Rural Banking System : एकत्रीकरणाने बदलली ग्रामीण बँकांची दिशा

Rural Banking Development : १९ जुलै १९६९ रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी १४ मोठ्या खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. यामुळे बँकिंग खेडेगावी तसेच मागास भागात जाऊन पोहोचले. बँका ज्या तोपर्यंत तारण बघून कर्ज देत होत्या, त्या आता कारण बघून कर्ज देऊ लागल्या. बँका तोपर्यंत पत असणाऱ्यांना कर्ज देत होत्या, त्या आता सामान्य माणसाजवळ पत निर्माण करण्यासाठी कर्ज देऊ लागल्या. गरिबी निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, शेतीचा विकास या राष्ट्राच्या प्राथमिकता! राष्ट्रीयीकरणानंतर भारतीय बँकिंगच्या प्राथमिकता बनल्या. यामुळे सावकारी नष्ट झाली, हरितक्रांती शक्य झाली, देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला.

हे जरी वास्तव असले तरी ग्रामीण भागातील बँकिंगची गरज आणि या राष्ट्रीयीकृत बँकांची ही गरज पूर्ण करण्याची क्षमता लक्षात घेता भारत सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन डेप्युटी गव्हर्नर नरसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. या समितीने ग्रामीण भागातील बँकिंगच्या गरजा भागविण्यासाठी एका नवीन बँकिंग संरचनेच्या स्थापनेची शिफारस केली. या समितीच्या शिफारशीनुसार २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी भारत सरकारने एक वटहुकूम जारी करून प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना केली,

जी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात, अति ग्रामीण भागात, मागास भागात होती. त्यातही विशेषकरून छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शेतीच्या गरजा भागविणे, सामान्य माणसाला बँकिंगच्या वर्तुळात व विकासाच्या वर्तुळात आणणे यासाठी ग्रामीण बँकेची स्थापना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, पुरस्कृत बँक या भूमिकेत करेल. त्याला अपवाद फक्त जम्मू आणि काश्मीर बँकेचा आहे.

या ग्रामीण बँकांच्या भांडवलात केंद्र सरकारचा वाटा ५० टक्के, राज्य सरकार १५ टक्के आणि पुरस्कृत बँकेचा ३५ टक्के असेल. या बँका नाबार्ड तसेच पुरस्कृत बँकेकडून पुनर्वित्त घेऊन जेथे मागणी आहे, तेथे अधिक कर्ज वाटतील. याचा अर्थ, त्यांच्यासाठी केवळ ठेवी हा एक स्रोत नसेल, म्हणजेच ठेवींच्या तुलनेत त्या १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा करू शकतील. या बँकांचा मालकी हक्क केंद्र सरकारकडे असेल, पण व्यवस्थापन पुरस्कृत बँकेकडे असेल.

सुरुवातीच्या काळात या बँकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगारमान स्वतंत्र होते, म्हणजे ते पुरस्कृत बँकेप्रमाणे नव्हते, तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारसारखे देखील नव्हते. बँकेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी भरतीच केली जाणार नाही, अशी भूमिका होती. या सगळ्या मागचे उद्दिष्ट एकच होते, प्रशासकीय खर्च कमीत कमी ठेवायचा. यामुळे या बँका आकड्यांच्या परिभाषेत व्यवहार्य ठरतील.

पण या प्रादेशिक ग्रामीण बँकेतील कर्मचारी संघटित झाले आणि त्यांनी पुरस्कृत बँक म्हणजेच राष्ट्रीयीकृत बँकेतील कर्मचाऱ्यांसारख्या वेतनमानाचा आग्रह धरला. समान काम, समान वेतन या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टापर्यंत दरवाजे ठोठावले आणि अखेर १ नोव्हेंबर १९९२ पासून प्रादेशिक ग्रामीण बँकेतील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान लागू झाले. पेन्शनही लागू झाली आणि प्रशासकीय खर्चात कपात आणि त्यातून येणारी व्यवहार्यता हा उद्देश संपुष्टात आला.

