मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप
Modern Agri-Transport System: भारत सरकारने पीएम गती शक्ती हा एक राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन उपक्रम २०२१ मध्ये जाहीर केला आहे. त्यामध्ये विमान वाहतुकीसह संबंधित मंत्रालयांद्वारे होणारे कामकाज एकत्रितपणे करण्याच्या उद्देशाने, रेल्वे, महामार्ग, जहाजबांधणी इ. करिता वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्फत योजना आखण्यात आली आहे. सर्व आर्थिक क्षेत्रे आणि त्यांना आधार देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि मास्टर प्लॅनचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे मागोवा घेतला जात आहे.
दळणवळणाच्या सर्व पर्यायांचा आणि संकल्पनांचा विचार केला तर असे निदर्शनास येईल की देशात तसेच राज्यात अन्नधान्य साठवणुकीसोबत वैज्ञानिक पद्धतीने गोदाम उभारणी आणि त्यातून व्यवसाय निर्मिती या संकल्पनेस मोठा वाव असून त्यादृष्टीने राज्याचे लॉजेस्टिक धोरण सन २०२४ मध्ये बनविण्यात आले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था यांना या धोरणाचा नक्कीच फायदा होणार असून, विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या गोदामांना व मूल्य साखळ्यांना नक्कीच व्यवसाय मिळू शकेल.
त्यादृष्टीने या समुदाय आधारित संस्थांनी गोदामाशी निगडीत व्यवसायाचे नियोजन व प्रभावी व्यवस्थापन यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्याच्या लॉजेस्टिक धोरणासोबत त्याची सांगड घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता या धोरणाचा सूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास करून त्यात उल्लेख केलेल्या ठिकाणांच्या नजीकच्या भागात शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांचे फेडरेशन यांनी जागांची खरेदी करून गोदाम, शीतगृहे, पॅकहाउस यासारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी केल्यास व्यवसाय उभारणीच्या अनुषंगाने त्यांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो.
महामार्गालगत औद्योगिक क्षेत्रांची उभारणी
महाराष्ट्रात नागपूर ते मुंबई या दरम्यान तयार केलेल्या ७०० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गालगत १९ औद्योगिक क्षेत्रांची उभारणी होत आहे.
नवी मुंबई ते देवबाग या ४९८ किलोमीटर लांबीच्या रेवास कोस्टल हायवेला ४८ छोटे पोर्ट जोडण्यात येत आहेत.
पुणे रिंग रोड (१०४ किलोमीटर), जालना नांदेड एक्सप्रेस-वे (१८० किलोमीटर), कोकण ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस-वे (३८८ किलोमीटर), शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे (७६० किलोमीटर), मुंबई-पुणे दरम्यान असलेल्या यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गाचे विस्तारीकरण , दिल्ली नागपूर औद्योगिक कॉरिडॉरशी निगडित छत्रपती संभाजीनगर येथील ४००० हेक्टरवरील शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र आणि कोकणात रायगड जिल्ह्यातील ७५० हेक्टरवरील दिघी पोर्ट परिसरातून निर्यातीचे नियोजन आहे.
राज्यातील पाच राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरण (पुणे-बंगळूर, सुरत- चेन्नई, नागपूर-हैदराबाद औद्योगिक कॉरिडॉर, पुणे- हैदराबाद महामार्ग, मुंबई आणि वडोदरा एक्सप्रेस-वे (३८० किलोमीटर), मुंबई कोस्टल रोडची निर्मिती अशा पद्धतीने रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.
रेल्वे वाहतूक
रेल्वेच्या नियोजनाचा तपशिलाचे निरीक्षण केले तर देशातील एकूण रेल्वेच्या जाळ्याच्या ९.३ टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात असल्याचे दिसून येईल. महाराष्ट्र राज्यात ११,६३१ किलोमीटर क्षेत्रावर रेल्वेचे जाळे पसरलेले असून त्यात ६०५ रेल्वे स्टेशन्सचा कोकण, मध्य आणि पश्चिम या तीन विभागात समावेश आहे.
सद्यःस्थितीत २३३ किलोमीटरचे कामकाज सुरू असून मुंबई मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि पुणे मेट्रोचे सुद्धा कामकाज जलदगतीने सुरू आहे. यासोबतच ५४८ माल आणि इतर साहित्य साठवणुकीचे शेड तयार करण्यात येत आहेत. आठ खासगी मालवाहतूक टर्मिनल उभारण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात एकूण १९९१ किलोमीटर क्षेत्रावरील १४ ठिकाणी सिंगल ट्रॅकचे दुहेरी ट्रॅकमध्ये रूपांतर करण्यात येत असून ९८० किलोमीटरचे १८ नवे रेल्वेमार्ग उभारण्यात येत आहेत.
हवाई वाहतुकीचे नियोजन
हवाई वाहतुकीच्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर नियोजन करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील २६ विमानतळांपैकी १२ ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर दळणवळण सुरू आहे. त्यांपैकी ४ ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापार (मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर) आणि उर्वरित आठ ठिकाणाहून देशांतर्गत व्यापार व प्रवासी वाहतूक (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग (चिपी), अहिल्यानगर (शिर्डी), गोंदिया, जळगाव, नांदेड व जुहू येथून केली जाते.
