Crop Insurance Scam: पीकविम्यासाठी गाव हे एकक हवे

Farmers Compensation Issue: वाढत्या तापमानामुळे निसर्गचक्र प्रभावित होत आहे. नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता आणि तीव्रताही वाढली आहे. कीड, रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी पीकविमा योजना महत्त्वाची वाटते. दुर्दैवाने मात्र इतर योजनांप्रमाणे ही योजनाही भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा विमा हप्ता स्वतः भरण्याची जबाबदारी घेऊन केवळ एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असा निर्णय घेण्यात आला असे सांगितले व भासविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात गेले काही वर्षे शेतकरी विमा योजनेकडे पाठ फिरवू लागले होते. नुकसानभरपाई मिळत नसल्याने योजनेचा प्रतिसाद घटत चालला होता.

पीकविमा कंपन्यांना मिळणारा बेसुमार नफा यामुळे कमी होऊ लागला होता. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिश्शाचा विमा हप्ता सुद्धा सरकारी तिजोरीतून भरला म्हणजे स्वाभाविकपणे विमाधारकांची संख्या आपसूक वाढणार होती. विमा कंपन्यांच्या तिजोरीत यातून आणखी पैसा जाणार होता. सत्ताधाऱ्यांनाही त्यांचा वाटा कंपन्यांकडून वाढवून मिळणार होता. एक रुपयात पीकविमा योजना मुख्यतः यासाठी होती.

एक रुपयात पीकविमा योजना लागू होताच विमाधारकांमध्ये मोठी वाढ झाली. २०२३ मध्ये खरीप हंगामात राज्यभरातून एक कोटी ७० लाख अर्ज विमा योजनेसाठी दाखल झाले. मात्र या अर्जांपैकी तब्बल २ लाख ८२ हजार अर्ज नंतर बोगस आढळले. २०२४ च्या खरीप हंगामात पीकविमा योजनेसाठी महाराष्ट्रातून एक कोटी ६८ लाख ६३ हजार ८८० अर्ज प्राप्त झाले. त्यातही तब्बल चार लाख १० हजार ९९३ अर्ज बोगस असल्याचे कृषी विभागाच्या तपासणीतून समोर आले.

अर्ज भरण्यासाठी प्रतिअर्ज ४० रुपये सेवा केंद्रांना देण्यात येत होते. राज्यातील ९६ सेवा केंद्रांनी अधिकाधिक अर्ज भरून प्रतिअर्ज ४० रुपये पदरात पाडून घेण्यासाठी हे बोगस अर्ज भरले. ४० रुपये मिळविण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून कंपनीला कोट्यवधींचा विमा हप्ता मिळत असल्याने ही लूट होऊ शकली. शिवाय या व्यतिरिक्त खऱ्या नुकसानग्रस्तांना टाळून सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने कोट्यवधी रुपयांची बोगस भरपाई काही मूठभर बोगस लोकांनी लुटल्याचे प्रकारही समोर आले. योजना यामुळे आणखी बदनाम झाली आहे. भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार रोखण्यासाठी पीकविमा योजनेत योग्य ते बदल करण्याची चर्चा यामुळे पुन्हा सुरू झाली आहे.

अटी शर्तींची चौकट

कृषी हवामानाची विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊनच देशाच्या संविधानात कृषी धोरणे त्या त्या परिस्थितीनुसार ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात आले आहेत. पीकविमा योजनेबाबत मात्र तसे करण्यात आलेले नाही. पीकविमा योजनेसाठी केंद्र सरकार निधी देत असल्याने या योजनेच्या नियमांची व अटी शर्तींची मुख्य चौकट केंद्र सरकारच्या वतीने निश्‍चित केली जाते. भौगोलिक परिस्थिती अति भिन्न असलेल्या सर्व राज्यांना ही एकच चौकट बंधनकारक असते.

परिणामी भिन्न भौगोलिक परिस्थितीत राज्यानुरूप विमा संरक्षणात बदल करण्यात मर्यादा येतात. पीकविमा योजना खासगी कंपन्यांसाठी खुली असल्याने कॉर्पोरेट कंपन्या नफा कमवण्याच्या उद्देशाने अत्यंत संघटितपणे लॉबिंग व नियोजन करून, तसेच धोरणकर्त्यांना नफ्याच्या वाट्यात सामील करून घेऊन, योजनेचे निकष व अटी शर्ती कंपन्यांच्या बाजूने करून घेतात. नुकसान निश्चितीचे निकष, भरपाई देण्याची प्रक्रिया पद्धत इत्यादी बाबी यामुळे कंपन्या धार्जिण्या होतात.

भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारासाठी योजनेत जागा ठेवल्या जातात. पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराचे हे मूळ उपटून काढण्यासाठी, निधी केंद्र सरकारचा असला तरी, योजनेचे निकष व अटी शर्ती ठरविण्याचा अधिकार विविध राज्यांना दिला गेला पाहिजे. सरकारी पीकविमा कंपन्या मजबूत केल्या पाहिजे. शिवाय सरकारी व खासगी पीकविमा कंपन्यांमध्ये खुली स्पर्धा व्हावी यासाठी कंपनी निवडण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना दिले पाहिजेत.

गाव हेच एकक हवे

नैसर्गिक आपत्ती तसेच कीड,रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई पीकविम्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित असते. नुकसान व्यक्तिगत पातळीवर होत असल्याने व विमा प्रीमियम व्यक्तिगत पातळीवरच भरावा लागत असल्याने पीकविम्यासाठी ‘व्यक्तिगत दृष्टिकोन’ स्वीकारला पाहिजे अशी मागणी नेहमी केली जाते. असे झाल्यास प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनाची स्वतंत्रपणे मोजणी करून त्यांना त्यांच्या नुकसानीची व्यक्तिगत भरपाई मिळू शकेल.

हा असा ‘व्यक्तिगत दृष्टिकोन’ चांगला वाटत असला तरी तो व्यवहार्य नसल्याचे सांगून पीकविमा योजनेसाठी ‘क्षेत्र दृष्टिकोन’ स्वीकारण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची मोजणी स्वतंत्रपणे व्यक्तिगत पातळीवर न करता एकाच कृषी-हवामानविषयक साधर्म्य क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची एकत्र मोजणी केली जाते.

त्यानुसार त्या क्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या विमा संरक्षित क्षेत्रानुसार भरपाई दिली जाते. महाराष्ट्रात यानुसार ‘परिमंडळ’ हे पीकविमा क्षेत्र (युनिट) ठरविण्यात आले आहे. एका परिमंडळात साधारणपणे दहा ते बारा गावे असतात. या सर्व गावांचे कृषी-हवामानविषयक साधर्म्य असतेच असे नाही. किंबहुना बहुतेक वेळा एका गावात अतिवृष्टी झाली असेल तर शेजारच्या एखाद्या गावात कमी पाऊस पडल्याने पिके नष्ट झालेली असतात. परिमंडळ हे एकक मान्य करण्यात आल्यामुळे दहा बारा गावे मिळून एखादेच हवामान मापक यंत्र लावले जाते.

सर्वच गावांमधील शेतीत सारखेच हवामान आहे, हे गृहीत धरले जाते. पीक कापणीचे प्रयोगही यामुळे गावनिहाय होत नाहीत. शेतकऱ्यांना यामुळे अनेकदा नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागते. ही बाब लक्षात घेता, के. सीता प्रभू व सरोज रामचंद्रन समितीने १९८६ मध्ये पीक नुकसान मोजमापाचे गाव हे एकक ग्राह्य धरावे ही शिफारस केली होती. २००८ मध्ये एस.एस. राजू व रमेश चंद समितीनेही पीकविमा योजनेचा रोख क्षेत्र घटकाकडून वैयक्तिक घटकाकडे होणे आवश्यक असल्याची शिफारस केली होती.

२०१७ मध्ये कॅगच्या अहवालातही हीच शिफारस करण्यात आली होती. युनिक फाउंडेशनने केलेल्या अभ्यासातही गाव हे एकक हवे असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. मात्र असे झाले तर शेतकऱ्यांना रास्त नुकसानभरपाई मिळेल, परिणामी कंपन्यांचे नफे व सत्ताधाऱ्यांचे त्यातील वाटे कमी होतील. असे होऊ नये यासाठी, योजनेचा प्रशासकीय खर्च वाढेल हे कारण देत, गाव हे विमा संरक्षण युनिट बनविण्यास नकार दिला जात आहे.

९८२२९९४८९१

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आहेत.)