Fake Crop Insurance : चाळीस हजार हेक्टरवर ‘बोगस पीकविमा’

Nagpur News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये परभणी जिल्ह्यात चाळीस हजार हेक्टरवर परळीतील व्यक्तींनी बोगस पीकविमा काढून मोठा घोटाळा केला आहे. २०२३-२४ मध्ये हा प्रकार घडला असून याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. आजवर वाळू माफिया, मुरूम माफिया, मुंबईतील माफियांची नावे ऐकली होती मात्र राज्यात ‘पीकविमा माफिया’ ही नवी जमात तयार झाली आहे, असा घणाघात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत करत पीकविमा योजनेची लक्तरे मांडली.

या वेळी विरोधी पक्षातील आमदारांनी ज्या काळामध्ये पीकविमा घोटाळा झाला आहे, त्या काळातील कृषिमंत्र्यांचे नाव घेण्याचा आग्रह केला. मात्र, सुरेश धस यांनी आपण आगाऊ नोटीस न दिल्यामुळे मी नाव घेणार नाही, मात्र हा घोटाळा मागील वर्षात झाला आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळामध्ये ही बाब लक्षात आली नव्हती. मात्र हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा यामध्ये झाला असल्याचे सांगत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे नाव घेणे टाळले.

सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने शनिवारी (ता.२१) विधानसभेत नियम-२९३ च्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होत सुरेश धस यांनी पीकविमा घोटाळा पुराव्यानिशी बाहेर काढला. एकट्या परभणी जिल्ह्यात ४० हजार हेक्टर क्षेत्राचा बोगस पीकविमा काढला आहे. हा विमा परळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नावे काढण्यात आला आहे. बंजारा तांड्यावरील पत्ता देऊन क्षेत्र नसतानाही पीकविमा काढला आहे. या प्रकरणी दिरंगाई केली म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार धस यांनी केली.

सन २०२० आणि २०२३ चा पीकविमा शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याचे सांगत सुरेश धस यांनी पीकविमा घोटाळ्याची कार्यपद्धती सांगितली. परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील रामपूर तांडा येथे चार हजार हेक्टरचा पीकविमा भरला गेला. तांडा एवढा मोठा असतो काय, अशी विचारणा त्यांनी या वेळी केली. बंजारा समाजात पवार, राठोड, आडे अशी आडनावे असतात. पण पीकविमा मात्र केंद्रे, गुट्टे, दहिफळे, जयस्वाल यांच्या नावे काढण्यात आले आहेत. बंजारा समाजात जयस्वाल हे नाव कुठून आले? आपल्या तालुक्यातील लोक दुसऱ्या तालुक्यात जाऊन कसा काय विमा भरू शकतात, असा सवाल श्री. धस यांनी केला.

सोनपेठ तालुक्यातील रेवातांडा या एकाच गावात १३ हजार १९० हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा काढण्यात आला. हा विमा काढण्यासाठी एवढी जमीन तरी आहे काय, ‘भाऊचा तांडा’ या तांड्यावरही बोगस पीकविमा काढला गेला आहे. मुंबईतील भाऊचा धक्का ऐकला होता, पण भाऊचा तांडा पहिल्यांदाच ऐकतो आहे. येथेही पालवे, कराड, दहिफळे, मुसळे अशी वंजारी समाजातील आडनावे आहेत. परभणीतील सातगिरवाडी सरपंचांनी केलेल्या तक्रारीनुसार परळीतील शेतकऱ्यांनी दांड्यावरील क्षेत्राच्या नावे पीकविमा काढल्याचे समोर आले आहे.

‘देशभरात कुठेही विमा काढण्याची मुभा द्या’

धाराशिव जिल्ह्यात तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे पीकविमा काढण्यात आला आहे, ते सर्व शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत. आष्टी तालुक्यातील कासेवाडी आणि आंबेवाडी या गावांना महसुली दर्जा नाही. तरीही येथे चार हजार हेक्टर क्षेत्राचा पीकविमा काढण्यात आला. त्यामुळे माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे, की त्यांनी पीकविमा योजनेत देशात सात-बारावर कुणीही शेतकऱ्यांची नावे टाकण्याची परवानगी द्यावी आणि हा परळी पॅटर्न गुजरात, वाराणसीत लागू करावा, अशी उपहासात्मक मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली.

‘परळी पॅटर्नची नवी व्याख्या करून राजपत्रात प्रसिद्ध करा’

‘‘पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा परळी पॅटर्न देशभरात लागू करावा. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहे आणि त्यांना विनंती करणार आहे, की मोदी यांनी आपल्या मतदारसंघात तसेच गुजरातमध्ये हा पॅटर्न लागू करावा. ‘पीकविम्याचा परळी पॅटर्न’ची व्याख्या करावी आणि ती राजपत्रात प्रसिद्ध करावी.’’ अशा शब्दात सुरेश धस यांनी जहरी टीका केली.

पीकविमा योजनेचे ढोल वाजवले

‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना आम्हीच आणला, मात्र या योजनेत परळी पॅटर्न आणला. या काळात कृषिमंत्री कोण होते मला माहीत नाही, असे म्हणत धनंजय मुंडे यांचे नाव घेणे टाळले. त्यावेळी विरोधी बाकावरील सदस्यांनी तसेच माजी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी हस्तक्षेप करत नाव घेऊन स्पष्टीकरणाची मागणी केली. कृषी खाते काही काळ माझ्याकडे होते, त्यामुळे कालावधी आणि नाव स्पष्ट करावे अशी मागणी केली. यावर सुरेश धस यांनी आपण नियम-३५ अंतर्गत नोटीस न दिल्यामुळे नाव घेणार नाही. २०२३-२४ या काळातील हा पीकविमा घोटाळा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सखोल चौकशी करू : मुख्यमंत्री फडणवीस

‘‘पीकविमा योजनेमध्ये ‘बीड पॅटर्न’ हा राज्याने स्वीकारला, मात्र याच जिल्ह्यामध्ये ‘नवा परळी पॅटर्न’ सुरू झाला. त्याचे पुरावे सुरेश धस यांनी मांडले आहेत. या प्रकरणी राज्यात सर्वत्र सखोल चौकशी केली जाईल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावाला उत्तर देताना दिली. ते म्हणाले, की सुरुवातीच्या काळामध्ये बीड जिल्ह्यात चांगले काम झाले. यासाठी राज्य सरकारला पुरस्कारही मिळाला.

मात्र आता कुणाच्यातरी जमिनीवर तिसराच विमा काढून पैसे घेत आहे. पीकविम्याचे ८ हजार कोटी शेतकऱ्यांना दिले आहेत, मात्र बोगस पीकविमा काढून जर एक हजार कोटी परस्पर कोणी उचलणार असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. यासाठी महसूल आणि गृह विभागासह अन्य विभागांची चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करून या प्रकरणाचा छडा लावू.