Government Employees Demand: भूमिअभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा

Land Records Department Pune: विविध मागण्यांसाठी भूमिअभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी पुणे येथे १ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे. मागण्यांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्याबाबत पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, मंत्री, लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांना लेखी निवेदन दिले असून, सरकारने यासंदर्भात लक्ष घालावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष सदानंद शिवाजी मोरडे यांनी केली.

महाराष्ट्र राज्य भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख तसेच उपसंचालक भूमी अभिलेख पुणे प्रदेश यांच्याकडील फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मागील १३ वर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्याबाबत निवेदन देवून सभा चर्चा तसेच एक दिवसीय व दोनदिवसीय लाक्षणिक रजा देऊन आंदोलन केले आहे.

परंतु आमच्या मागण्यावर फक्त ऐकून घेऊन ही मागणीही शासन स्तरावर तशीच आहे. या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत, असे सांगून कोणती सकारात्मक चर्चा अथवा आश्वासन दिले नाही. यामुळे जमाबंदी आयुक्तांना पुणे विभागातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलनाची नोटीस देवून १ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे.

काय आहेत मागण्या ?

सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.

२०१४ मध्ये वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या संप काळातील कामावरील अनुपस्थिती ही अर्जित रजेच्या स्वरूपात ग्राह्य धरून, संप काळातील वेतन मंजूर करावे.

भूमी अभिलेख खात्यामधील राबविण्यात येणारे विविध ऑनलाइन प्रकल्प, आणि वाढलेली मोजणी प्रकरणांची आवक संख्या पाहता, राज्यातील सर्व भूमिअभिलेख कार्यालयाचे आस्थापनेवरील सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी. याकडे शासन आणि प्रशासन स्तरावरून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.