मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) बाबतीत महाराष्ट्र हे भारतातील आघाडीचे राज्य असून, ते भारताच्या आर्थिक विकासात निर्णायक भूमिका बजावते. भारताच्या जीडीपीमध्ये राज्याचे योगदान सुमारे १४ टक्के असून, २०२८ पर्यंत १ लाख कोटी डॉलर जीडीपी गाठण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. भारताच्या पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान २० टक्के असल्याचे विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी आणि नियोजनावरून दिसून येते.
महाराष्ट्र हे क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने देशातील तिसरे सर्वांत मोठे राज्य असून, लोकसंख्येच्या क्रमवारीत दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागात राहत असून, राज्याचे २७,११,६८५ कोटींचे देशांतर्गत उत्पन्न आहे. महाराष्ट्र भारतातील सर्वांत मोठे औद्योगिक राज्य आहे.
महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. भारत देशाच्या सकल अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र राज्याचे १५.१ टक्के मूल्यवर्धित निर्देशांकाचे योगदान असून कामगारांच्या वेतनाच्या बाबतीत दुसरे आणि कामगारांच्या एकूण संख्येच्या बाबतीत तिसरे स्थान महाराष्ट्र राज्याने निर्माण केले आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्याने उत्पादन क्षेत्रात भरीव वाढ दर्शविली असून, २०१४ मध्ये ४६ अब्ज डॉलरवरून ही वाढ २०२२ मध्ये ६४ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. या वाढीत महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योग जसे की, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, कापड, लॉजिस्टिक्स, आयटी, रिअल इस्टेट इत्यादी क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण कल्पना, उत्पादकता आणि रोजगार निर्मिती याचा मोलाचा वाटा आहे. त्याद्वारे भारताची आर्थिक वाढ आणि सेवा क्षेत्र यातील मूल्यवर्धन आणि वाढीला चालना देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र विस्तीर्ण असून राज्यात भात, ज्वारी, बाजरी, गहू, तूर, मूग, उडीद, हरभरा आणि इतर डाळी ही प्रमुख पिके घेतली जातात. महाराष्ट्र राज्य हे तेलबियांचे प्रमुख उत्पादक राज्य आहे. भुईमूग, सूर्यफूल आणि सोयाबीन या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते. याशिवाय ऊस, हळद, कापूस आणि भाज्या ही महत्त्वाची नगदी पिके घेतली जातात. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी आणि संलग्न विभागांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असून, २०२२-२३ मध्ये ४५ अब्ज डॉलर (३.१६ लाख कोटी) असणारी उलाढाल २०२८ पर्यंत १०६ अब्ज डॉलर (७.४ लाख कोटी) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा
महाराष्ट्र हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे निर्यातदार राज्य असून देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये १७ टक्के वाटा आहे.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७३ अब्ज डॉलरची निर्यात महाराष्ट्र राज्याने केली असून ३७ विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ), ८ कृषी निर्यात क्षेत्र आणि २७ औद्योगिक क्षेत्रे यांच्या रूपात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे निर्यातीमध्ये नक्कीच वाढ होणार आहे.
महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, हाँगकाँग, बेल्जियम, इंग्लंड, चीन, सिंगापूर आणि इतर अनेक देशांना निर्यात केली जाते.
राज्याची ताकद उच्च शहरीकरण आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असून उत्पादन, सेवा आणि शेती यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळते. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्याने दळणवळणाशी निगडीत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अन्नधान्य आणि इतर औद्योगिक उत्पादने यांचा पुरवठा, दळणवळण सुविधा हा राज्याच्या आर्थिक विकासाचा कणा असून, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आणि औद्योगिक विस्ताराला चालना देण्याची क्षमता या क्षेत्रामध्ये आहे.
राज्यातील गुंतवणूक
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये, राज्याने थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) अग्रेसर राहून आपले पहिले स्थान कायम ठेवले आहे. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रात एकूण १,१८,४२२ कोटी रुपये परकीय गुंतवणूक आली असून, देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहांपैकी एकट्या महाराष्ट्राचा त्यात २९ टक्के वाटा आहे.
एक खिडकीसारख्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढ सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन सेल (MAITRI)द्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि महाराष्ट्र इंडस्ट्रिअल टाउनशिप लिमिटेड (MITL), यांच्याद्वारे जमिनीची तत्काळ उपलब्धता, उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीशी निगडित दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सुविधा यामुळे ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यात राज्यास यश येत आहे.
भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनाशी, विकासाच्या उद्देशांची जोडणी (आत्मनिर्भर भारत) करण्यात येत असून त्यामागे महाराष्ट्राची लॉजिस्टिक क्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात नवीन उद्योग व औद्योगिक क्षेत्राच्या स्थापनेसाठी राज्य सक्रियपणे प्रोत्साहन देत असून, २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे.
