Bio-Energy Policy : जैवऊर्जा धोरणासाठी ७ हजार कोटी प्रस्तावित

Pune News : राज्याच्या जैवऊर्जा धोरणाचा मसुदा तयार झाला आहे. या क्षेत्रासाठी सात हजार कोटींच्या विविध सवलतींसह एक खिडकी प्रणाली उपलब्ध करून दिल्यास दीड लाख कोटींची उलाढाल करणारे ‘जैवऊर्जा उद्योग’ उभे राहू शकतात, असे मसुद्यात नमूद केले आहे.

‘महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात जैवइंधन आणि जैवऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२५’ या नावाचा मसुदा सध्या राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

धोरणात इथेनॉल, सहवीज, बायोसीएनजी, सीएएफ, सौरऊर्जा व हरित हायड्रोजन अशा नव्या ऊर्जा क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. साखर उद्योगाचे पारंपरिक उत्पादनावरील अवलंबित्व कमी करणे, या उद्योगाला नवीकरणीय ऊर्जा व उपउत्पादनाकडे वळविणे, त्यातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणणे तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, अशी प्रमुख उद्दिष्टे या धोरणाची आहेत.

‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर गेल्या महिन्यात धोरणाचा मसुदा मांडण्यात आला. त्यांनी नव्याने काही सुचविलेले नाही. मात्र धोरणाशी संबंधित काही मंत्रालयांना यातील तरतुदींची माहिती द्यावी व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसमोर धोरणाचे सादरीकरण करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वार्षिक २६५१ कोटींचे अर्थसाह्य

या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मंजुरीची प्रक्रिया एक खिडकी प्रणालीतून व्हावी, असे सुचविण्यात आले आहे. याशिवाय वीज शुल्कात दहा वर्षे सूट, मुद्रांक व प्रदूषण तसेच नोंदणी शुल्कात माफी देण्याची शिफारस केली आहे.

सीबीजी निर्मिती प्रकल्पांना १२८ कोटी रुपयांची, तर इथेनॉलसाठी १७४९ कोटी रुपये, बहुपर्यायी आसवनीसाठी (मल्टीफिड डिस्टलरी) १०५० कोटी रुपये, टू-जी इथेनॉलसाठी ६२ कोटी रुपये, शाश्‍वत विमान इंधन प्रकल्पांसाठी ९८८ कोटी रुपये, सहवीज प्रकल्पांसाठी १३४६ कोटी रुपये, सौर ऊर्जेसाठी ७८ कोटी रुपये, हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी ७२ कोटी रुपये, जैवरसायने धोरणासाठी १४७० कोटी रुपये, बायो बिटूमेनसाठी ११२ कोटी रुपये सरकारी अर्थसहाय देण्याचे सूचविण्यात आले आहे.

जैवइंधन आणि जैवऊर्जा निर्मितीमधील नव्या प्रकल्पांसाठी एकूण वार्षिक २६५१ कोटी रुपयांहून अधिक मदत देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.

जैवऊर्जेत येतील २१० नवे प्रकल्प

जैवऊर्जा धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास राज्यात २१० नवे प्रकल्प उभे राहू शकतात. मात्र त्यासाठी किमान पाच वर्षांत सात हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करावे लागेल. तसे जाहीर केल्यास या क्षेत्रात २७ हजार ५७४ कोटींची नवी गुंतवणूक होऊ शकेल. यामुळे राज्यात ३३ हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न तयार होईल, असा अंदाज धोरणाच्या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.

‘‘जैवऊर्जा धोरण उत्तम पद्धतीने लागू केल्यास २०३० पर्यंत दीड लाख कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल होऊ शकते. राज्याची अर्थव्यवस्था ८३ लाख कोटी रुपयांची गृहीत धरल्यास या धोरणाचा वाटा १.९८ टक्के इतका राहू शकेल,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.