Onion Policy Commitee: कांदा धोरण समिती महिनाभरानंतरही कागदावरच

थोडक्यात माहिती...

१. कांदा धोरणासाठी नेमलेली समिती अजूनही कागदावरच असून प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही.

२.समितीची रचना महिनाभरानंतरही पूर्ण न झाल्यामुळे पहिला अहवाल सादर होऊ शकलेला नाही.

३.आता टोमॅटो धोरण तयार करण्याचाही समावेश समितीच्या कार्यकक्षेत करण्यात आला आहे.

४.चार तज्ज्ञ सदस्यांची उशिरा नियुक्ती झाली असून सदस्य सचिवही बदलले गेले.

५.समितीला ६ महिन्यांचा कालावधी असून, ४५ दिवसांत पहिला अहवाल देण्याचे आदेश आहेत.

Mumbai News: राज्याचे सर्वसमावेशक कांदा धोरण ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलल्या समितीची रचना एक महिन्यांनतरही निश्चित झाली नाही. त्यात आता या समितीकडे टोमॅटोचेही धोरण ठरविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ही समिती कागदावरच राहिल्याने एक महिन्यात प्राथमिक अहवाल सादर होऊ शकलेला नाही. उर्वरित पाच महिन्यांच्या कालावधीत या समितीच्या कार्यकक्षेतील कामकाज पूर्ण होणार का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारने राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदा धोरण ठरविण्यासाठी तब्बल १९ सदस्यांची जंबो समिती नेमली होती. पणन उपसंचालक या समितीचे सदस्य सचिव होते. समितीमध्ये तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती पणननमंत्री जयकुमार रावल करणार होते.

मात्र, तज्ज्ञ सदस्य नेमण्यास एक महिन्याचा कालावधी लागला. तर आता पणन उपसंचालकांच्या जागी कार्यकारी संचालकांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीने १२ जुलै रोजी पहिला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.

त्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत दर दोन महिन्याला अहवाल द्यावा असे आदेश देण्यात आले होते. याबाबत पाशा पटेल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप अहवाल सादर झाला नसल्याचे सांगितले.

कांद्याची किंमत स्थिरीकरण, साठवणूक विस्तार, निर्यात प्रोत्साहन, बाजार सुधारणा आणि शेतकरी कल्याण आदी बाबींवर लक्ष केंद्रित करून सर्वसमावेशक धोरण ठरविण्यासाठी १२ जून रोजी समिती नेमण्यात आली होती. कांदा पुरवठा साखळीचे विश्लेषण करणे, अडथळे ओळखणे, कार्यक्षमता वाढवून हस्तक्षेपाची शिफारस करणे समितीकडून अपेक्षित आहे. आता या समितीने टोमॅटोचाही अभ्यास करावा, असे शुद्धीपत्रक काढण्यात आले आहे. शुद्धीपत्रकानुसार ४५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):

१. कांदा धोरण समिती कधी नेमली गेली?
१२ जून रोजी ही समिती अधिकृतपणे नेमण्यात आली.

२. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
कांद्याच्या किंमतीचे स्थिरीकरण, साठवणूक, निर्यात आणि बाजार सुधारणा.

३. समितीत कोणाच्या अध्यक्षतेखाली काम केले जाते?
राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली.

४. टोमॅटो धोरणाचाही समावेश का करण्यात आला आहे?
सरकारने शुद्धीपत्रकाद्वारे समितीला टोमॅटोचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत.

५. समितीचा अहवाल कधी अपेक्षित होता?
पहिला अहवाल १२ जुलैला, त्यानंतर प्रत्येक दोन महिन्यांनी नवा अहवाल अपेक्षित होता.