महाराष्ट्रातील विमानतळांवरून २०२२ मध्ये २,५१,२०७ टन देशांतर्गत व्यापार आणि ५,५७,३०५ टन आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यात आला. एकूण ८,०८,५१२ टन व्यापार या विमानतळांवरून करण्यात आला. नवी मुंबईतील तयार होणाऱ्या विमानतळावरून सुमारे प्रती वर्ष १५ लाख टनांपेक्षा मोठ्या क्षमतेने व्यापार होणार आहे. आणखी १४ विमानतळ जेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत परंतु वापरत नसणारी किंवा वापरास उपयुक्त असणारी विमानतळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होणार असून यात बारामती, यवतमाळ , अमरावती (बेलोरा), रत्नागिरी, अकोला, सातारा (कराड), सातारा (फलटण), सोलापूर(होटगी), धुळे, कल्याण, हडपसर, आणि चंद्रपूर येथील विमानतळांचा समावेश आहे.
समुद्रमार्गाने व्यापार
समुद्रमार्गाच्या नियोजनाचा तपशील बघितला तर महाराष्ट्र राज्याचा जगातील अन्य देशांशी समुद्री मार्गाने व्यापार करण्यासाठी २ मोठे व ४८ छोट्या बंदरांचा वापर करण्यात येतो. मुंबई पोर्ट आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही मोठी बंदरे असून २०२१-२२ मध्ये या दोन्ही ठिकाणाहून ५९८.९० लाख टन आणि ७५९.९६ लाख टन मालाची हाताळणी व वाहतूक करण्यात आली.
लॉयडच्या अहवालानुसार जगातील ३० मोठ्या पोर्टमध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्टची गणना केली जाते. पालघरमध्ये शासनामार्फत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (७४ टक्के सहभाग) व महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड (२६ टक्के सहभाग) यांच्यामार्फत वाढवण या देशातील सर्वात मोठ्या बंदराची इंडियन पोर्ट अॅक्ट १९०८ अंतर्गत निर्मिती करण्यात येत आहे. या बंदराची सुमारे १६००० हून अधिक कंटेनरद्वारे मालवाहतूक करण्याची क्षमता असणार आहे. त्यासोबतच धरमतर पोर्ट, दिघी पोर्ट, जयगड पोर्ट, कारंजा पोर्ट, खर्वदेश्वरी पोर्ट, कोरलाई पोर्ट, मांडवा पोर्ट, नांदगाव पोर्ट, नारंगी पोर्ट, रेड्डी पोर्ट, रेवदंडा पोर्ट, रेवास पोर्ट, विजयदुर्ग पोर्ट यांचे नूतनीकरण व बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
लॉजेस्टिक पार्कची निर्मिती
मालवाहतूक व दळणवळण सोपे होण्याच्या उद्देशाने राज्यात सुमारे १०,००० एकरावर विविध प्रकारच्या लॉजेस्टिक पार्कची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यात साठवणुकीसह इतर मालवाहतुकीशी निगडीत सर्व प्रकारच्या सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
छोटे लॉजेस्टिक पार्क : किमान ५ एकर जागा, किमान १० कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक व किमान १५ मीटर रोडची उपलब्धता.
मोठे लॉजेस्टिक पार्क : किमान ५० एकर जागा, किमान १०० कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक.
मेगा लॉजेस्टिक पार्क : किमान १०० एकर जागा, किमान २०० कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक.
सर्वात मोठे लॉजेस्टिक पार्क : किमान २०० एकर जागा, किमान ४०० कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक.
बहुमजली लॉजेस्टिक पार्क : किमान २० गुंठे जागा, किमान ५ कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक.
दळणवळणाच्या स्वतंत्र पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्र शासनाच्या दळणवळण धोरण २०२४ नुसार उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी व रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने सुशिक्षित बेरोजगार, एमएसएमईशी निगडीत उद्योजक, आणि स्टार्टअप्स यांना “हब अँड स्पोक” मॉडेलच्या धर्तीवर व्यवसायाची संधी देण्यात येणार आहे. स्वतंत्र गोदाम व कार्गोशी निगडीत स्वतंत्रपणे सेवा देण्यासाठी आणि खर्चात व वेळेत बचत करण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारची मॉडेल्स तयार करण्यात येत आहेत.
गोदामविषयक सेवा आणि कार्गो हाताळणी सुविधा
किमान २०००० चौरस फुट जागा असणे आवश्यक. येथील बांधकामास १ एफएसआय बांधकामाची परवानगी असेल आणि त्यात स्वच्छता व प्रतवारी केंद्र बसविणे आवश्यक आहे.
सायलो
किमान १००० मेट्रिक क्षमतेची उभारणी आवश्यक.
शीतगृह
कृषी, फलोत्पादन, डेअरी, मासे, समुद्रजन्य पदार्थ, पोल्ट्री आणि बोकडाचे मांस उत्पादन आणि औषधांच्या साठवणुकीची गरज. पात्रतेसाठी किमान वीस गुंठे जागा उपलब्ध.
खाजगी मालवाहतूक टर्मिनल ट्रक टर्मिनल
किमान ५ एकर जागा व ५ कोटींची गुंतवणुक. (स्वमालकीची जागा विकत घेतली असल्यास २५ % जागेचा खर्च व्यवसाय आराखड्यात समाविष्ट करता येतो) त्यात सर्व दळणवळणाशी निगडीत सेवा असणे आवश्यक आहे.
गोदाम विषयक सेवांचा झोन व मुक्त व्यापार
दळणवळणाच्या उपलब्ध सुविधा व वरीलप्रमाणे नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांची जागा व त्यातून उपलब्ध व्यवसायाच्या संधी याचा सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचेमार्फत तत्काळ विचार होणे आवश्यक आहे.
प्रशांत चासकर ९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, साखर संकुल, पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.