Rural Credit System : गरज ग्रामीण बॅंकांच्या विलीनीकरणाची!

Government Rural Development : गेल्या दोन दशकांत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे चार टप्प्यांत एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या १९६ वरून आज ४३ वर आणण्यात आली आहे आणि येत्या काही दिवसांत करण्यात येणाऱ्या एकत्रीकरणानंतर राज्यनिहाय एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक, अशा २८ प्रादेशिक ग्रामीण बँका आकारास येतील. एकत्रीकरणानंतर एकंदरीत ग्रामीण बॅंकांच्या कार्यप्रणालीत सकारात्मक बदल झाला आहे.

ग्रामीण भागातील शाखा विस्तार, एकूण ठेवी, कर्जवाटप, योजनांची अंमलबजावणी यात प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका उल्लेखनीय कामगिरी बजावत आहेत. ग्रामीण भागातून आज व्यापारी बँका त्यातही विशेष करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका आणि ग्रामीण बॅंका कार्यरत आहेत. यात सहकारी बँकांना मागे टाकत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी ग्रामीण भागातून आपले असे एक विशेष स्थान निर्माण केले आहे. एका अर्थाने ग्रामीण भागासाठी त्या जणू जीवनवाहिनी बनल्या आहेत.

ही जमेची बाजू असली तरी हे वास्तव आहे की ग्रामीण भारतीयांच्या बँकिंग गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पुरेसे नाही आणि ‌म्हणूनच स्मॉल फायनान्स बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, मायक्रोक्रेडिट संस्था मध्यस्थ म्हणून जोमाने आपले हातपाय पसरत आहेत. हे सर्व वित्तीय मध्यस्थ म्हणजे जणू आधुनिक सावकारच आहेत, कारण या संस्थांचा व्याजदर अव्वाच्या सव्वा आहे.

ग्रामीण जनता एकदा त्यांच्या जाळ्यात अडकली, की त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे त्यांना दुरापास्त झाले आहे. म्हणूनच की काय, भारत सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेने मजबूत पायावर उभी राहणारी ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्था कायम करण्यासाठी जाणते प्रयत्न करायला हवेत. यासाठी आवश्यकता आहे ती या ग्रामीण बँकांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरण करून मध्यवर्ती बँकिंगशी नाळ जोडण्याची! म्हणजे ती बँक एकूण बँकिंग व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनली पाहिजे.

ग्रामीण भागातली बँकिंग पुरस्कृत बँकेसाठी परजीवी राहता कामा नये. पुरस्कृत बँकेच्या मेहेरबानीवर प्रदेश ग्रामीण बँकिंगचे भवितव्य अवलंबून असता कामा नये. आज प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका म्हणजे जणू पुरस्कृत बँकेच्या वसाहती बनविल्या गेल्या आहेत, जिथे पुरस्कृत बँका, त्यांना नको असलेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना, व्हॉइसरॉयसारखे चेअरमन म्हणून या प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांवर पाठवतात. मग ते बहुतेक ठिकाणी या प्रादेशिक ग्रामीण बँकेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दुय्यम दर्जा देऊन वागवतात. व्यवस्थापनातील सर्व त्याज्य मार्गाचा अवलंब करत अनभिषिक्त सम्राट या सारखे काम करतात.

एवढेच करून भागणार नाही, तर आज बँका, बँकिंग सोडून इतर सगळे म्हणजे विमा, म्युच्युअल फंड हा व्यवसाय करीत आहेत. त्यांना मूळ बँकिंग व्यवसाय करण्यास बाध्य करावे लागेल. बँका आज स्वतः शेती कर्जे न वाटता मध्यस्थांमार्फत कर्जे वाटून उद्दिष्ट पूर्ण करीत आहेत, ज्याचा तोटा अंतिमतः सामान्य माणूस भोगत आहे. ही पद्धती बंद केली पाहिजे.

स्टेट बँकेच्या वतीने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, ज्यात ग्रामीण भागातून कर्जवाटप पुरेसे होत नाही असे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. नाबार्डने देखील दोन वर्षांपूर्वी ठेवीच्या तुलनेत कर्ज या संदर्भात एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. त्यातही आवर्जून असा उल्लेख केला होता की ग्रामीण भागातून, मागास भागातून ठेवीच्या तुलनेत अधिक कर्जे वाटली जातात.

वस्तुतः या भागाचा विकास करावयाचा झाला तर शहरी भागातून गोळा करण्यात येणाऱ्या ठेवी खेडे विभागाकडे, मागास भागाकडे वळविल्या पाहिजेत. पण आज गंगा उलट्या दिशेने वाहत आहे. खेड्यातून गोळा करण्यात आलेल्या ठेवी महानगरांकडे कर्जाच्या स्वरूपात वळवल्या जात आहेत. हेच ते कारण आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातून विस्थापित झालेली जनता नगर, महानगर इकडे वळत आहे.

ग्रामीण भागातून रोजगार निर्माण होत नाही. ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. सरकारला खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात विकास करावयाचा असेल, शेतीचा विकास साधावयाचा असेल तर यासाठी मजबूत पायावर उभी असलेली ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्था कायम करायला हवी आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेची नाळ मध्यवर्ती बँकिंगशी जोडली जाईल आणि हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे, पुरस्कृत बँकेत विलीनीकरण करण्यात येईल.

या बरोबरच मधल्या काळात या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे प्रयोजन लक्षात घेता शेती आणि पूरक उद्योग क्षेत्र सोडता, ग्रामीण भागाच्या गरजा सोडता इतर, म्हणजेच विशेष करून कॉर्पोरेट उद्योगांना प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी कर्ज देण्यास मज्जाव केला पाहिजे. छोट्या माणसांना छोटी कर्ज वाटण्यावर त्यांनी भर द्यायला हवा. या बँकांतील नोकर भरती पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.

यात ग्रामीण पार्श्‍वभूमीला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. ठेवीच्या तुलनेत कर्ज अधिक वाटली जाऊ शकतात आणि यासाठी या बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर शाखा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे. या बरोबरच या बँकांना आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता या क्षेत्रात काम करण्यासाठी अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका दिली पाहिजे. कारण आज ज्या डिजिटलायझेशनबद्दल आपण बोलतो यासाठीची ही पूर्वअट आहे. आज नफ्या तोट्याच्या पलीकडे जाऊन उज्ज्वल उद्यासाठीची ही गुंतवणूक समजली पाहिजे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना आर्थिक पाठबळ दिले पाहिजे.

आज ग्रामीण जनता शहराकडे कूच करत आहे कारण खेड्यात विकास नाही, रोजगार नाही. यामुळेच नगर, महानगर यावर ताण पडत आहे. खेडी उजाड होत आहेत तर शहर बकाल. यावर उपाय म्हणून खेड्याकडे चला, अशी घोषणा पुरेशी नाही तर त्यासाठी खेड्यात मोठी गुंतवणूक झाली पाहिजे आणि यात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना फार मोठी भूमिका आहे. यासाठीच या बँकांना मजबूत पायावर उभे करणे आवश्यकच आहे.

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)