Logistic Park: ‘लॉजेस्टिक पार्क'मुळे व्यवसायाला मिळणार गती

मंगेश तिटकारे, हेमंत जगताप

Agriculture Logistics: गोदाम आधारित पुरवठा साखळीत कामकाज करताना आणि व्यवसाय उभारणी करताना महिला बचत गटांचे फेडरेशन, सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी यांनी गोदाम व्यवस्थेशी पूरक व दळणवळणाशी निगडीत संपूर्ण तयारी करणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक पद्धतीने गोदाम उभारणीसोबतच गोदाम परिसरातील दळणवळणाची साधने, तालुका, जिल्हा, राज्यातील, राज्याबाहेरील बाजारपेठनिहाय वाहतूक सुविधा, प्रति किलोमीटर वाहतूक खर्च, वाहतूक परवाना, राज्य परवाना, हमाली खर्च, राज्यात, राज्याबाहेर आणि देशाबाहेर शेतमालासह वाहन पाठविण्यासाठीचा वाहतूक खर्च, शासनामार्फत उभारण्यात येणारे लॉजेस्टिक पार्क तसेच त्याच्याशी निगडीत अन्न प्रक्रिया पार्क (फूड पार्क), औद्योगिक विकास महामंडळाचे क्षेत्र (एमआयडीसी) व तेथील प्रक्रिया उद्योगांची माहिती जमा करावी.

राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील बाजारपेठेची अथवा नजीकच्या बाजारपेठेची माहिती संकलित करणे आवश्यक आहे. दळणवळणाशी निगडीत साधने आणि पायाभूत सुविधा यांची उभारणी करून कृषी सोबतच संपूर्ण क्षेत्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने लॉजेस्टिक पार्कची निर्मिती करण्यावर शासनामार्फत भर देण्यात येत आहे. यासाठी शासनामार्फत “महाराष्ट्र लॉजेस्टिक धोरण २०२४” ची निर्मिती करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या दळणवळण धोरणाशी हे धोरण सर्वसमावेशक व पूरक असल्याने त्याचे चांगले परिणाम नजीकच्या काळात दिसू शकतील. यासाठी “मैत्री पोर्टल” तयार करण्यात आले असून या धोरणांच्या आधारे शासनामार्फत जिल्हास्तरीय “जिल्हा दळणवळण समन्वय समिती” मार्फत प्रत्येक महिन्याला कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात लॉजेस्टिक पार्कच्या पाच प्रकारांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

लहान लॉजेस्टिक पार्क--- मोठे लॉजेस्टिक पार्क---मेगा लॉजेस्टिक पार्क---अल्ट्रा मेगा लॉजेस्टिक पार्क---एकात्मिक ट्रक टर्मिनल

• गोदामे, खुली साठवणूक सुविधा

• अग्निशमन

प्रणाली

• शौचालय, आरामगृह

• कार्यालय

• इतर पायाभूत सुविधा

• कुंपण आणि सुरक्षा प्रणाली

लहान लॉजेस्टिक पार्कमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांव्यतिरिक्त खालील सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

•शीतगृह

• व्यावसायिक झोन

• गोदामे

• सायलो

• ट्रक टर्मिनल

• वसतिगृह

• सामान्य सुविधा केंद्र

• वर्गीकरण आणि ग्रेडिंग सुविधा

•ईव्ही चार्जिंग स्टेशन

लहान व मोठ्या लॉजेस्टिक पार्कमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांव्यतिरिक्त खालील सुविधांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

• शाश्वत डिझाइन उपक्रम

• ऊर्जा कार्यक्षमता आणि हरित ऊर्जा

• पुनर्वापर केंद्र

• नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत/सौर ऊर्जा पायाभूत सुविधा (एकूण वापराच्या किमान १०%)

• डिजिटल गोदाम

• इंटरनेटचा वापर

• स्मार्ट हवामान व्यवस्थापन

लहान, मोठ्या व मेगा लॉजेस्टिक पार्कमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांव्यतिरिक्त खालील सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

