Agriculture Subsidy : ‘डीबीटी’तील दोष शोधण्यासाठी समिती

Pune News : शासनाकडील विविध अनुदान तसेच मदतीच्या रकमा काही बॅंकांकडून डीबीटी प्रक्रियेद्वारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नसल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने एक अभ्यास समिती नेमल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना देताना थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रणाली वापरण्याचे धोरण केंद्रानेच लागू केले आहे. ही प्रणाली शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात तत्काळ मदत जमा करण्यास उपयुक्त ठरते.

परंतु मदत वेळेत जमा न झाल्यास शेतकऱ्याकडून अकारण सरकारी धोरणावर राग व्यक्त होतो. ही बाब राज्य शासनानेच रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे नेमका दोष शोधून त्यावर उपाय लागू करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने तत्काळ पावले टाकली आहेत. त्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची एक समितीदेखील नियुक्त केली आहे.

आधार संलग्नता, ‘केवायसी’चा होणार अभ्यास

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डीबीटीतून आलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यामागे कृषी विभाग किंवा बॅंकेचा हलगर्जीपणा असेल, असे वाटत नाही. मुख्यत्वे बॅंक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नसणे किंवा ई-केवायसी न होणे हीच मुख्य कारणे या समस्येमागे असू शकतात.

अर्थात, या तांत्रिक अडचणींचा शोध घेण्याची यंत्रणा सध्या कृषी विभाग किंवा बॅंकांकडेही नाही. त्यामुळे थेट रिझर्व्ह बॅंकेने ही समस्या विचारात घेतली असावी. या समस्येच्या मुळाशी जाण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून रकमा जमा होण्याची प्रक्रिया, त्यानंतर बॅंकेतून प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या खात्यावर रक्कम जमा होण्याची पद्धत, आधार संलग्नता व ई-केवायसी अशा सर्वच टप्प्यांचा अभ्यास केला जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्राच्या नव्या पद्धतीत संदिग्धता

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्यांना डीबीटीने रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने आता राज्य शासन किंवा बॅंकांच्या अखत्यारित ठेवलेली नाही. पूर्वी राज्य शासनाची यंत्रणा शेतकऱ्यांची नावे व त्यांच्या नावे जमा करायच्या रकमांची यादी बॅंकांकडे सोपवित असे. त्यानंतर बॅंका त्यांच्या मर्जीप्रमाणे या रकमा प्रत्यक्ष खात्यात जमा करीत होत्या. आता केंद्राने नवी प्रणाली लागू केली आहे. त्यानुसार राज्याला अनुदान पात्र शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या रकमांची बिले राज्य शासनाकडून थेट रिझर्व्ह बॅंकेला सादर करावी लागतात.

तेथून ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याची प्रणाली केंद्राने तयार केली आहे. या नव्या प्रणालीत कोणत्या बॅंकेने, कोणत्या शेतकऱ्याच्या खात्यात किती रक्कम जमा केली याची माहिती मिळण्याची किंवा रक्कम जमा झाली नसल्यास तसा तपशील कृषी विभागाला मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळे पारदर्शक व जलद असूनही या प्रणालीत ही संदिग्धता आहे. परंतु त्यावर भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.

तोडग्याची जबाबदारी प्रादेशिक संचालकाकडे

शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रक्रियेद्वारे रकमा जमा न होण्याच्या समस्येचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेने नागपूरमधील प्रादेशिक संचालकाकडे दिली आहे. या संचालकाच्या अखत्यारित स्वतंत्र अभ्यास समिती तयार केली गेली आहे. समितीने सुचविलेल्या सुधारणा तत्काळ लागू होऊ शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.