Agriculture Market : बाजार सुधारणा होतील, पण रास्त भावाचे काय?

डॉ. माधव शिंदे

Agricultural Market Update : निसर्ग आणि बाजारपेठ अनुकूल असतील तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता असते. नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल करणे हाताबाहेर असले तरी, बाजारस्थिती अनुकूल करणे शक्य असल्याने सरकारपातळीवर त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आलेले आहेत. यामध्ये बाजारपेठांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शेतकरी-ग्राहक बाजार, आठवडी बाजार सुरू करणे, खासगी कृषी बाजारपेठांना परवानगी देणे, फळे व भाजीपाल्याचा व्यापार प्रतिबंधमुक्त करणे, ई-व्यापारसुविधा उपलब्ध करून देणे, वस्तूबाजारामध्ये शेतीमालाच्या व्यवहारांना परवानगी देणे, करारशेतीची तरतूद यासारख्या सुधारणा केलेल्या आहेत. मात्र एवढे करूनही शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त बाजारभाव मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आता पुन्हा देशातील कृषी बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण’ आणण्याचा विचार करीत आहे. या धोरणाचा कच्चा मसुदा सरकारने नुकताच तयार केला असून, कृषी बाजारव्यवस्थेशी संबंधित घटकांच्या सूचना मागविण्यासाठी तो २५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर २०२४ या १५ दिवसांसाठी सरकारने वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिला होता.

मात्र या मसुद्याबाबतची माहिती आणि जाहिरातीचा अभाव व सूचनांसाठी दिलेला अल्प कालावधी लक्षात घेता, कृषी बाजारव्यवस्थेतील सर्व घटकांपर्यंत तो मसुदा पोहोचला असेल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होते. खरं म्हणजे, या धोरणाच्या माध्यमातून कृषी बाजारव्यवस्थेत सरकार आणू पाहत असलेल्या सुधारणांबद्दल शेतीमाल उत्पादक, वाहतूकदार, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक, कमिशन एजंट्स, अभ्यासक यांसारख्या घटकांमध्ये या धोरणाची विविधांगी सखोल चर्चा होऊनच धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे.

धोरण मसुद्यातील सुधारणा

‘राष्ट्रीय कृषी बाजार धोरणाच्या’ कच्च्या मसुद्यामध्ये कृषी बाजारप्रक्रियेमध्ये सुधारणा करून ती अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सुलभ करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने कृषी बाजारपेठेच्या विविध पैलूंमध्ये सुधारणा करण्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले असून, शेतीमाल बाजारप्रक्रियेमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत बाजारव्यवस्थेसाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सरकारी-खाजगी भागीदारीवर भर असल्याचे दिसून येते.

याबरोबरच, शेतीमाल बाजारपेठांची संख्या वाढविण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबरोबरच खासगी घाऊक बाजारांच्या स्थापनेला परवानगी देणे, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार, संघटित किरकोळ विक्रेते, शेतीमालाची घाऊक खरेदी करणारे खरेदीदार यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर नियंत्रणमुक्त शेतीमाल खरेदीसाठी परवानगी देणे, गोदामे आणि शीतगृहांना बाजारक्षेत्राचा दर्जा देणे, खासगी ई-व्यापार सुविधांच्या स्थापनेला परवानगी देणे यासारख्या सुधारणा करण्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त, राज्यांतर्गत व्यापारासाठी व्यापाऱ्यांना एकच परवाना बहाल करणे, इतर राज्यांतील व्यापार परवान्यांच्या आधारे दुसऱ्या राज्यात व्यापाऱ्यांना व्यापारास संमती देणे, नाशिवंत शेतीमालाची बाजाराबाहेरील खरेदी-विक्री नियंत्रणमुक्त करणे, प्रक्रियेसाठी इतर राज्यांतून आणलेल्या शेतीमालावरील बाजार शुल्क रद्द करणे यासारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याचे या धोरणांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसे पाहता कृषी बाजारपेठा हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने राज्यांमध्ये आपापले कृषी बाजार कायदे आहेत. या धोरणामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सुधारणा राबविण्यासाठी सर्व राज्यांनी आपापल्या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या कराव्यात असे सूचित करण्यात आले आहे.