•रोबोटिक्सचा वापर

• स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर

• नियंत्रित गोदामे

• टेलीमॅटिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर

• रोबोट व ड्रोनचा वापर

ट्रक पार्किंग क्षेत्र

• चालकांसाठी शयनगृह

• स्वच्छतागृह

• फूड कोर्ट

• ट्रकची दुरुस्ती

आणि देखभाल

• वजन काटे

• प्राथमिक वैद्यकीय

सुविधा

दळणवळण क्षेत्राला चालना :

केंद्रशासनाने देशभरात संपूर्ण राज्यांमध्ये दळणवळणाच्या सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी दळणवळणाशी निगडीत विविध विभागांना एकत्रित करून विविध धोरणे तयार केली आहेत. दळणवळण क्षेत्राला चालना दिल्याने रोजगार निर्मिती, वाहतूक खर्चात बचत, इंधन बचत, प्रदूषण कमी करून पर्यावरण सुधारणा इत्यादी अनेक उद्देश्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाचा सर्व स्तरावरील उद्योगासोबतच सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपन्या म्हणजेच शेतकरी वर्गाला त्याचा फायदा होणार आहे.

अनु. क्र.--- योजना / धोरणाचे नाव--- विभाग--- धोरणाचा / योजनेचा तपशील

१. ---राष्ट्रीय दळणवळण धोरण--- केंद्र सरकारचा उद्योग आणि व्यापार (DPIIT) अंतर्गत प्रोत्साहन विभाग

राज्यशासनाचा सहभाग:

- राज्य पातळीवर दळणवळण क्षेत्रावर सर्वांगीण लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाशी (NLP) पूरक राज्यस्तरीय दळणवळण धोरण (SLP) विकसित करणे.

- लॉजेस्टिक्स इज अ‍ॅक्रॉस डिफरंट स्टेटस्-लिडस (LEADS) ही प्रणाली दळणवळणाबाबतच्या प्रत्येक राज्यातील कामगिरीचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्याचे दरवर्षी सर्वेक्षण केले जाते आणि या अहवालाच्या आधारे राज्यांना क्रमवारी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्र एकात्मिक दळणवळण आराखडा विकसित केला असून हा आराखडा राष्ट्रीय दळणवळण धोरणाशी संलग्न आहे.

२.---युलिप (युनिफाइड लॉजेस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म)---केंद्र सरकारचा उद्योग आणि व्यापार अंतर्गत

(DPIIT) प्रोत्साहन विभाग

- या प्लॅटफॉर्मद्वारे सर्व दळणवळण आणि वाहतूक क्षेत्रातील डिजिटल सेवा एकत्रित करण्यात आल्या असून यामुळे लांबलचक आणि त्रासदायक प्रक्रिया कमी वेळेत पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याने युलिप प्लॅटफॉर्मशी संलग्न होऊन दळणवळणाच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी डॅश बोर्ड तयार केला आहे.

३.---पीएम गती शक्ती---केंद्र सरकारचा उद्योग आणि व्यापार अंतर्गत (DPIIT) प्रोत्साहन विभाग---

- पंतप्रधान गती शक्ती हा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचा एक भाग असून हा एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. या प्लॅटफॉर्मला रेल्वे आणि रस्ते मंत्रालय यासह १६ मंत्रालये जोडण्यात आली असून एकात्मिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या एकत्रित अंमलबजावणीसाठी याचा उपयोग करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्याने इंटेलिजंट लॉजेस्टिक्स मॅनेजमेंट सिस्टम (I LMS) ही प्रणाली तयार केली असून ती राज्यातील १६ विभागाच्या व केंद्रशासनाच्या डॅशबोर्डशी जोडण्यात आलेली आहे.

