Maratha Reservation : मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Maratha Reservation Bill : मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी, निमसरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंगळवारी (ता. २०) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

आरक्षण देताना राज्य सरकारने वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्ती उन्नत तसेच प्रगत गटात मोडणाऱ्या नाहीत, अशा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील व्यक्तींना या अधिनियमाखाली आरक्षण देण्यात येईल, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शासकीय राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यभरात मराठा आरक्षण लागू होईल.

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार मंगळवारी अधिवेशन घेण्यात आले. यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठीचे आरक्षण विधेयक मांडले. या आरक्षणाच्या संदर्भात शिंदे यांनी सरकारची भूमिका मांडल्यानंतर विधेयक चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आले.

तत्पूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण केले होते. टाटा इन्स्टिट्यूटने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सादर केला होता. अधिवेशनापूर्वी विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मांडून तो स्वीकारण्यात आला. तसेच या संदर्भातील विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग हा गट तयार करण्यात आला आहे. या गटाला शिक्षण आणि नोकरीत प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण राहील.
विधेयकातील तरतुदींनुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेल्या विद्यापीठासह ज्यांना सरकारचे सहाय्यक अनुदान मिळते, अशा सरकारी मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था तसेच अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक आरक्षण लागू असेल.

राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १० टक्के इतके आरक्षण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल. परंतु, भारताच्या संविधानाच्या अनुसूचीअन्वये राज्यपालांनी वेळोवेळी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांना वरील आरक्षण लागू राहणार नाही, असे विधेयकाला नमूद करण्यात आले आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्राची कार्यपद्धती
या विधेयकात जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २०१२ यांच्या तरतुदी आवश्यक फेरफेरफारांसह लागू राहतील, असे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठीचे आरक्षण अधिनियम २०१८ याद्वारे निरसित करण्यात येत असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.

५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली
या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. सध्या इतर मागासवर्गाला १९, अनुसूचित जाती १३ , अनुसूचित जमाती सात तर विशेष मागासर्वगाला १३ टक्के (विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षणाची भर पडली आहे. त्यामुळे ही मर्यादा ६२ टक्क्यांवर गेली आहे.

सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूचनेवर राज्यभरातून सहा लाखांवर हरकती आल्या आहेत. या हरकतींची पडताळणी करून त्याबाबत सर्वसमावेशक निर्णय घेतला जाईल. त्याबाबत घाईगडबड केली जाणार नाही.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा समाजाला टिकणारे ‘ओबीसी’मधूनच आरक्षण द्यावे, ही आमची मूळ मागणी आहे. आमच्या मागणी प्रमाणे व दिलेल्या सगेसोयरेच्या व्याख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे.
- मनोज जरांगे पाटील, आरक्षणाचे आंदोलनकर्ते

थोडक्यात महत्त्वाचे...
- मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण
- शासकीय राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यभरात आरक्षण लागू होणार
- अधिवेशनात विधेयक चर्चेविना एकमताने मंजूर
- विधेयकात जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट