Bio-Plastic Policy : जैवप्लॅस्टिक धोरण आणणार

Pune News : ‘‘साखर उद्योगातील उपपदार्थ म्हणून भविष्यात जैवविघटित प्लॅस्टिकची निर्मिती शक्य आहे. त्यासाठी ‘प्राज’ने धोरण तयार करावे. त्यामुळे जैवप्लॅस्टिक उद्योगासाठी सवलती देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करेल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

‘भारताचे इथेनॉल मॅन’ अशी ओळख असलेले प्राज उद्योग समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी यांच्या उद्योजकीय प्रवासावर आधारित ‘पैल तीरावरून..तर असं झालं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन शनिवारी (ता. ७) करताना ते बोलत होते.

पुण्याच्या सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या प्रेक्षागृहात झालेल्या या सोहळ्यात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अतुल मुळे, प्रकाशक विशाल सोनी व्यासपीठावर होते.

इथेनॉल धोरण ‘प्राज’नेच तयार केले

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मी अलीकडेच बलराम शुगर मिलमध्ये गेलो होते. त्यांनी जैवविघटित प्लॅस्टिक निर्मितीचा प्रकल्प उभारला आहे. ही बाब मी डॉ. चौधरी यांना सांगितली असता त्यांनी स्वदेशी बनावटीचे जैवविघटित प्लॅस्टिक निर्मितीचे तंत्रज्ञान यापूर्वीच प्राजने विकसित केल्याचे सांगितले. त्यामुळे मला आनंद झाला. इथेनॉलचे राज्याचे धोरण प्राजनेच राज्य शासनाला तयार करून दिले होते. त्यामुळे जैव प्लॅस्टिकचे धोरणदेखील प्राजने तयार करावे. त्यामुळे राज्याच्या पर्यावरणाला आणि साखर उद्योगातील अर्थकारणालाही हातभार लागेल.’’

मिश्रणाचे प्रमाण ३० टक्क्यांवर जाणार

डॉ. चौधरी म्हणाले, की जैवइंधन किंवा स्वदेशी इंधनाच्या चर्चेला सन २००० मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात सुरुवात झाली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला २०१४ साल उजाडले. इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण आता २० टक्के असून, पुढील टप्पा ३० टक्क्यांपर्यंत राहील. खनिज इंधनाला जैवइंधन पर्याय ठरत असल्याचे सिद्ध केले. जैवइंधन निर्मिती संबंधी प्राजकडून बंगळूर येथे प्रकल्प तयार होत असून तेथून तंत्रज्ञानदेखील निर्यात होईल.

दहा वर्षे झाले तरी आम्ही फक्त साखर कारखान्यांचेच प्रश्‍न सोडवतोय...

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘‘मी स्वतः साखर कारखानदार नाही. मात्र दहा वर्षे झाले तरी आम्ही फक्त साखर कारखान्यांचेच प्रश्‍न सोडवतो आहोत. साखर उद्योगावर राज्यातील असंख्य शेतकरी अवलंबून आहेत.

कारण एफआरपीद्वारे शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. या उद्योगातील कच्च्या मालाचे दर सरकार ठरवते; पण पक्क्या मालाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार ठरतात. त्यामुळे अडचणींना सामोरे जाणारा हा उद्योग केवळ उपपदार्थांवर अवलंबून आहे. मात्र उपपदार्थ क्षेत्रात आता प्राजशिवाय पर्यायच नाही.’’