Agriculture Loan : शेती कर्जाच्या पद्धतीत होणार बदल

शेखर गायकवाड

Shekhar Gaikwad Article : ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर पारदर्शक आणि सुरक्षित कर्ज प्रणालीसाठी केला जाईल. स्मार्ट करारांमुळे कर्ज वाटप स्वयंचलित होईल आणि मध्यस्थांची गरज उरणार नाही. थोडक्यात, काय तर भारताची कृषी कर्ज प्रणाली भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल आणि तंत्रज्ञानस्नेही होईल.

भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत कृषी कर्ज प्रणालीला अत्यंत महत्त्व आहे, कारण ती लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवते. गेल्या काही दशकांत सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), व्यावसायिक बँका आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था (MFIs) यांसारख्या विविध संस्थात्मक यंत्रणांद्वारे ही प्रणाली विकसित झाली आहे. तरीसुद्धा, अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप संस्थात्मक कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, धोरणात्मक सुधारणा आणि कृषी क्षेत्रातील बदलत्या गरजा लक्षात घेता भारतातील कृषी कर्ज प्रणाली येत्या काळात लक्षणीय सुधारणा अनुभवेल.

डिजिटायझेशन अन् फिनटेक

भारताच्या कृषी कर्ज व्यवस्थेत डिजिटायझेशन आणि फिनटेक (FinTech) क्षेत्राची भूमिका वाढेल. स्मार्टफोन आणि इंटरनेटचा प्रसार वाढल्यामुळे डिजिटल कर्ज देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सहज आणि झटपट कर्ज मिळू शकेल. ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आणि बिग डेटा ॲनालिटिक्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कर्ज मंजुरीसाठी अधिक अचूक मूल्यांकन करता येईल. यामुळे बँकांना कर्जाची जोखीम कमी करता येईल, शेतकऱ्यांना वेगवान व पारदर्शक सेवा मिळेल. मात्र त्यामुळे कागदावर एक उद्देश दाखवून दुसऱ्या उद्देशासाठी कर्ज घेणाऱ्या लोकांची थोडी पंचाईत होईल. यूपीआय आणि मोबाईल बँकिंगसारख्या डिजिटल पेमेंट प्रणालींमुळे रोखीच्या व्यवहारांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड आदी योजनांमध्ये डिजिटल तंत्राचा समावेश वाढेल.

सूक्ष्म वित्तसंस्था

सध्या व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी कडक निकष पूर्ण करावे लागतात, त्यामुळे लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे अवघड होते. यामुळे भविष्यात बिगर बँक वित्तसंस्था (NBFCs) आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था (MFIs) महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या वित्तसंस्था शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः हवामान-आधारित विमा जोडलेली कर्जे, पेरणीपूर्व इनपुट कर्जे, आणि पीक निघाल्यानंतरचे कर्ज यांसारखी नवीन उत्पादने सादर करतील. यामुळे ग्रामीण भागात कर्जपुरवठ्याचा विस्तार होईल.

क्रेडिट स्कोअरिंग प्रणाली

कर्ज मिळविण्यासाठी बँकांकडून सामान्यतः गहाण तारण किंवा मागील कर्ज परतफेडीचा इतिहास तपासला जातो. मात्र अनेक लहान शेतकऱ्यांकडे गहाण ठेवण्यासाठी संपत्ती नसते. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशिन लर्निंगच्या (ML) मदतीने शेतकऱ्यांचा क्रेडिट स्कोअर निश्‍चित केला जाईल. सॅटेलाइट प्रतिमा, हवामान अंदाज, जमिनीचे आरोग्य आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड यांचा उपयोग करून शेतकऱ्यांची पत क्षमता मोजली जाईल. ज्यांनी चांगले उत्पादन घेतले आणि वेळेवर कर्ज फेडले आहे त्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज दिले जाईल.

वित्तीय धोरणे अन् हरित कर्ज

हवामान बदलामुळे भारतीय शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे भविष्यात बँका आणि वित्तसंस्था शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती, ठिबक सिंचन, सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देतील. सरकारतर्फे ‘ग्रीन फायनान्सिंग’साठी अनुदान आणि प्रोत्साहन दिले जाईल, जेणेकरून शेतकरी पर्यावरणपूरक शेतीकडे वळतील.

किसान क्रेडिट कार्ड

सध्या किसान क्रेडिट कार्ड केवळ थेट शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे, परंतु भविष्यात कर्जव्यवस्था भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठीही विस्तारित केली जाईल. कृषी सहकारी संस्था डिजिटल पद्धतीने अधिक कार्यक्षम होतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज भासणार नाही.

जोखीम व्यवस्थापन

सरकारच्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत पीकविमा लागू झाला असला तरी भविष्यात या प्रणालीमध्ये सुधारणा होईल. सॅटेलाइट डेटाचा वापर करून हवामान-आधारित विमा दाव्यांचा वेगाने निपटारा केला जाईल.शेतीसाठी विशेष अनुदान, व्याज सवलत योजना आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांद्वारे सरकार कृषी कर्ज प्रणाली बळकट करेल. फिनटेक कंपन्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवे नियामक नियम लागू केले जातील. शेतीशी संबंधित स्टार्टअप कंपन्या कृषी कर्ज प्रणालीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. यामध्ये डिजिटल कर्जपुरवठा, शेतकरी कर्ज सल्लागार सेवा आणि पीक कर्ज मॉडेल यांसारखी नवीन उत्पादने समाविष्ट असतील. भविष्यात बँका वैयक्तिक शेतकऱ्यांऐवजी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देतील. यामुळे शेतकऱ्यांना सामूहिक ताकद मिळेल आणि त्यांची वित्तीय स्थिती सुधारेल.

shekharsatbara@gmail.com