Maharashtra Assembly: अधिवेशनात वादग्रस्त विषयांवर सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळाचा उतारा

Mumbai News: बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर दुसऱ्या अधिवेशनाला सामोरे जाताना सरकारमध्ये प्रचंड आत्मविश्वास असायला हवा होता. मात्र धनंजय मुंडे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील न्यायालयाची टांगती तलवार, छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत भाजप समर्थकांनी काढलेले अनुद्‌गार आणि शिंदे यांच्या कामांना दिलेल्या स्थगितीमुळे अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गाजेल, असे वाटत होते. मात्र समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी सरकारच्या मदतीला धाऊन आले आणि पहिला आठवडा सरकारला साजरा करता आला.

अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात बहुचर्चित पीकविमा योजनेत मोठा गैरव्यवहार असल्याचे कबूल करत सरकारने त्यातील बदलाचे संकेत दिले आहेत. शेतीच्या अनेक प्रश्न असले तरी त्यांच्यावर पुरेशी चर्चा न झाल्याने सरकारी उत्तरांवर समाधान मानावे लागले. सरकारी उत्तरांमध्ये शब्दच्छल करून, आकड्यांची लपवाछपवी असते. मात्र त्यातूनही शेती क्षेत्रात मूलभूत बदलांची गरज आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करून शेतीत फारसे चांगले चालले नाही, असेच सरकारने मान्य केले आहे.

प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उद्या (ता.१०) सादर होईल. मागील अर्थसंकल्पात सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आणि अन्य तत्सम योजनांसाठी पुढील वर्षांसाठी आर्थिक तरतूद करणे आणि अडीच लाख कोटींपेक्षा वाढलेली वित्तीय तूट भरून काढणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

असे असले तरी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सरकार दोन पावले मागे येण्याचे कारण म्हणजे बीडमधील संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाचे व्हायरल झालेले व्हिडिओ, कोल्हापुरातील इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांना प्रशांत कोरटकर याने दिलेली धमकी, राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्याबाबत केलेली संतापजनक वक्तव्य, स्वारगेट बस स्थानकात युवतीवर झालेला बलात्कार आणि अन्य कायदा सुव्यवस्था ढासळणाऱ्या घटनांमुळे अधिवेशन गाजेल असे वाटत होते.

मात्र पहिल्या दिवसापासून प्रचंड बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना मागे रेटण्यात सरकार यशस्वी झाले. राज्यात घडलेल्या घटनांवर सत्ताधाऱ्यांनीच बोलायचे आणि त्यांनीच गोंधळ घालायचा असे चित्र होते. आवाज क्षीण झालेल्या विरोधकांच्या हातात सभात्यागाशिवाय काहीच राहिले नाही. नागपूर येथील प्रशांत कोरटकर नावाच्या व्यक्तीने इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत यांना धमकी दिल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यभर उमटले. कोरटकर याची छायाचित्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आहेत. तसेच तो निकटवर्तीय असल्याचे सांगितले जात होते. अभिनेता राहुल सोलापूरकर आणि प्रशांत कोरटकर या दोघांनी अतिशय संतापजनक वक्तव्ये करूनही त्यांना अभय देण्यात आले आणि त्यांचे नावही विरोधकांनी सभागृहात उच्चारू नये, अशी व्यवस्था केली गेली.

माजी आणि आजी कृषिमंत्र्यांमुळे विभागाची चर्चा

माजी मंत्री धनंजय मुंडे हे विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरले होते. आक्रमक भाषणशैली आणि बेदरकारपणामुळे त्यांनी वेगळी ओळख निर्माण केली होती. मात्र, आसपास पोसलेल्या नगांमुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले. तर सुटाबुटात येणारे पहिले कृषिमंत्री म्हणून ओळख असलेल्या माणिकराव कोकाटे यांना त्यांच्या मागील कारनाम्यांमुळे कोट काही काळासाठी काढून ठेवावा लागला. न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने मंत्रिपद गमावण्याची वेळ आली होती. मात्र, अबू आझमी नावाच्या वाचाळ आमदाराने काहीही कारण नसताना औरंगजेबाची भलावण केली आणि त्यांचे निलंबन झाले. परिणामी सत्ताधाऱ्यांनी आझमी यांना शाब्दिक माराने झोडपत प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापूरकर, धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा, कृषिमंत्री कोकाटे यांची शिक्षा आदी विषय चर्चेलाच येऊ दिले नाहीत.

वीजबिलाचे काय होणार ?

सभागृहात आपल्या मतदार संघापलीकडे पाहून राज्याचे विषय मांडणारे आमदार खूप कमी आहेत. मतदार संघाचा विषय घेऊन तो राज्याच्या अनुषंगाने बोलण्याचे कसब शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांच्याकडे आहे. जेथे संधी मिळेल तेथे शक्तिपीठ महामार्ग, मोफत वीज, पीकविमा, अतिवृष्टीची भरपाई, बिबट्यांचे हल्ले, नदीजोड प्रकल्प आदी विषयांवर ते बोलत असतात.

मात्र यापलीकडे सभागृहात फारसे कुणी बोलायला तयार नाहीत. मुळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत हास्यास्पद मांडणी केली जाते. कोणत्याही माहितीशिवाय विषय मांडले जातात आणि सत्ताधारी आकडेवारी सादर करून आमदारांना गप्प बसवतात अशी स्थिती आहे. मात्र, पाटील यांच्याकडील अद्ययावत आकडेवारी आणि मांडण्याचे कौशल्य असल्याने त्यांच्या भाषणांची दखल सरकारला घ्यावी लागते.