Mumbai News: राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चळवळ उभी करण्यात आली आहे. राज्य शासन जुन्या प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी देखभाल व दुरुस्तीकरिता नवीन धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मृद व जलसंधारण विभाग आणि संबंधित विविध संस्था आणि संघटना यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. या वेळी मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, सचिव गणेश पाटील, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव अश्विनी भिडे, नाम फाउंडेशनचे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, टाटा मोटर्सचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जलसंधारण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि भारतीय जैन संघटनेचा सहभाग आहे.
सामंजस्य करार १ :
टाटा मोटर्स, नाम फाउंडेशन व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन राज्यातील जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून व त्यांचे खोलीकरण करून त्यांची साठवण क्षमता वाढविणे, त्या योगे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, परिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने शासन गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबवीत आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील २३ जिल्ह्यांमधील किमान १००० जलाशय जसे चेक डॅम, सार्वजनिक तलाव, नद्या यांच्यातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. नाम फाउंडेशन या करारांअंतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. टाटा मोटर्स या प्रकल्पाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असून निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका वॉटर फेलोची नियुक्ती त्यांच्यामार्फत केली जाणार आहे, जेणे करून सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधला जाईल व प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल.
सामंजस्य करार २ :
भारतीय जैन संघटना व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन गावांकडून/ग्रामपंचयतींकडून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत मागणी जमा करणे, ती शासनापर्यंत पोहोचविणे, योजनेची प्रचार प्रसिद्धी व एकूणच पाण्याच्या विषयावर राज्यात जनजागृती करणे यासाठी हा करार करण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय जैन संघटना राज्य व जिल्हा स्तरावर समन्वयकांची नियुक्ती करणार आहे.
सामंजस्य करार ३ :
महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन राज्यात २०-२५ वर्षांत विविध विभागांमार्फत विविध योजनाअंतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे झालेली असून मोठ्या प्रमाणावर संरचना (स्ट्रक्चर) निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या सर्व संरचनांचे मॅपिंग व पडताळणीच्या उद्देशाने हा करार करण्यात येत आहे.
सॅटेलाईट डेटा व विविध योजनांखालील उपलब्ध डेटाच्या आधारे संरचनांची भौगोलिक स्थाने नकाशावर चिन्हांकित केली जातील. यासाठी वेब पोर्टल व मोबाइल ॲप तयार केले जाईल. शिवार फेरीच्या आधारे या संरचनांची सद्यःस्थिती समजून घेऊन त्याची नोंद ॲपद्वारे घेतली जाईल. त्यानुसार भविष्यात जलयुक्त-०.३ साठी देखभाल, दुरुस्ती कामांचा नियोजन आराखडा बनविला जाईल. पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी हा करार करण्यात येत असून भविष्यात होणारी नवीन तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे याची नोंदही ठेवली जाईल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.