DBT Fraud: डीबीटीला स्मार्ट वळसा; महाराष्ट्रातील कृषी घोटाळ्याचा नवा अध्याय उघड!

Maharashtra Agriculture Scam: माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतून कापूस साठवणूक पिशव्यांच्या खरेदीत झालेला कोट्यवधी रुपयांचा कथित घोटाळा गाजत असतानाच मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन, अर्थात स्मार्ट प्रकल्पातही तोच कित्ता गिरवला जात असल्याचे उघड झाले आहे. मुंडे यांच्या विशेष पुढाकाराने थेट लाभार्थी हस्तांतर (डीबीटी) प्रणालीला फाटा देत शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी बाजारातून चढ्या दराने पिशव्या खरेदी करण्यात आल्या व त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला ७७ कोटी रुपये अग्रीम देण्यात आले.

बाजारात सहा बंदांची कापूस साठवणूक पिशवी ५७७ रुपयांना मिळत असताना मुंडे यांनी मात्र एक बंदाची पिशवी १२५० रुपयांना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे. स्मार्ट प्रकल्पातही बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिक योजनेत अशाच पद्धतीने पिशव्यांची खरेदी झाली. केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संस्थेने या पिशव्या गुणवत्तेच्या निकषांत बसत नसल्याचा अहवाल दिला आहे. दरम्यान, यंत्रमाग महामंडळाने आपली कातडी वाचवताना बीडच्या आत्मा यंत्रणेने १४५० रुपये दराने पिशव्या खरेदी केल्याचा दाखला दिला आहे. थोडक्यात हमाम मे सब नंगे है.

या तिन्ही यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीतला समान धागा म्हणजे डीबीटी प्रणालीला घातलेला पद्धतशीर वळसा. कृषी खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या टोळीला या प्रणालीचे वावडे आहे. संधी मिळेल तिथे या प्रणालीला खो घालण्यासाठी उच्चस्तरीय तिकडमबाजी केली जाते. अब्दुल सत्तार कृषिमंत्री असतानाही डीबीटीला वळसा घालून कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून रसायनांची खरेदी करण्याचा उद्योग चर्चेत आला होता. वास्तविक योजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई आणि गैरव्यवहारांना चाप लावण्यासाठी डीबीटी प्रणाली उपुयक्त ठरल्याचा अनुभव आहे.

मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या शेवटच्या टप्प्यात डीबीटी प्रणालीचा श्रीगणेशा करण्यात आला. नंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने डीबीटीला भक्कम पाठबळ दिले. लाभार्थ्यांच्या आधार कार्डाशी संलग्न असलेल्या या प्रणालीमुळे सरकारी अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा होऊ लागली. राज्यात कृषी खात्याच्या योजनांसाठीही डीबीटी लागू झाली.

परंतु खाबुगिरीची चटक लागलेल्या अधिकाऱ्यांच्या टोळीने काही ना काही कारण काढून या प्रणालीला कायम विरोध केला. कधी उघडपणे तर कधी पळवाट काढून. कृषी खात्याकडून विविध प्रकल्प व योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे, जैविक खते व कीटकनाशके पुरवली जातात. तिथे डीबीटीला पद्धतशीरपणे वळसा घातला जातो. त्यामुळे डीबीटी प्रणाली अजून कृषी खात्यात नीट रुजलेलीच नाही.

शेतकऱ्यांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे, त्यासाठीच्या मूल्यसाखळ्या विकसित करणे यासाठी जागतिक बॅंकेच्या कर्जातून सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट प्रकल्पातही असाच गोरखधंदा सुरू आहे. मुळात कापूस गोळा करण्याच्या पिशव्या वाटणे यासारखी कामे ‘स्मार्ट’मधून करणे अपेक्षित आहे का?

हा प्रकल्प मूळ उद्देशापासून भरकटलेला असून वरिष्ठ अधिकारी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे (!) सल्लागार आणि कंत्राटदारांची लॉबी यांची अभद्र युती दुभत्या गायीचे दोहन करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविण्यात मग्न आहे. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांची राजरोस लूट करण्याचे असे प्रकार थांबविणे अपेक्षित आहे. पण न्यायालयाने फसवणुकीच्या प्रकरणात दोषी ठरवल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. इतरांवर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकार अशा व्यक्तीकडे असेल का, हा मुदलातला प्रश्‍न आहे.