Maharashtra Development : विकसित महाराष्ट्र-२०४७ ः आव्हाने आणि नियोजन

Maharashtra development Vision 2047 : विकसित भारत आणि महाराष्ट्राचा येणारा पंचवीस वर्षांचा कालावधी खऱ्या अर्थाने लोक चळवळ होण्याचा कालावधी आहे. देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी साध्य करत येणारी उद्दिष्टे भारत आणि राज्याने निर्धारित करण्याचे योजिले आहे.

२०४७ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ३० यूएस ट्रिलियन डॉलर तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आजचा देशाच्या अर्थव्यवस्था एवढी (३.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) आणि मुंबईची अर्थ व्यवस्था आजच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थे एवढी (१ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) आणण्याचा संकल्प आहे. राज्य आणि देशाच्या सर्वच क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल घडून येतील असे दृश्य आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ बाबतचा नियोजनाचा आणि संधीचा आलेख समजून घेणे आवश्यक आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असल्याने हे वर्ष स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सव वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले. २०२२ या वर्षात देशपातळीवर आणि राज्यात देखील अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. याच वेळी देशाच्या शताब्दी वर्षाची (२०४७ ) मुहूर्तमेढ रचण्यात आली.

अमृत काल

१५ ऑगस्ट २०२२ ते १५ ऑगस्ट २०४७ हा कालावधी अमृत काल म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे साजरे करीत असताना घटनेने दिलेल्या मूल्यांचा आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करून, विविध योजना आणि उपक्रम इत्यादींच्या माध्यमातून देशातील दरडोई उत्पन्नामध्ये लक्षणीय वाढ होणे निश्‍चित स्वागतार्ह आहे.

उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्न दाखविणारा हा संकल्प आहे. देशाने भारत@२०४७ यासाठी कृती करण्यास सुरुवात केली. विकसित भारत २०४७ या नावाखाली त्याचे नियोजन देखील चालू झाले. २०२५-२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर गाठण्याचे लक्ष निर्धारित केले आहे.

देशाच्या विकासाचे हे उद्दिष्ट साध्य करत असताना देशातील राज्यांनी देखील विकसित होणे तेवढेच गरजेचे आहे; म्हणून महाराष्ट्राने देखील विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे लक्ष निर्धारित केले आहे. राज्याने देखील २०२७ पर्यंत एक ट्रिलियन यूएस डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ३.५ ट्रिलियन यूएस डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट देखील जाहीर केले आहे.

विकसित महाराष्ट्राची आखणी

महाराष्ट्र राज्याने व्हिजन डॉक्युमेंट करण्याचे काम अत्यंत नियोजनपूर्वक केले आहे. १७ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, विविध विभागांचे मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इत्यादी अधिकारी यांची सल्लागार समिती स्थापन केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती देखील स्थापन करण्यात आली.

अभ्यास समित्यांचे गठण

या निर्णयामध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्र. उद्योग, सेवा क्षेत्र, पायाभूत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, प्रशासन आणि पर्यावरण इत्यादी क्षेत्रनिहाय अभ्यास समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.

७ मे २०२५ ते दोन ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत राज्याचा १५० दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे नियोजन केलेले आहे, दिनांक २ ऑक्टोबर रोजी सांगता कार्यक्रमाच्या दिवशी महाराष्ट्र राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७ अंतिम करण्याचे निश्‍चित केले आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ टप्पे

दीर्घकालिक उद्दिष्टे : महाराष्ट्र @२०४७ म्हणजे १५ ऑगस्ट २०४७ शताब्दी महोत्सवापर्यंत गाठावयाची उद्दिष्टे.

मध्यमकालीन उद्दिष्टे ः एक मे २०३५ पर्यंत महाराष्ट्राच्या अमृत महोत्सवापर्यंत गाठावयाची उद्दिष्टे.

अल्पकालीन उद्दिष्टे: २ ऑक्टोबर २०२९ पर्यंतच्या पाच वर्षांत वर्षनिहाय गाठावयाची उद्दिष्टे निर्धारित करणे.

आधारस्तंभ

राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्यासाठी १) प्रगतिशील, २) शाश्‍वत, ३) सर्वसमावेशक, ४) सुशासन या चार प्रमुख आधारस्तंभ निश्‍चित करण्यात आलेले आहेत. यामधील प्रत्येक स्तंभाची विशिष्ट व्याख्या आहे. क्षेत्रनिहाय अभ्यास गटांनी या आधारस्तंभांना केंद्रस्थानी ठेवून विजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करावयाचा आहे.

क्षेत्रनिहाय गट

१) कृषी, २) शिक्षण, ३)आरोग्य, ४) ग्रामविकास, ५) नगर विकास, ६) भूसंपदा, ७) जलसंपदा आणि पाणी, ८) पायाभूत सुविधा, ९) वित्त, १०) उद्योग, ११) सेवा, ११) सामाजिक विकास, १३) सुरक्षा, १४) सॉफ्ट पॉवर, १५) तंत्रज्ञान आणि मानव विकास / मनुष्यबळ व्यवस्थापन.

या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संबंधित क्षेत्राशी सलग्न असलेले संबंधित विभाग त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. या कामाचे संयोजन करण्यासाठी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे.

अगदी सुसंगतपणे याचे नियोजन करण्यात आलेले असून, प्रत्येक क्षेत्राच्या संयोजकांनी मसुदा आखणी प्रक्रियेमध्ये संबंधित क्षेत्राशी संबंधित विभागांना तसेच त्या विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आयुक्तालय, संचालनालय, शासकीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे आणि कंपन्या यांचे प्रमुख संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांना समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे.

आवश्यकतेनुसार आपल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नामांकित व्यक्ती उद्योजक नीती आयोगातील क्षेत्र तज्ज्ञ किंवा अन्य व्यक्तींना देखील समाविष्ट करावे अशाही सूचना देण्यात आलेली आहेत.

कालबद्ध कार्यक्रम

व्हिजन डॉक्युमेंट प्रारूप तयार करणे आणि त्यांचा मसुदा अंतिम करणे यासाठी टप्पेनिहाय कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत प्रारूप अंतिम करून २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्याला अंतिम स्वरूप द्यावयाचे आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापासून स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवापर्यंतचा जो कालावधी आहे त्याला अमृतकाल असे म्हटले आहे.

अमृत काल उपक्रमाचा उद्देश

आर्थिक सक्षमता आणि देशाच्या लोकांच्या उत्पन्न गटात प्रवेश (कुठल्या उत्पन्न गटात)

सामाजिक समता आणि समावेशकता गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण आणि आरोग्यसेवा.

हवामान बदलाशी लढा आणि पर्यावरणीय संवर्धन.

सुव्यवस्थित प्रशासन आणि डिजिटल इंडिया.

या चारही बाबी सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या नागरिकांसमोर एक भव्य आणि सुंदर स्वप्न उभे करण्यात आले. देशासमोर असलेले आजच्या समस्या आजची प्रश्‍न आणि आजपासून २५ वर्षांनंतरच्या समस्या यांची सांगड घालणे ही अत्यंत कुशलपणे नियोजनकर्त्यांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी योग्य सुशासन, आणि नियमितपणे संनियंत्रण आणि योग्य दिशेने जात आहे की नाही याचे खात्री करणे अत्यंत गरजेचे ठरते.

९७६४००६६८३, (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)