Education System : गरज शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाची

डॉ. रामानंद

Indian Education : भारताच्या गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण करून देणाऱ्या नालंदा विद्यापीठाच्या भव्य इमारतीचे आणि प्रशस्त आवाराचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. वास्तविक पाहता येथे अध्यापनाचे कार्य त्या आधीपासूनच सुरू झाले होते. या उद्घाटन समारंभामध्ये विद्यापीठाच्या गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नालंदा हे केवळ एक सामान्य विद्यापीठाचे नाव नाही तर ही भारताची वेगळी ओळख आहे.

जगभरात भारताला मिळणाऱ्या सन्मानाचे प्रतीक आहे. ज्ञानसाधनेचे केंद्र म्हणून जगभरात भारताची ओळख करून देणारे हे विद्यापीठ आहे. अगदी प्राचीन काळापासून आजपर्यंत संपूर्ण जगभर या विद्यापीठाचे नाव आदराने घेतले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० आणि अन्य योजनांच्या माध्यमातून देशाला ज्ञान-विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रेसर करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, नालंदा विद्यापीठाचा जीर्णोद्धार एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. ही घटना भारतीय संस्कृती आणि तिच्या मानबिंदूचे पुनरुज्जीवन करणारी अशीच आहे.

नालंदा विद्यापीठाची स्थापना इसवी सन पूर्व ४२७ मध्ये झाली. त्या काळात हे विद्यापीठ जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ होते. त्या काळात तेथे दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिकत होते. ‘विश्‍वगुरू’ या उपाधीला नालंदा विद्यापीठानेच जन्म दिला होता, तेच पूर्ववैभव पुन्हा मिळवण्यासाठी आज भारत प्रयत्नरत आहे. नालंदा विद्यापीठाची करण्यात आलेली जाळपोळ ही केवळ विद्यापीठापुरती मर्यादित न राहता भारताला जोडणाऱ्या आणि एकसंघ ठेवणाऱ्या ज्ञानशक्तीचा विध्वंस ठरली.

मात्र, पुस्तके जाळून ज्ञान नष्ट होऊ शकत नाही; ते लोकांच्या स्मरणात राहते आणि योग्य वेळ आल्यावर पुनरुज्जीवित होते, याची साक्ष म्हणजे हे विद्यापीठ आहे. यासाठी अट एकच आहे, ती म्हणजे हे ज्ञानसंवर्धन करणारा समाज हा संघर्षरत राहून ज्ञानोपासना करणारा आणि विजिगिषु वृत्तीचा असला पाहिजे. ज्ञानाचे अनेक प्रकार आहेत पण ते ओळखून त्याचे संवर्धन करणे हे केवळ अभ्यासानेच शक्य आहे आणि यासाठी विद्यापीठे अथवा शैक्षणिक संस्थांची नितांत आवश्यकता आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची गरज

नालंदा विद्यापीठाच्या बाबतीतही बोलायचे झाल्यास ते काही एका दिवसात जगातील सर्वात मोठे विद्यापीठ ठरले नव्हते. कोणत्याही विद्यापीठाची निर्मिती ही प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. आज जेव्हा आपण नालंदा विद्यापीठाबाबत चर्चा करत आहोत तेव्हा एक गोष्ट आपल्याला कायम स्मरणात ठेवणे आवश्यक आहे.

ती बाब म्हणजे, नालंदा विद्यापीठाचे वैभव हे त्या विद्यापीठाच्या वास्तूंमध्ये नव्हे तर त्या विद्यापीठातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी या विद्यापीठाला जगातील सर्वात श्रेष्ठ स्थान मिळवून दिले होते, ते आहे. विशेष म्हणजे या विद्यापीठाबाबत जे काही उल्लेख उपलब्ध आहेत त्यानुसार या विद्यापीठाच्या कामकाजामध्ये तत्कालिन प्रशासक अजिबात हस्तक्षेप करत नसत. दूरदूरच्या देशातून येणारे विद्यार्थी येथे अध्यापन करत आणि भारताची त्यांच्या मनात निर्माण झालेली उन्नत प्रतिमा व आपलेपणा कायम ठेवत मायदेशी निघून जात.