वाढती बाजार स्पर्धा

धोरणामध्ये सूचित केलेल्या सुधारणांचा विचार करता, शेतीमाल प्रक्रियाधारक, निर्यातदार, किरकोळ विक्रेते यांसारख्या घटकांना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडून नियंत्रणमुक्त शेतीमाल खरेदीची परवानगी देण्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात लाभ होणार असला तरी, अशा व्यवहारांवर बाजार समित्यांचे नियंत्रण नसल्याने खरेदी-विक्री दरम्यान होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. तसेच या धोरणामध्ये इतर राज्यांतील शेतीमाल व्यापाऱ्यांचा परवाना दुसऱ्या राज्यांतही लागू होण्यास संबंधित राज्यांनी संमती द्यावी, असे म्हटले आहे.

त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर शेतीमाल बाजाराची व्यापकता वाढण्यास मदत होणार असली, तरी त्यामुळे अशा राज्यांतील कृषी बाजारपेठांच्या उलाढालीवर दुष्परिणाम होऊ शकतो. याबरोबरच, कृषी बाजारक्षेत्रामध्ये खासगी बाजाराला परवानगी देण्याच्या तरतुदीमुळे बाजार समित्यांचे शेतीमाल बाजारावरील नियंत्रण कमी होऊन स्पर्धेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळणार असला तरी, या स्पर्धेमुळे शेतीमालाला रास्त बाजारभाव मिळेल, याची कोणतीही कायदेशीर हमी देण्याचे सूतोवाच धोरणात केलेले नसल्याने वाढणाऱ्या स्पर्धेमुळे शेतकऱ्यांना खरंच लाभ होईल का, हाही प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो.

रास्त भावाची हवी हमी

भारतामध्ये कृषी बाजार व्यवस्था ही नियंत्रित स्वरूपाची असली, तरी त्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा आणि घटनात्मक बदल केल्यामुळे बाजाराचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होत आहे. त्यादृष्टीने देशात सध्या ७०५७ नियंत्रित बाजारक्षेत्र अस्तित्वात आहेत. यांपैकी २६०५ प्रमुख कृषी बाजार, तर ४४५२ उपबाजार कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त गाव पातळीवर शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामबाजार सुरू असून, सध्या त्यांची संख्या २२ हजार ९३१ एवढी आहे. याबरोबरच, विविध राज्यांमध्ये मिळून १२५ एवढे खासगी घाऊक बाजार तर जवळपास ७००० शेतकरी-ग्राहक बाजार सुरू आहेत.

तसेच देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कृषी बाजार व्यवस्थेच्या अनुषंगाने यंत्रणा कार्यरत आहेत. या सर्व बाजारपेठांना नियंत्रित करणारे राज्यनिहाय कृषी उत्पन्न बाजार कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाजारव्यवस्था उपलब्ध होऊनही आणि कायदेशीर तरतुदी असूनही शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त बाजारभाव मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सद्यःस्थितीचा विचार करता, शेतकरी खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, तूर यांसारखी पिके बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणत असून, या पिकांचे बाजारभाव हे किमान हमीभावापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा भुर्दंड बसतो आहे. मात्र कुठेही कायदेशीर कारवाई होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत कृषी बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करूनही शेतीमालाला रास्त बाजारभाव मिळेल, याची हमी मिळत नाही.

एकंदरीत, राष्ट्रीय कृषी बाजार धोरणामध्ये येऊ घातलेल्या सुधारणा करण्यासाठी राज्यांराज्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल करणे गरजेचे ठरणार असून, तसे बदल राज्यांनी करावेत असे धोरणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या बदलांचे दूरगामी परिणाम देशातील कृषी बाजार व्यवस्थेवर होणार असल्याने बाजारव्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांना धोरणातील तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास आणि त्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे.

थोडक्यात, देशांतर्गत कृषी बाजार सुधारणांबरोबरच शेतीमालावर विशेष प्रभाव असणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणामध्ये समयसूचकता आणणे आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचे बंधन शेतीमाल खरेदीच्या वेळी न घालता त्याची विक्री करताना ते घालता येईल का, याबाबत विचार होणेही तेवढेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये अशा अनेक बाजूंनी सखोल विचारमंथन होऊन सुधारणा झाल्या तरच शेतीमालाला रास्त बाजारभाव मिळण्याची अपेक्षा ठेवता येऊ शकेल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)