MSP Scheme Maharashtra: किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकरी नोंदणीसाठी पैशाची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारींची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. शेतकरी नोंदणी पूर्णपणे मोफत आहे. पण नोंदणी शुल्क मागणे, शुल्क न दिल्याने नोंदणी न करणे आदी बाबी निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश शासन स्तरावर देण्यात आले आहेत. .याबाबत अन्न, नागरी, पुरवठा विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. हमीभाव खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अंमलबजावणी केली जाते. सदर प्रक्रिया केंद्र व राज्य सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे अनुपालन करुन अभिकर्ता संस्थांमार्फत केली जाते. .Cotton MSP Procurement: हमीभावाने कापूस खरेदीवर निगराणी समित्यांचे लक्ष : योगेश कुंभेजकर.या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना योजनेच्या हंगामाच्या सुरवातीला ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे नोंदणी करावी लागते. सदर नोंदणी करताना शेतकऱ्यांकडून विविध दस्ताऐवजाची मागणी केली जाते. याद्वारे प्रामुख्याने ७/१२, ८-अ, आधार कार्ड, बँक खाते आदी माहिती जतन केली जाते. प्रत्यक्षात ही नोंदणी अभिकर्ता संस्थांमार्फत नेमण्यात आलेल्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत केली जाते. शेतकऱ्यांनी आवश्यक नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून वेळापत्रकानुसार त्यांच्या धान्याची हमीभावानुसार खरेदी करण्यात येते..MSP Procurement: कडधान्ये, तेलबियांच्या हमीभाव खरेदीला मंजुरी.ही योजना ही केंद्राच्या महत्वाच्या योजनांपैकी आहे. या योजनेंर्तगत शेतकऱ्यांना लाभ पुरविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी नोंदणी प्रक्रिया ही पुर्णपणे मोफत आहे. याबाबत कोणतीही फी आकारली जात नाही तसेच आकारण्याची तरतूद नाही. पण शेतकरी नोंदणी करतेवेळी रक्कम आकारली जात असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. यासाठी संबधितांना वेळोवेळी सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत. .शेतकरी नोंदणीसाठी सरकारकडून महत्त्वाच्या सूचना किमान आधाभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकरी नोंदणी पूर्णपणे मोफत आहे. खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करताना शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरुपात शुल्क, कमिशन अथवा अतिरिक्त रक्कमेची मागणी करता येणार नाही.खरेदी केंद्रांनी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी शासनामार्फत २४ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जारी करण्यात आलेल्या स्थायी आदेशांचे तसेच प्रसंगी केंद्र व राज्य सरकारद्वारे देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन शेतकऱ्यांची विनामूल्य नोंदणी प्रक्रिया पार पाडावी.कोणत्याही खरेदी केंद्रावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारणी करण्यात येवू नये. अशा बाबी निदर्शनास आल्यास शेतकरी जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष धान भरडाई समन्वय समिती यांच्याकडे तक्रार करु शकतील.नोंदणी नाकारण्याची अन्य काही वैध कारणे असल्यास त्याबाबत शेतकऱ्यांना संस्थेकडून लेखी स्वरुपात कळविणे आवश्यक राहील.नोंदणी शुल्क मागणे, नोंदणी शुल्क न दिल्याने नोंदणी न करणे आदी बाबी निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकारी अशा संस्थांवर प्रकरण परत्वे काळ्या यादीत अथवा कायमस्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्याची कर्यवाही करु शकतील.नोंदणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे आर्थिक, तांत्रिक, अथवा प्रशासकीय अडचण निर्माण होणार नाही, याची सर्व संबधितांनी दक्षता घ्यावी. नोंदणी प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता राखून शेतकऱ्यांना विहीत कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी खरेदी केंद्रे व अभिकर्ता संस्था यांची राहील, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. .ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
