Soybean Procurement : सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ द्यावी; केंद्र सरकारला राज्य सरकारचा प्रस्ताव

Soybean procurement deadline extension: राज्यातील सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पाठवण्यात आला, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी मंगळवारी (ता.२८) दिली आहे. सोयाबीन खरेदीची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी आहे. परंतु नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची खरेदी अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ देण्यात यावी, तसेच भावांतर योजना लागू करावी अशी मागणी राज्यातील शेतकरी करत आहेत.

लातूर जिल्ह्यातील खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील सोयाबीन खरेदी मंगळवारी बंद करण्यात आली. परंतु नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची अद्यापही खरेदी करण्यात आली नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला. त्यानंतर लातूर जिल्ह्यातील आमदार अभिमन्यू पवार यांनी पणनमंत्र्यांना खरेदीला मुदत वाढ देण्याबाबत मागणी केली. या मागणीनुसार लातूर जिल्ह्याला आता २० हजार टन सोयाबीन खरेदीच्या वाढीव उद्दिष्टाला मंजूरी देण्यात आली, असंही मंत्री रावल यांनी सांगितलं.

राज्यात सोयाबीन खरेदीच्या गोंधळावरून शेतकरी नाराज आहेत. खरेदी केंद्रावरील खरेदीचा वेग संथ आहे. तसेच मागील दोन आठवडे बारदाण्याच्या तुटवड्यामुळे खरेदी रखडली होती. आता खरेदी सुरू असली तरी अंतिम मुदतीला केवळ तीन दिवस शिल्लक आहेत. परंतु अद्यापही नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५१ टक्के शेतकऱ्यांची खरेदी बाकी आहे.

तर ज्या शेतकऱ्यांनी विक्री केली आहे, त्यांचे पेमेंट अद्यापही थकीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने खरेदीसाठी मुदत वाढ द्यावी आणि खरेदी केंद्रावर विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांचे पेमेंट तातडीने जमा करावेत, अशी मागणी सोयाबीन उत्पादक करत आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खुल्या बाजारात विकलं आहे, अशा शेतकऱ्यांना तातडी भावांतर योजनेतून प्रतिक्विंटल दोन हजारांची भाव फरक द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

यंदाच्या खरीप हंगामात मॉन्सूनने शेतकऱ्यांना साथ दिली. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना चांगल्या दराची अपेक्षा होती. परंतु आवकेच्या हंगामापासून सोयाबीन हमीभावाच्या खाली राहिले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा निर्णय घेतला. परंतु सुरुवातीपासूनच सोयाबीन खरेदीला विघ्न लागलेली आहेत. त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.

दरम्यान, यापूर्वी केंद्र सरकारने १२ जानेवारीपर्यंत करण्यात येणाऱ्या सोयाबीन खरेदीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. राज्यात एकूण १४ लाख १३ हजार टनांच्या खरेदी उद्दिष्टापैकी २५ जानेवारीपर्यंत ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती रावल यांनी दिली आहे.