या प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा विस्तार सुरुवातीला एक, दोन किंवा चार जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता. कर्जपुरवठा ग्रामीण भागात प्रामुख्याने शेती कर्ज एवढ्यापुरता मर्यादित होता. यामुळे या बँका जन्मापासूनच व्यवहार्यतेच्या प्रश्‍नांशी झुंजत होत्या. त्यातच समान काम, समान वेतन लागू झाल्यानंतर तर ही व्यवस्था अडचणीत आली. यावर उपाययोजना म्हणून डॉक्टर व्यास समितीचे गठन करण्यात आले.

या समितीने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे, अशी शिफारस केली. या अंतर्गत गेल्या दोन दशकांत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे चार टप्प्यांत एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या १९६ वरून आज ४३ वर आणण्यात आली आहे आणि येत्या काही दिवसांत करण्यात येणाऱ्या एकत्रीकरणानंतर राज्यनिहाय एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक, अशा २८ प्रादेशिक ग्रामीण बँका आकारास येतील.

मार्च २०२४ च्या आकडेवारीनुसार २६ राज्यातील ७०० जिल्ह्यांत ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि एक खासगी क्षेत्रातील बँक, जम्मू-काश्मीर बँक यांनी पुरस्कृत केलेल्या ४३ प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, २२०६९ शाखांसह ३१.३० कोटी ठेवी खाती आणि ३ कोटी कर्ज खात्यांना सेवा देत आहेत. त्यांच्याकडे ठेवी आहेत ६.६ लाख कोटी रुपये, तर कर्जे ४.७ लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण व्यवसाय आहे ११.३ लाख कोटी रुपये एवढा!

या ४३ प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकातील फक्त तीन प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका तोट्यात आहेत. या सर्व बँकांचा मिळून एकत्रित नफा आहे ७१७१ कोटी रुपये एवढा! या प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांतून सकल थकित कर्जे आहेत ६.१ टक्के, तर निव्वळ थकित कर्जे आहेत २.४ टक्के एवढी. या प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकातून गोळा करण्यात येणाऱ्या शंभर रुपये ठेवी पैकी ७१.४ रुपये कर्जाच्या स्वरूपात वाटली जात आहेत. जे प्रमाण ३३ वर्षांत सर्वाधिक आहे.

एकूण बँकिंग व्यवसायाच्या तुलनेत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा एकूण शाखेतील वाटा आहे १४ टक्के एवढा तर ग्रामीण, निमशहरी एकूण शाखांतील वाटा आहे ३० टक्के, तर या बँकांच्या एकूण शाखेतील ९२ टक्के शाखा ग्रामीण भागात आहेत. बँकिंग उद्योगातील एकूण ठेवी खात्यात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा वाटा आहे १३.२ टक्के, तर कर्ज खात्यात ८ टक्के एवढा!

मार्च २०२३ अखेर सर्व बँका मिळून शेती कर्जाचे उद्दिष्ट होते २१.५५ लाख कोटी रुपयांचे! यात सहकारी बँकांचा वाटा होता २.३० लाख कोटी रुपये म्हणजे ११ टक्के एवढा, तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका यांचा वाटा होता २.४२ लाख कोटी रुपये म्हणजे ११.२ टक्के एवढा, तर व्यापारी बँकाचा १६.७७ लाख कोटी रुपये म्हणजे ७७.८ टक्के एवढा! ज्यात पुन्हा मोठा वाटा आहे तो ओघानेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा!

सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजना, जसे की प्रधानमंत्री जनधन योजना! यात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा वाटा आहे १८.४ टक्के, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना १५.३ टक्के, प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना १४ टक्के, अटल पेन्शन योजना १८.८ टक्के, तर मुद्रा लोन योजना ७.४ टक्के. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची ही आकडेवारी खूपच बोलकी आहे.

(लेखक महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)