Nashik News : केंद्र शासनाच्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हे ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’या केंद्रीय नोडल संस्थेमार्फत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून किंमत स्थिरता निधी योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी होते. मात्र यात अनियमितता व भ्रष्टाचाराची अनेक गंभीर प्रकरणे समोर आली. ‘ॲग्रोवन’ने गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने आवाज उठवीत गैरप्रकार समोर आणले होते.
अखेर ‘देर आये, दुरुस्त आये’, असे धोरण सरकारने हाती घेतले आहे. कांदा खरेदी प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता किंवा गैरव्यवस्थापन टाळण्यासाठी तसेच खरेदी केंद्रांवर शासनाचे प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यासाठी दक्षता समिती नियुक्त केली आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे; मात्र प्रत्यक्षात कारभार सुधारणार का, हा सवाल कायम आहे.
केंद्र शासनातर्फे ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी बफर स्टॉक केला जातो. यंदा ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’या केंद्रीय नोडल संस्थांकडून १.५ लाख टन कांदा खरेदीचा लक्ष्यांक आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात खरेदी दीड महिना उशिराने सुरू झाली. गेल्या दोन वर्षांपासून कांदा खरेदीमध्ये अनियमितता आहे. तसेच शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या मुद्द्यावर शासन गंभीर नसल्याने सरकार टीकेचे धनी झाले.
गत लोकसभा निवडणुकीत सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागली. तर या भ्रष्टाचारासंबंधी याचिका उच्च न्यायालयात देखील दाखल करण्यात आली आहे. यासह लोकप्रतिनिधींनी शासनाचे यासंबंधी वेळोवेळी लक्ष वेधले.
अखेर शासनाला दक्षता पथक नेमण्याचे सुचले. त्यानुसार संबंधित खरेदी केंद्र ज्या तालुक्यात आहे, त्या तालुक्याचे तहसीलदार पथकाचे अध्यक्ष असतील. बाजार समितीचे सचिव हे सदस्य तर सहकार अधिकारी, मंडळ अधिकारी व सहायक निबंधक या तिघांपैकी एक सदस्य सचिव असतील.
समितीने अचानक तसेच नियमित तपासणी केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल दर आठवड्याला सोमवारी संबंधित जिल्ह्याचे उपनिबंधक यांच्यामार्फत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा व त्याची एक प्रत पणन संचालक यांना द्यावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दक्षता पथकास या असतील जबाबदाऱ्या
- शेतकऱ्यांची नोंदणी सप्लाय व्हॅलिड पोर्टलवर केली आहे का?
- नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केली व किती शेतकऱ्यांची कांदा विक्री प्रलंबित आहे. तसेच नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यास किती दिवसांनी कांदा विक्रीस पात्रतेचे मेसेज प्राप्त होतो?
- खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर पीकपेरा सदरात कांदा पिकाची नोंद आहे का?
- कांदा नोंदणी व खरेदी करतेवेळी स्वतः शेतकरी किंवा त्याचे कुटुंबातील व्यक्ती हजर होती का?
- शेतकऱ्याला खरेदी केलेल्या कांद्याची वजन पावती दिली जाते का व या पावतीप्रमाणे शेतकऱ्यांची कांदा विक्री पोर्टलला दिसते का?
- खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे डीबीटीद्वारे खरेदीनंतर किती दिवसांनी शेतकऱ्यांना प्राप्त होतात?
- साठवणूक गोदामातील कांद्याचा दर्जा, आकार आहे का?
- पोर्टलनुसार एकूण खरेदी केलेला कांदा व गोदामात असलेला कांद्याचा हिशेब सर्वसाधारणपणे जुळतो का?
- नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची कांदाविक्री तसेच कांदाविक्री प्रलंबित आहे याबाबत तपशील तपासणीवेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत का?
- याशिवाय दक्षता पथकाने केलेले निरीक्षण व इतर माहिती
- तपासणीत आढळलेली विसंगती व दक्षता समितीचे अभिप्राय
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