मात्र विरोधाभास असा आहे की, नालंदा सारखे विद्यापीठ देशाने जगाला दिले; आज त्याच देशातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात जावे लागत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे देशात उच्च गुणवत्ता असलेल्या आणि विद्यार्थ्यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षण देऊ शकणाऱ्या चांगल्या संस्थांची संख्या कमी आहे. यामुळे भारतातील गुणवत्ता बाहेर जात आहे हे तर उघड आहेच;

पण त्याही पलीकडे आर्थिक पातळीवर पाहायचे झाल्यास सुमारे पाच हजार कोटी रुपये शैक्षणिक खर्चापोटी परदेशात जात आहेत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे केवळ वास्तूंच्या निर्मितीवर भर न देता, उच्च दर्जा असलेल्या आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या अधिकाधिक शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे. ज्या योगे भारतातील विद्यार्थी हे भारतातच शिक्षण घेतील.

नैतिक मूल्यपालनही हवे

देशातील सध्याच्या शैक्षणिक वातावरणाबद्दल बोलायचे झाल्यास, सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार. हे रोखण्यासाठी सरकारने नुकताच एक कायदा देखील केला आहे. कोरोना काळानंतर संपूर्ण देशभरातच ऑनलाइन शिक्षण आणि ऑनलाइन परीक्षा यावर भर देण्यात आला.

परिणामी शिक्षण संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर अधिक जोर देण्यात आला. ऑनलाइन तंत्रज्ञानामुळे परीक्षा प्रक्रिया सोपी झाली आणि शिक्षण संस्थांवरील ताण देखील काही अंशी हलका झाला. त्यामुळे यावर भर देण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात त्याचा कितपत उपयोग होतो अथवा विद्यार्थ्यांसाठी ते किती उपयुक्त ठरत आहे, याकडे लक्ष देणेही आवश्यक आहे.

आणखी एक म्हणजे आपल्या देशात पदव्या घेण्यात लोकांना उत्साह असला तरी प्रत्यक्ष शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊन एखाद्या गोष्टीचे शिक्षण घेण्यात फारसा रस आणि प्रामाणिकपणा न दाखवता त्यातून पळवाटा शोधण्याची वृत्ती निर्माण होत आहे. याला काही प्रमाणात शिक्षक देखील कारणीभूत आहेत. कारण त्यांनी संपूर्ण शिक्षणालाच परीक्षा केंद्री बनवले आहे. वास्तविक पाहता शिक्षण हे अभ्यासक्रम केंद्रीय असणे आवश्यक आहे. एखाद्या विषयाचे ज्ञान घेणे हे परीक्षेपेक्षाही विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे असले पाहिजे.

आपल्याकडच्या शिक्षण संस्था देखील परीक्षा केंद्रित झाल्या असून, परीक्षा घेणे आणि पदव्यांची प्रमाणपत्रे वाटणे यावरच त्यांचा अधिक भर आहे. या उलट त्यांनी शिक्षण प्रक्रियेवर अधिक भर दिल्यास त्यांना परीक्षेच्या प्रक्रियेवर सध्या जे परिश्रम घ्यावे लागत आहेत तेवढे घ्यावे लागणार नाहीत. परंतु हे करण्यात मागील काही दशकांपासून आपल्याकडे शिक्षण संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे आपल्याकडे असा वर्ग तयार झाला आहे, त्याचे उद्दिष्ट केवळ आणि केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होणे एवढेच आहे. मग त्यासाठी चुकीचा मार्ग निवडावा लागला तरीदेखील त्यांना चालणारे असते.

पेपरफुटीच्या प्रकरणातून आज हे प्रकर्षाने जाणवत आहे की, समाज म्हणून आपली जबाबदारी देखील आपण ओळखणे आवश्यक आहे. नालंदा असो की ऑक्सफर्ड असो, त्या विद्यापीठांच्या निर्मितीमध्ये तेथील समाजाचे देखील महत्त्वपूर्ण योगदान होते.

त्या समाजाने नैतिक मूल्यांचे पालन केले आणि त्या विद्यापीठातील अध्यापक व विद्यार्थीही नैतिक मूल्यांचे पालन करणारे घडतील याची काळजी घेतली. त्यामुळे नालंदा विद्यापीठ नव्याने सुरू होणे हे आनंददायी आहेच; परंतु ते समाज घडवणारे ज्ञान केंद्र बनेल तेव्हाच त्याच्या स्थापनेचा उद्देश साध्य झाला असे म्हणता येईल.

(लेखक नव्या शैक्षणिक धोरणाचे अभ्यासक आहेत.)

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)