Banking System : शेती कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागते त्याचे काय? ग्रामीण भागात सर्वत्र बॅंक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संख्या खूपच तोकडी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकेच्या दरवाजात सतत हेलपाटे घालावे लागतात. बँकांतून सर्व व्यवहार कॉम्प्युटराइज्ड झाले आहेत पण अनेक वेळा विजेच्या उपलब्धतेच्या अभावी अथवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या उपलब्धतेअभावी बँकांचे कामकाज बंदच असते. व्यापारी बँकांतून काम करणारा अधिकारी वर्ग बहुतेक ठिकाणी अमराठी भाषिक असतो. ज्यामुळे बँकेचे अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यात संवादच अशक्य होतो.
दरवर्षी एक तृतीयांश बँक अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या होतात तो काळ नेमका पीककर्ज मंजुरीचा असतो. बदलीचा वेध लागणारा आणि बदली होऊन आलेला अधिकारी दोघेही या काळात हाताची घडी घालून बसलेले असतात. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून शेती कर्ज मंजुरीला नेहमीच विलंब होतो, अथवा टाळाटाळ केली जाते. या सर्व समस्यांची कधीच चर्चा होत नाही अथवा त्याची दखल घेऊन सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही.
वस्तुतः रचनेतील तरतुदीनुसार राज्यस्तरावर जशी बँकर्स समिती असते तशी जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर देखील बँकर्स समिती असते. ज्यात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन नियमित सभा होणे अपेक्षित असते. परंतु लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यतः यात कधीच रस दाखवत नाहीत. बँकांचे प्रतिनिधी अथवा नोकरशहा कागदोपत्री या सभा घेऊन अथवा नावापुरत्या त्या सभा घेऊन आपले रेकॉर्ड चोख ठेवतात. आज शेती कर्ज या निमित्ताने निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर उपाययोजना करावयाची झाल्यास त्यासाठी आवश्यकता आहे ती रिझर्व्ह बँक इतर बॅंका तसेच सरकारच्या धोरणातील बदलाची! आणि त्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील बँकेची भूमिका काय असेल याबाबत सरकारजवळ स्पष्ट वाक्यता असायला हवी.
बँका या विकासाची वाहक संस्था म्हणून काम करतील, की निखळ व्यापारी संस्था म्हणून काम करतील? बँका केवळ आकड्यांच्या परिभाषेतील नफा यासाठी काम करतील की सामाजिक नफ्यासाठी काम करतील? या स्पष्टतेच्या अनुपस्थितीत बँकिंग तसेच गोंधळलेले असेल! शेती कर्जाचे वाटप प्रत्यक्ष बँकांनी करायला हवे. त्यासाठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन, जॉइंट लायबिलिटी मॅनेजमेंट ग्रुप अशा मध्यस्थांचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या लेखी या कर्जावरील व्याजदर वाढवता कामा नये. बँकिंग संरचनेत अगदी नोकरभरतीपासून बदल्या, पदोन्नती, भाषा असे सगळे प्रश्‍न लक्षात घेऊन शेतकरीस्नेही धोरणे बँकांनी अवलंबायला हवीत आणि हे सगळे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा शेतकऱ्यांचा दबावगट निर्माण होईल.
राजकारण्यांच्या परिभाषेत त्यांना हस्तक्षेपाची भूमिका मिळेल, त्यांचा आवाज दखलपात्र होईल तरच हे शक्य आहे. आज राजकारणाच्या सारिपाटात शेतकऱ्यांना प्यादे म्हणून वापरले जाते. निवडणुकांवर डोळे ठेवून कर्जवाटप अथवा कर्जमाफी केली जाते. एकानंतर एक कर्जमाफी केल्यानंतर देखील आजही शेती कर्जाचा प्रश्‍न जटिल बनला आहे नव्हे तर तो अधिकच जटिल बनला आहे. लोकानुनयी भूमिका घेऊन हा प्रश्‍न सुटणार नाही तर धोरणात्मक प्रश्‍नांशी जाऊन भिडावे लागेल तरच बळीराजाची या दुष्टचक्रातून सुटका होईल.
शेतीविषयक धोरणात्मक प्रश्‍नाचा अभ्यास करून शिफारशी देण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्या असो अथवा अभ्यास गट यात तज्ज्ञ असतात. परंतु या सर्व समितीत शेतकरी अथवा त्यांचे प्रतिनिधी घेतले जात नाहीत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळात शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी नेमण्याची तरतूद कायद्यात आहे. असे असताना गेल्या दहा वर्षांपासून एकाही बँकेवर शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी नेमला गेलेला नाही. रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड या नियामक संस्था शेतीविषयक धोरण ठरवतात पण त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत कधी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचे ऐकिवात नाही!
लोकसभा-विधानसभा या कायदेमंडळात वारंवार शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन राग आळवले जातात पण शेतकऱ्यांचे म्हणून प्रतिनिधी कधी या कायदेमंडळ दिसत नाहीत. भारतासारखा देश ज्या देशात सर्वाधिक रोजगार शेती किंवा पूरक उद्योगात आहे तिथे गेल्या वीस वर्षांत एक लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, कराव्या लागल्या आहेत. या शतकातील सर्वांत मोठी शोकांतिका म्हणून तिची गणना केली जाते. या प्रश्‍नाचे गांभीर्य लक्षात घेता लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी विविध शेतकरी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत, पण अद्याप तरी लोकसभा या प्रश्‍नाला प्राधान्य देऊ शकलेली नाही हे कटू वास्तव आहे.
शेती कर्ज माफ केली, की वसुलीची संस्कृती बिघडेल अशी चर्चा करणारे अर्थतज्ज्ञ मोठ्या उद्योगांना गेल्या दहा वर्षांत दहा लाख कोटी रुपयांची कर्ज राइट ऑफच्या नावाखाली माफ करण्यात आली आहेत यावर मात्र चुप्पी साधून आहेत. शेतीला देण्यात येणाऱ्या कर्जाची आकडेवारी सतत शेतकऱ्यांच्या तोंडावर फेकली जाते, पण शेती कर्ज पुनर्रव्याखीत करण्याच्या नावाखाली कार्पोरेट्‍सना वाटण्यात येणाऱ्या शेती कर्जाचा मखलाशी करून यात कसा अंतर्भाव केला जातो याची चर्चा कधीच केली जात नाही. माध्यमांतही शेतीच्या प्रश्‍नावर कुठे चर्चा घडवून आणली जात नाही. एकूणच शेती, शेतकरी त्यांचे प्रश्‍न याकडे समग्र दृष्टिकोनातून बघितले जात नाही. यासाठी ताबडतोबीची उपाययोजना काय? आणि दूरगामी उपाययोजना काय, अशी चर्चा घडवून आणून शाश्‍वत शेतीसाठी समन्वित कृती आराखडा तयार केला जात नाही, तोपर्यंत निवडणुकीत वापरावयाचे चलनी नाणे म्हणूनच शेती, शेतकरी या प्रश्‍नावर चर्चा केली जाईल. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी शेती आणि शेतकरी या प्रश्‍नाचा वापर करतील. ही कोंडी फोडायची असेल तर शेतकऱ्यांनाच जागे व्हावे लागेल, स्वतःच्या प्रश्‍नावर स्वतः उभे राहून दबावगट निर्माण करावा लागेल, हस्तक्षेपाची शक्ती मिळवावी लागेल, तर आणि तरच ही कोंडी फुटू शकेल, शेतकऱ्यांचे नष्टचर्यही दूर होऊ शकेल.
-देवीदास तुळजापूरकर
(लेखक महाराष्ट्र स्‍टेट बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.