Soybean Procurement In Maharashtra : नोंदणीपैकी ५१ टक्के शेतकरी सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीपासून वंचित; अंतिम मुदतीला ३ दिवस शिल्लक

Soyabean MSP Procurement : राज्यात आत्तापर्यंत ७ लाख ८१ हजार ४४७ खरेदी झाली असून प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांना मागे टाकत देशात सर्वाधिक खरेदी महाराष्ट्राने केली असल्याची माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सोमवारी (ता.२७) दिली आहे. तसेच राज्यातील ७ लाख ६४ हजार ७३१ शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी केंद्रावर नोंदणी केली होती. त्यापैकी ३ लाख ६९ हजार ११४ शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी केल्याची माहिती रावल यांनी दिली आहे.

वास्तवात एकूण उत्पादनाच्या केवळ १४.६० टक्के तर एकूण खरेदीच्या उद्दिष्टाच्या ५१.६७ टक्के आहे. तसेच एकूण नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ४८.२५ टक्के इतकी आहे. म्हणजे खरेदीच्या अंतिम मुदतीला केवळ ३ दिवस शिल्लक असताना नोंदणी केलेली ५१.७५ टक्के शेतकरी सोयाबीन खरेदीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता भावांतर योजनेची मागणी करत आहेत.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातून १४ लाख १३ हजार २७० टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. त्यासाठी राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफचे ५६२ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आल्याची रावल यांनी माध्यमांना माहिती दिली. परंतु सोयाबीन खरेदीत अडचणीचा गोंधळ सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांनी अनुभवला आहे.

१५ ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. वास्तवात खरेदी मात्र दोन आठवडे उशिराने सुरू करण्यात आली. तसेच ओलाव्याच्या निकषामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. तर बारदाण्या अभावी खरेदीचा खोळंबा झाला. या एकापाठोपाठ आलेल्या अडचणीमुळे सोयाबीन उत्पादकांची कोंडी झाली. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांवर हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन खुल्या बाजारात विकावी लागली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला.

मंत्री रावल यांनी राज्यातील सर्वाधिक खरेदी नांदेड जिल्ह्यातील ५७ हजार ५२८ शेतकऱ्यांकडून १ लाख २९० टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचं सांगितलं. तसेच त्यापाठोपाठ हिंगोली जिल्ह्यात २९ हजार ७६४ शेतकऱ्यांकडून ६० हजार ९८९ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आल्याची माहिती रावल यांनी माध्यमांना दिली आहे. तर गरज पडली तर खरेदीसाठी आणखी मुदत वाढ देण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार असल्याचं रावल म्हणाले. परंतु आता बहुतांश शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात सोयाबीन विकलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेतून प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी जाणकार आणि शेतकरी करत आहेत.

पुढे रावल म्हणाले. "राज्यात एनसीसीएफ अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी सुरू आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची १ ऑक्टोबर २०२४ पासून नोंदणी सुरू केली होती. तर १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून खरेदी सुरू करण्यात आली. परंतु नोंदणी करताना अडचणी आल्याने खरेदी मुदत १२ जानेवारी २०२५ ऐवजी ३१ जानेवारी २०२५ करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना केली. या विनंतीनुसार सोयाबीन खरेदीला ३१ जानेवारी २०२५ मुदत वाढ देण्यात आली." असंही मंत्री रावल म्हणाले.

सोयाबीन खरेदीची रक्कम दोन ते तीन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचनाही नाफेड आणि यंत्रणेला दिल्या आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पेमेंट जमा झालं आहे, असा दावाही रावल यांनी केला आहे. परंतु अद्यापही हमीभाव केंद्रावर विक्री केलेल्या सोयाबीनची रक्कम जमा झालेली नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.