Crop Insurance Scam: पीकविमा योजनेत मोठा गैरव्यवहार! कृषिमंत्र्यांची विधानसभेत कबुली

Mumbai News: पंतप्रधान पीकविमा योजनेत राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची कबुली कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत एका तारांकित प्रश्‍नावरील लेखी उत्तरात दिली. तसेच पीकविमा योजनेत विम्याचे दावे नाकारणे, ओरिएंटल कंपनीने २०२ कोटी वितरणास नकार दिला असून, यंदाच्या हंगामातील पीकविमा न देणाऱ्या कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचेही उत्तरात म्हटले आहे.

चेतन तुपे, भास्कर जाधव, मोहन मते, सुलभा खोडके, डॉ. राहुल पाटील यांच्यासह ३३ सदस्यांनी पीकविम्याबाबतचा तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता.राज्यात दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी आणि अन्य कारणांनी पीकविम्यासाठी वेळेत व वस्तुनिष्ठ पंचनामे न झाल्याने शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या ऑफलाइन तक्रारी न स्वीकारणे, बँक खाते आधारशी लिंक नसने अशा तांत्रिक कारणास्तव शेतकऱ्यांचा पीकविमा नाकारण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास तत्काळ पंचनामे करून २५ टक्के अग्रिम रक्कम विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना देण्याबाबत शासनाने आदेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी न होणे, तसेच पीकविम्याचे २०२ कोटी रुपये वितरित करण्यास ओरिएंटल कंपनीने नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई न देणाऱ्या संबंधित सर्व विमा कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा विकास समन्वयक व संनियंत्रण समितीच्या २ जानेवारी २०२५ च्या बैठकीत देण्यात आले होते.

यावर काय कार्यवाही केली, असा प्रश्‍न विचारण्यात आला होता. यावर शेतकऱ्यांनी नुकसानीची ऑनलाइन तक्रार करणे अपेक्षित आहे. तसेच बँक खाते आधार लिंक नसल्याने पीकविम्याची रक्कम खात्यात जमा करणे अडचणीचे होत आहे. खरीप २०२३ मधील राज्यात विविध जोखीम बाबींकरिता ७८५६ कोटी ४४ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर केली आहे. त्यापैकी ७५७२ कोटी ८६ लाख रुपये वितरित केले आहेत.

खरीप २०२४ मध्ये राज्यात १ कोटी ६७ लाख ९० हजार ४८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. त्यांना २५ फेब्रुवारीपर्यंत १२८८ कोटी ५० लाख रुपये भरपाई मंजूर झाली आहे. त्यापैकी ५२ कोटी ९३ लाख रुपये वितरित करण्यात आली आहे, अशी माहिती उत्तरादाखल कृषिमंत्र्यांनी दिली. तसेच विमा न देणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले असल्याची माहिती खरी असल्याचे सांगितले.

गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात

राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केल्यानंतर या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची बाब खरी असल्याची कबुली कृषिमंत्र्यांनी उत्तरात दिली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी फळबागा आणि शेतजमिनी अस्तित्वात नसतानाही तसेच शासकीय जमिनींवर विमा उतरवला आहे.

कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींचा जास्त रकमेचा विमा उतरविला आहे. शेतकऱ्यांचा गट क्रमांक आणि खाते क्रमांकाचा आधार घेऊन बोगस पीकविमा उतरवला आहे. बोगस प्रकरणांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याच्या बाकी अंशत: खऱ्या असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. २०२४ मध्ये ४ लाख ४५ हजार बोगस विमा प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत.

फळपीक विम्याचे १५ हजार ९०२ प्रस्ताव रद्द

राज्यात अनेक ठिकाणी पीकविम्याप्रमाणे फळपिकांचे बोगस विमे काढण्यात आले होते. त्यातील १५ हजार ९०२ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील १०७ सामायिक सुविधा केंद्रांच्या चालकांचा परवाना रद्द करण्यात आला असून, २४ केंद्रे चालकांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहितीही उत्तरात दिली आहे.

रब्बीतील पीकपाहणी २८ टक्के

राज्यातील रब्बी हंगामातील ई-पीकपाहणी केवळ २८ टक्के झाल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तरात दिली. रब्बी हंगामात सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ३० टक्के पीकपाहणी नोंद होते. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ई-पीकपाहणी न झालेल्या १४ हजार ८०७ हेक्टर २७ आर क्षेत्रापैकी कापूस आणि सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.