकारच्या धोरणामुळे २०३० पर्यन्त औद्योगिक क्षेत्र व त्यासोबतच निर्यात क्षेत्र यांची मोठ्या प्रमाणावर प्रगती होणार असून कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्न वाढीला हातभार लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या दळणवळण नियोजन आराखड्यामध्ये पनवेल खाडी, धरमतर जेट्टी, साळव जेट्टी, आगरदांडा बंदर, जयगड बंदर, आंग्रे बंदर, विजयदुर्ग जेट्टी, रेड्डी बंदर यासारख्या प्रमुख बंदरांशी जोडलेल्या लॉजेस्टिक्स झोन व त्यातील लॉजेस्टीक पार्कचा विकास समाविष्ट आहे.

- प्रशांत चासकर  ९९७०३६४१३०

(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल, पुणे)