४.---सौर, पवन आणि अक्षय्य ऊर्जा इत्यादी विविध ऊर्जेशी निगडीत धोरणे.---केंद्र सरकारचे नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय

- नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जेशी संबंधित सर्व बाबींवर MNRE हे भारत सरकारचे नोडल मंत्रालय कामकाज करते. या धोरणांमुळे लॉजेस्टिक्स पार्कमध्ये हरित ऊर्जेचा प्रयोग करणे, त्याचा विकास करणे आणि त्यावर विविध उपाययोजना करणे हे कामकाज करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य दळणवळण धोरणांतर्गत राज्याचे किमान १० टक्के हरित ऊर्जा स्रोतांसह हरित लॉजेस्टिक्स पार्क विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

५.---राष्ट्रीय महामार्ग लॉजेस्टिक्स मॅनेजमेंट लि.---केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि महामार्ग

- राष्ट्रीय महामार्ग दळणवळण व्यवस्थापन लिमिटेड ही मल्टी-मोडल लॉजेस्टिक्स पार्क आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी, बंदरांना महामार्ग जोडण्यासाठी तयार केलेली कंपनी आहे. भारत सरकारने या खात्याअंतर्गत भारतातील मोक्याच्या ठिकाणी ३५ मल्टी-मोडल लॉजेस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) स्थापन करण्याचे काम हाती घेतले असून त्यांपैकी ४ प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यात येत आहेत.

६.---महाराष्ट्र सागरी धोरण---महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागा अंतर्गत स्थापित महाराष्ट्र सागरी मंडळ---

सागर किनारा व बंदरांचा विकास -

औद्योगिक विकास आणि सागरी विकास एकत्रितपणे होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील उद्योग आणि सागरी क्षेत्र यांच्या प्रगतीसाठी सागरी मंडळाकडून विविध पावले उचलली जात आहेत. यामध्ये लॉजेस्टिक्स सेवा क्लस्टरचा विकास, राज्यातील लॉजेस्टिक्स पार्कला बंदरांशी जोडणे, यासारख्या सेवांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

७.---महाराष्ट्र ---इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१--- वाहतूक आणि पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र शासन ---महाराष्ट्र दळणवळण धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरात वाढ करणे असल्याने ‘महाराष्ट्र ईव्ही धोरण २०२१” तयार करण्यात आले असून त्याअंतर्गत विविध प्रोत्साहनपर योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.

८.---सागरमाला--- केंद्र सरकारचे बंदरे, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्रालय--- या धोरणात प्रस्तावित केलेल्या मास्टर प्लॅनचा उद्देश महाराष्ट्रातील नियोजित सागरमाला प्रकल्पांना अधिक बळकटी देणे हा असून यामुळे नियोजित राज्य, राष्ट्रीय लॉजेस्टिक युनिट्स / हब यांच्याशी उत्तम दळणवळणाच्या दृष्टीने त्यांची जोडणी करण्यात येत आहे.

९.---उडान---केंद्र सरकारचे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय---नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या उडे देश का आम नागरिक (उडान) या योजनेच्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेअंतर्गत देशात विमानतळांची निर्मिती करणे. महाराष्ट्रात ९ जिल्ह्यात विमानतळांची निर्मिती करण्यात येत असून त्यामुळे दळणवळण व मालवाहतूक अधिक जलद होऊ शकते.

१०---राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन---केंद्र सरकारचे नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालय---या योजनेनुसार वाहनांमध्ये, विशेषतः बसेस, ट्रक आणि चारचाकी वाहनांमध्ये ग्रीन हायड्रोजनचा वापर करणे व त्याचा वापर वाढविण्यावर भर देणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

११.---आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रम---केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय--- ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, बंदर कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि जास्त रहदारीचे निर्मूलन करण्यासाठी पंतप्रधान गती शक्ती उपाययोजनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. याकरिता केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याने दळणवळणाची सोय वाढेल. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षित व गतिमान होईल, अशी अपेक्षा आहे.

१२.---एनएलडीएसएलची लॉजेस्टिक्स डेटा बँक---केंद्रीय सरकारचा एनएलडीएस विभाग--- माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतातील कंटेनरचे दळणवळण व त्याची उपलब्धता यांचे निरीक्षण करणे आणि त्यांची किफायतशीर वाहतूक करणे.

संपर्क : प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०

(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे)