Hindi Compulsory: हिंदी भाषेची सक्ती अव्यवहार्य

पी. विठ्ठल

Educational Policy: दिनांक १७ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत एक शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या शुद्धिपत्रकात ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल,’ असे नमूद करण्यात आले आहे.

खरे तर १६ एप्रिल २०२५ रोजी एक अध्यादेश शासनाने काढला होता. त्यात ‘हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल’ असे म्हटले होते. आता नव्या शुद्धिपत्रकात ‘हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा आहे’ असे म्हटले आहे. ‘अनिवार्य’ ऐवजी ‘सर्वसाधारणपणे’ असा शाब्दिक खेळ खेळण्यात आला असला तरी त्यामुळे अर्थ बदलत नाही. हिंदी भाषेची सक्ती हाच अर्थ यातून ध्वनीत होत आहे.

भाषिक ओझे

साधारण दोन महिन्यांपूर्वी मराठी भाषा सल्लागार समितीसह विविध साहित्यसंस्थांनी आणि भाषाविषयक कार्य करणाऱ्या अभ्यासक, कार्यकर्त्यांनी, पालकांनी या घटनेचा निषेध केला होता. ‘हा निर्णय कसा अयोग्य आहे?’ हे सरकारला पटवून दिले होते. प्रसारमाध्यमातूनही याविषयी उलट सुलट चर्चा झाली होती. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीच हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेचे समर्थन केले होते. मात्र जनभावना लक्षात घेऊन शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. असे असूनही शासनाने पुन्हा तोच निर्णय नव्याने लादला आहे. पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची बौद्धिक आणि मानसिक क्षमता लक्षात घेता हे असे अतिरिक्त भाषिक ओझे लादण्याचे कारण काय?

निर्णय कुणाचा?

दुसरी गोष्ट म्हणजे जेमतेम वर्ष- दीड वर्षांपूर्वीच मराठी भाषेला केंद्र सरकारने ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी पुढील पंचवीस वर्षांसाठी ‘मराठी भाषा धोरण’ स्वीकृत केले आहे. या दोन्ही घटना मराठी भाषिकांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषतः ‘मराठी भाषा धोरणामुळे मराठी माणसाच्या अस्मितेचे आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन होईल. शिवाय मराठी भाषा ज्ञानभाषा म्हणून विकसित होईल’ अशी अपेक्षा आपण करत आहोत. या धोरणांमध्येच ‘राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मराठी भाषेतून मिळाले पाहिजे’ असे स्पष्ट म्हटले आहे.

‘मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. कारण कोणतेही ज्ञान त्यातील सैद्धांतिक भाग योग्य आकलनासह परक्या भाषेपेक्षा आपल्या मातृभाषेतून सहजतेने आत्मसात होऊ शकतो,’ या जगमान्य सिद्धांताची नोंदही या धोरणात करण्यात आलेली आहे. हे धोरण शासनाने नक्कीच वाचले असणार! भाषा सल्लागार समितीने आपल्या अहवालात हिंदी भाषा सक्तीला विरोध केला आहे.  मग हा निर्णय शासनाने कुणाच्या सल्ल्याने घेतला?

हिंदी सक्ती निर्णय राजकीयच

आज महाराष्ट्रात मराठी शाळांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. गावोगावी सुरू झालेल्या ‘इंटरनॅशनल स्कूल’ने अनेक आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. एकूणच परिस्थिती मराठी भाषेच्या दृष्टीने नकारात्मक आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणापासूनच ज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रात मराठी भाषेचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. अलीकडेच शासनाने सर्व आस्थापनांमध्ये इंग्रजीसह मराठी भाषेच्या वापराबाबत निर्देश दिलेले आहेत. शिक्षण, व्यापार, उद्योग, सेवा, तंत्रज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर वाढण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत आवश्यक आहे.

आधीच मराठी भाषेला अनेक भाषांची स्पर्धा करावी लागलेली आहे. आजही ही भाषिक आक्रमणे कायम आहेत. अशावेळी आपण हिंदीसारख्या अन्य भाषेची सक्ती करून काय साध्य करणार आहोत?  लक्ष्मीकांत देशमुख  यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘हा निर्णय शैक्षणिक नसून तो राजकीय व सरकारच्या इतर सामाजिक धोरणांनी प्रेरित आहे’ हेच खरे. हिंदीशिवाय इतर भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुला असला तरी त्यासाठी किमान वीस विद्यार्थी असण्याची अट आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक शाळांची पटसंख्या कमालीची घटलेली आहे. अशावेळी वीस विद्यार्थ्यांचा गट तयार कसा होणार आणि त्यांना कोण शिकवणार? हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. शिवाय लहान मुलांना ऑनलाइन शिकवणे कोणत्याही अर्थाने व्यवहार्य नाही. इतर राज्यात अशी कोणतीही सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रातच हा निर्णय का घेतला जात आहे? तृतीय भाषेचा निर्णय सर्वस्वी विद्यार्थी आणि पालकांनी घ्यायला हवा.

एकीकडे ‘मराठी ज्ञानभाषा झाली पाहिजे’ असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्ष जीवनव्यवहारात मात्र मराठी माध्यमाला अन्य भाषेचा पर्याय द्यायचा, ही गोष्ट बरी नाही. हिंदी ही देशभर बोलली जाणारी भाषा आहे. मराठी माणसांना ती फारशी परकी वाटत नाही. कोणतेही विशेष प्रयत्न न करता ही भाषा आपल्याला अवगत झालेली आहे. हे खरे असले तरी हिंदी भाषेला सक्तीने शालेय अभ्यासक्रमात लादणे योग्य नाही. पहिलीच्या विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता लक्षात घेता त्याच्यावर त्याच्या मातृभाषेशिवाय इतर भाषा लादणे अन्यायकारकच आहे.

हिंदी भाषेचा द्वेष करण्याचे जसे कारण नाही. तसेच या भाषेच्या अनिवार्यतेचा कैवार घेण्याचेही कारण नाही. मराठी ही प्रगतिशील आणि समाज व्यवहाराची भाषा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. प्राथमिक शिक्षणापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेची गोडी  वाढायला हवी. मराठी भाषेतील साहित्य हे ‘श्रेष्ठ’ दर्जाचे आहे, याची जाणीव त्यांना व्हायला हवी. आधीच आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे प्रारूप इंग्रजी वळणाचे आहे. त्यात पुन्हा हिंदीची सक्ती करून आपण आपलीच हानी करून घेत आहोत. कोणतीही भाषा ही त्या त्या प्रदेशाच्या अस्मितेचा भाग असते. मात्र आपणच असे लवचीक धोरण ठेवले तर समग्र जीवन व्यवहारावर अन्य भाषेचा प्रभाव वाढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा.

 : ९८५०२४१३३२
(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे प्राध्यापक
(भाषा संकुल) तसेच भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आहेत.)