Nagpur Ratnagiri Highway : महाविकास आघाडीने केलेला कायदा शेतकऱ्यांच्या तोट्याचा, महामार्गाचे काम रखडलं

Kolhapur Farmers : कोल्हापूर जिल्ह्यातून नागपूर आणि रत्नागिरी महामार्ग जात आहे. दरम्यान या महामार्गावरील चोकाक ते अंकली या गावातील शेतकऱ्यांनी या रस्त्याला विरोध केला आहे. २०२१ सालापर्यंत जमीन हस्तातरणासाठी शासनाकडून रेडिरेकनरच्या ४ पटीने शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जायचा परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्यात बदल केल्यानंतर शेतकऱ्यांना २ पटीने मोबदला देण्याचे ठरल्याने या मार्गावरील शेतकऱ्यांनी या महामार्गास विरोध दर्शवला आहे.

शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यांतील नऊ व सांगली जिल्ह्यातील एका गावातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. चौपट दरासाठीच हे महामार्गाचे घोडे अडल्याचे चित्र आहे. महाविकास आघाडीने केलेल्या नियमात बदल करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनावर घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना चौपट दर मिळू शकतो. यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे.

नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गासाठी बाधित होणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांना यापूर्वी जमिनीसाठी बाजारभावाच्या चौपट दर मिळाले आहेत; परंतु २०२१ मध्ये सरकारने भूमी अधिग्रहण कायद्यात बदल करून भूसंपादनाला चौपट दराऐवजी दुप्पट दराचा कायदा केला. त्यामुळे हातकणंगले तालुक्यातील चोकाक, अतिग्रे, माणगाववाडी, शिरोळ तालुक्यातील मजले, तमदलगे, निमशिरगाव, जैनापूर, उमळवाड, उदगाव, सांगली जिल्ह्यातील अंकली या गावातील शेतकऱ्यांना फटका बसला.

विशेष म्हणजे चोकाक व अंकली गावातील निम्म्या शेतकऱ्यांना जुन्या दराने म्हणजे चौपट दराने भूसंपादनाचे पैसे मिळाले आहेत; परंतु या नवीन कायद्यामुळे याच गावांमधील इतर शेतकऱ्यांना तोटा सहन करण्याची वेळ आली आहे. यामुळे आक्रमक झालेल्या वरील गावातील शेतकऱ्यांनी सरकारकडे भूसंपादनाला बाजारभावाच्या दुप्पट ऐवजी चौपट दर द्यावा, अशी मागणी केली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू करून रस्त्याचे काम बंद केले आहे. जोपर्यंत चौपट दर मिळून समान न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग अन्याय निवारण कृती समितीचे अध्यक्ष विक्रम पाटील म्हणाले की, चोकाक ते अंकली या गावातील शेतकऱ्यांचा महामार्गाला विरोध नाही; परंतु सरकारकडून भूसंपादनासाठी दिला जात असलेला दुप्पट दर मान्य नाही. यापूर्वी शेतकऱ्यांना चौपट दर दिला. मग आमच्याबाबतच भेदभाव का केला जात आहे? त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊन सर्वांना समान न्याय द्यावा. अन्यथा काम सुरू होऊ देणार नसल्याचा त्यानी इशारा दिला.

याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता वसंत पंदरकर म्हणाले की, चोकाक ते अंकली मार्गावरील गावांनी भूसंपादनासाठी चारपट दर मिळावा, यासाठी महामार्गाच्या कामाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे; परंतु याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिकस्तरावर नाहीत. त्यामुळे चौपट दराबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरच होऊ शकतो. यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलकांशी चर्चा झाली आहे; परंतु यामधून मार्ग निघालेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेणे आवश्‍‍यक

जिल्हा प्रशासन व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून भूसंपादनाच्या दराचा निर्णय हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक विषय आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर याबाबत कोणताही निर्णय घेता येत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता चौपट दराचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. त्यांनीच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना चौपट दर दिल्यास हा प्रश्‍न मार्गी लागून महामार्गाच्या कामाला गती येईल.

सरकारकडूनच भेदभाव

नागपूर-रत्नागिरी हा ९४५ किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग होणार आहे. यातील ९०७ किलोमीटरचे भूसंपादन हे बाजारभावाच्या चारपट मूल्यांकनाने झाले आहे; मात्र चोकाक ते अंकली या ३८ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी मात्र रेडिरेकनरच्या दोन पट दराने नुकसान भरपाई दिली जात आहे. एकंदरीत, सरकारकडून भेदभाव केला जात आहे, अशा तीव्र भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहेत.

दृष्टिक्षेपात...

बाधित क्षेत्र : ६८.८० हेक्टर (१७३ एकर)

बाधित घरे : ३५०

अंकली ते चोकाक क्षेत्र : ३८.२ किलोमीटर

दररोज ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या : सुमारे दोन हजार.