Maratha Reservation : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल

Mumbai News : मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला शब्द तीन महिन्यांत पाळला आहे. देशातील २२ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. तेथे आरक्षण टिकले आहे. त्यामुळे आम्ही व्यापक सर्वेक्षणाच्या आधारे दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंगळवारी (ता. २०) व्यक्त केला.

तसेच सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूचनेवर राज्यभरातून सहा लाखांवर हरकती आल्या आहेत. या हरकतींची पडताळणी करून त्याबाबत सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल, त्याबाबत घाईगडबड केली जाणार नाही, असेही शिंदे म्हणाले.

मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण देण्यासाठी विधेयक मांडताना त्यांनी सभागृहात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. भाजप सरकारच्या काळात दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही.

त्यामुळे या वेळी आम्ही गायकवाड आयोगाच्या त्रुटी दूर करत व्यापक सर्वेक्षण केले आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण कोणत्याही कसोटीवर टिकेल, त्याची काळजी करू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.दरम्यान, विरोधकांनी विधेयकावर चर्चेची मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी परवानगी नाकारात पुढील कामकाज पुकारले. त्यामुळे काही काळ गोंधळ झाला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेतली होती. त्या वेळी लढा ऐरणीवर होता, भावना तीव्र होत्या. काही ठिकाणी मोर्चे काढले जात होते. मात्र मी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्याशी वेळोवेळी चर्चेला गेलो. कोणताही प्रोटोकॉल न पाळता बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या शिकवणीनुसार मी त्यांच्याशी चर्चेला गेलो.

मुख्यमंत्री म्हणून मला कोणत्याही एका जातीचा, धर्माचा विचार करता येणार नाही. अन्य समाजावर जर असा प्रसंग आला असता तरीही मी चर्चेसाठी गेलो असतो. मराठा समाज गेल्या काही वर्षांपासून अभावग्रस्त आहे. त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरज होती. मात्र असे करताना दुजाभाव शक्य होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या इच्छापूर्तीचा दिवस आहे. कर्तव्याची जाणीव करून देणारा हा दिवस आहे.

विधान परिषदेत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूर्णवेळ उपस्थित होते. विधेयक मांडताना ज्या ज्या वेळी बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख मुख्यमंत्री करत असताना ठाकरे मिश्किल हसत होते.

हरकतींच्या छाननीचे काम सुरू

कुणबी नोंद मिळालेल्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने काढली होती. या अधिसूचनेवर सहा लाखांवर हरकती आल्याची माहिती शिंदे यांनी सभागृहात दिली. कुणबी सग्यासोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर आलेल्या सहा लाख हरकतींची छाननी करण्याचे काम सुरू आहे.

योग्य ती कार्यवाही झाल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. शिवाय दुसरा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. २००० च्या कायद्यानुसार १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना दाखले दिले जात आहेत. तसेच त्या कायद्याच्या आधारावरच अधिसूचना काढली आहे, असेही ते म्हणाले.

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत काय म्हणाले...

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मी वेळ मारून नेली असे बोलले जात होते. जरांगेंची मागणी सरकार पूर्ण करेल की नाही असे बोलले जात होते. पण मी दिलेला शब्द तीन महिन्यांत पाळला आहे. हा मनोज जरांगे पाटील यांच्या एकजुटीचा विजय आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाने १५० दिवस काम केले आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकेल की नाही अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र गायकवाड आयोगातील त्रुटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले होते. त्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण कुठल्याही कसोटीवर टिकेल.