पीएम गति शक्ती
भारत सरकारने पीएम गती शक्ती हा राष्ट्रीय उपक्रम २०२१ मध्ये जाहीर केला असून त्यात विमान वाहतूकीसह संबंधित मंत्रालयांद्वारे होणारे कामकाज एकत्रितपणे करण्याच्या उद्देशाने, रेल्वे, महामार्ग, जहाजबांधणी इत्यादीसाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत एक योजना आखण्यात आली आहे. सर्व आर्थिक क्षेत्रे आणि त्यांना आधार देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा व मास्टर प्लॅनचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे मागोवा घेतला जात आहे.
दळणवळण क्षेत्रातील प्रगती आणि नियोजन
भारतातील लॉजिस्टिक क्षेत्र हे भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १४ टक्के असून या क्षेत्रात सुमारे २.२ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. भारतात दरवर्षी एकूण ४.६ अब्ज टन उत्पादने हाताळली जातात. त्यामुळे सुमारे ९.५ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून यामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे.
राज्यात पायाभूत सुविधांचे विस्तीर्ण जाळे असून, यात १७,७५७ किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आणि २८,४६१ किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग याचा समावेश आहे. तसेच राज्यात ११,६३१ किमी लांबीचे रेल्वेचे जाळे असून यामध्ये ५४८ रेल्वे गूड्स शेड समाविष्ट आहेत.
राज्यात २ मोठ्या आणि ४८ लहान बंदरांची सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध असून ५३ आंतरदेशीय कंटेनर डेपो आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ८ खासगी कार्गो टर्मिनल आणि ११ एअर कार्गो टर्मिनल्स उपलब्ध आहेत.
महाराष्ट्र राज्याची २.२३ दशलक्ष मेट्रिक टन गोदाम क्षमता असून, १.०३ मेट्रिक टन क्षमतेची शीतगृहाची सुविधा राज्यात उपलब्ध आहे. तसेच राज्यातील बंदरांची क्षमता १,३२० दशलक्ष टन असून कौशल्य विकासासाठी राज्यात ११६ हून अधिक लॉजिस्टिक प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहेत. भारतातील दळणवळण क्षेत्रातील एकूण मालवाहतूक दर वर्षी ९.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असून, २०११-१२ मध्ये सुमारे २ अब्ज टन किलोमीटरवरून हे क्षेत्र २०३१-३२ पर्यंत १३ अब्ज टन-किलोमीटर पेक्षा जास्त वाढण्याचा अंदाज आहे.
भारतात विकसित अर्थव्यवस्थांच्या (७-८ टक्के) तुलनेत लॉजिस्टिकची किंमत सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ ते १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असून ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, आणि दक्षिण आफ्रिका) ही किंमत ०९- १० टक्के आहे. दळणवळणाच्या उच्च खर्चाचे प्रमुख कारण म्हणजे रस्त्यांवरील मालवाहतुकीचे अवलंबित्व.
भारतात दळणवळण खर्च अधिक परवडणारा आणि मजबूत बनवण्यासाठी केंद्र सरकार पायाभूत सुविधेवर अधिक लक्ष केंद्रित करून अनेक उपक्रम राबवीत आहे. यात प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांची उभारणी, लॉजिस्टिक प्लॅनिंग, प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब यावर भर देण्यात येत आहे.
परिणामी, अलीकडच्या काळात लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स इंडेक्सवर भारताची क्रमवारी सातत्याने सुधारली आहे. २०१८ मध्ये, भारताच्या क्रमवारीत १० स्थानांनी सुधारणा झाली असून, २०१४ मध्ये ५४ व्या स्थानावरून २०१८ मध्ये ४४ व्या स्थानावर भारत देश पोहोचला आहे. पुढे २०२३ मध्ये, ४४ व्या स्थानावरून ३८ व्या स्थानावर भारताने झेप घेतली आहे. भारतातील लॉजिस्टिक खर्च हा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे १४ टक्के असून तो प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या (८ टक्के) तुलनेने जास्त आहे.
भारतातील लॉजिस्टिकवरील खर्च कमी करण्यासाठी नॅशनल लॉजिस्टिक स्ट्रॅटेजी- २०२२ अंतर्गत एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यांक ठेवण्यात आला आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड रिसर्च अँड अनॅलिसिस ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक्सच्या (२०१९) अहवालामध्ये भारतातील लॉजिस्टिक्सच्या सध्याच्या उच्च किमतीचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो.
मल्टीमोडल वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव ः परिणामी रस्ते वापरावर जास्त अवलंबून राहणे.
वाहतूक आणि साठवण साखळीत मोठ्या संख्येने भागधारकांची उपस्थिती.
रस्ते आणि बंदर पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता.
साठवण, वाहतूक आणि वितरण प्रक्रियांमध्ये तांत्रिक हस्तक्षेपाचा अभाव.
- प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.