Galyukt Shivar Scheme : 'गाळयुक्त शिवार' योजना अडकली गाळात, शेतकऱ्यांना एकही रुपया भाडे न दिल्याने संताप

Galyukt Shivar Scheme Farmers : मागच्या ६ महिन्यापूर्वी राज्यसरकारकडून 'गाळयुक्त शिवार’ योजना नव्याने सुरू केली. या गाळयुक्त शिवार योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील शंभरपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. परंतु यातील एकाही शेतकऱ्यांला बिलाचा एकही रुपया मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. उसणवारी करून शेतकऱ्यांनी गाळ काढून नेला. यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी दुसऱ्याच्या यंत्रसामग्रीचा वापर करून हजारो रुपये गुंतवून गाळ काढला परंतु आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने हे ‘भिजत घोंगडे’ पडल्याचे चित्र आहे.

जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब आजगेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गाळयुक्त शिवार’ योजनेतून गाळ काढण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रणेसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना बिले मिळणार आहेत. ज्यांनी गाळ काढण्याचे काम केले आहे, त्यांची बिले देण्याबाबत तीन महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली आहे. त्यानंतर याबाबत पाठपुरावा करत असल्याची माहिती आजगेकर यांनी दिली.

तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१४ पासून ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अस्तित्वात आली. त्यानंतर ती व्यापक होऊन ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही नवीन योजना कार्यान्वित झाली. २०१९ नंतर महाविकास आघाडीच्या काळात या योजनेला ब्रेक मिळाला होता. पुन्हा महायुती सरकार सत्तेत येताच देवेंद्र फडणविसांनी या योजनेस उर्जितावस्ता देत सहा महिन्यांपूर्वी ही योजना पुन्हा सुरू केली.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेच्या अनुदानाची रक्कम वाढविण्याचा निर्णय झाला. परंतु योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना भाड्यापोटी अनुदान एक रुपयाही मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास १०० शेतकऱ्यांनी नदी, नाले, तलावातील गाळ काढून आपल्या शेतात नेला. याबाबतची बिले जलसंधारण विभागाला सादर केली. परंतु आजतागायत बिलाचे पैसे मिळालेले नाहीत. बिलासाठी शेतकऱ्यांकडून जलसंधारण विभागाच्या कार्यालयात दररोज हेलपाटे मारले जात आहेत.

परंतु सरकारने अद्याप पैसे दिलेले नाहीत. तर काही अधिकारी अनुदानाचे पैसे मिळतील का नाही याची शाश्वती आम्ही देऊ शकत नाही अशी उत्तरे दिली जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमधून संतापाचा सूर उमटत आहे. पैसे द्यायचे नसतील तर अशा योजना सुरूच कशाला करता? असा सवालही त्यांच्याकडून उपस्थित होत आहे.